सन् २००८ मा लन्डनको जियोलोजिकल सोसाइटीको स्ट्रेटिग्राफी कमिसनले पृथ्वी नयाँ भौगर्भिक युग (एन्थ्रोपोसिन एज)मा प्रवेश गरेको विषयलाई बहसमा ल्यायो । पछिल्ला दिनका मानवीय गतिविधि र जलवायु परिवर्तनको असरबारे भएको गहन अध्ययनमा यस कमिसनका सदस्यहरूले भूगर्भीय युग विभाजनको औपचारिक एकाइ बनाउने प्रस्ताव पारित गर्दै यो विचारलाई थप परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णयसमेत ग-यो । त्यसपछि विश्वका अधिकांश वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक समूहले एन्थ्रोपोसिनलाई औपचारिक रूपमा भूगर्भीय समयमा प्रवेश गरेको स्वीकार गरिने बताए । अधिकांश वैज्ञानिक औद्योगिक क्रान्तिदेखि नै पृथ्वीको जलवायुलाई न्यानो पार्नमा मानिसको हात रहेको कुरामा सहमत हुँदै पृथ्वीले प्राचीन युगबाट निकै परको दूरी पार गरेर एन्थ्रोपोसिन भनिने नयाँ भौगर्भिक युगमा बाँचिरहेको कुरामा सहमत छन् ।
पृथ्वीमा हरेक समय वातावरणीय क्रमभङ्गताको सुनामी चलिरहेको छ । कहिले उत्तरी ध्रुवका बासिन्दा त कहिले दक्षिणी ध्रुवमा बस्ने समुदायले ठूल्ठूला प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहनु परिरहेको छ । पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक सेनेगलमा नौ महिनापछि यही वर्ष दुई घण्टा मुसलधारे पानी प-यो, दर्जनौँ मानिसलाई बगायो, करोडौँको भौतिक संरचना नोक्सान भयो, सयौँ मानिसलाई घरबारविहीन बनायो । पानी पर्नु र नपर्नुमा त्यो गरिब मुलुकका बासिन्दाको केही दोष थिएन तर पीडा उसैले भोग्यो । गत जनवरी महिनाको पहिलो साता अमेरिका र क्यानडामा भारी हिमपात भयो । सडकमा गुडिरहेका गाडीभित्रै मानिस मर्न बाध्य भए । दुई मुलुकमा एक हप्तामा हिमपातमा परेर पाँच सयभन्दा बढीले अकालमा ज्यान गुमाए । ती मुलुक त धनी थिए, सम्पन्न थिए तर पनि अकास्मात भएको भारी हिमपाले धनी भनेर छाडेन । असरको तह कम तथा बढी र असरको स्वरूप फरक मात्र हो, जलवायु परिवर्तन दुष्चक्रममा राजादेखि रङ्कसम्म परिरहेका छन् ।
अप्ठ्यारोमा हिमाली मुलुक
नेपालको पहिचान हिमाल हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हिमाली मुलुक भनेर चिन्छन् । हिमाल हिमालकै रूपमा रहँदा नेपालको पहाड र तराई सोही रूपमा देख्न पाइएको छ । हिमाल बिग्रँदा, भत्किँदा त्यसको तत्काल असर नेपालका पहाडी र तराई क्षेत्रमा पर्नेछ । जुन अनुपातमा हिमाल बिग्रनेछ, त्यसका धेरै गुणा बढी असर पहाड र तराईमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि हिमालको रूप फेरिँदै जाने क्रम जारी छ । अहिले भइरहेको कार्बन उत्सर्जन नघटाए आउँदो ८० वर्षभित्र हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका सेताम्मे हिमालमा हिउँ पग्लिएर कालापत्थर मात्र बाँकी रहने चेतावनी हालैको एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । हालै प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा सन् २१०० सम्ममा हिमाली क्षेत्रको हिउँ एकतिहाइभन्दा बढीले क्षति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बढ्दो उच्च तापमान यही क्रममा रहने हो र विद्यमान कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने ध्याउन्नमा विश्व समुदाय नलाग्ने हो भने हिमाली क्षेत्रबाट करिब दुईतिहाइ हिउँ नै रित्तिने चेतावनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा वैज्ञानिकले दिँदै आएका छन् । हिमालको हिउँ नरहने अवस्था आउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुद्री तटका मुलुकको दुईतिहाइ जमिन पानीमुनि लुक्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । त्यतिबेलाको अवस्था अहिले गरिएको यो अनुमानभन्दा निकै फरक र दर्दनाक पनि हुन सक्नेछ । प्राकृतिक पीडाको कसीमा उच्च हिमालयदेखि सामुद्री तटीय क्षेत्र मडारिनेछ, त्यसबेला जो कोही मर्न र अस्तित्वको सँघारमा पुग्न सक्नेछन् । इसिमोडको अध्ययन प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनको असरले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि औद्योगीकरण सुरु हुनुअघिको १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्दा पनि हिमालको चुचुरोमा थप ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियससम्म तापमान बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तापक्रमले जलभन्दा जमिनमा बढी प्रभाव पार्ने भएकाले पृथ्वीमा अहिले १.२ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम वृद्धि भइरहेको अध्ययनले देखाए पनि हिमाली क्षेत्रमा भने योभन्दा बढी तातो भइरहेको छ । त्यसो हुँदा हिन्दुकुश क्षेत्रका एक अर्ब ६५ करोड बासिन्दाको जीवन र जीवनशैली ज्यादै डरलाग्दो अवस्थामा पुग्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ । हिन्दुकुश क्षेत्र प्रभावित मात्र हुँदा टापु मुलुकहरूको अस्तित्व प्रलय हुने स्थिति पैदा हुन सक्छ ।
समस्यामा कृषि व्यवस्था
हिमाल हुनु नेपालका लागि अवसरका रूपमा लिने गरिन्छ तर पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको धरातलबाट उभिएर हेर्दा नेपालमा हिमाल हुनु अभिशापजस्तै हुन थालेको छ । थोरै तापक्रम वृद्धिको असर हिउँ पगाल्नमा धेरै गुणाले पर्दा गरिब मुलुक नेपालको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र तनसनहसको स्थितितिर धकेलिँदै छ र नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न सक्ने आँकलन गरिन थालिएको छ । उसो त नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिन्छ । यद्यपि कृषि उत्पादकत्व दिन प्रतिदिन घट्दो छ । दाल, चामल, पिठो, माछामासु, तरकारी, फलफूललगायत कृषि उपजको आयातले नेपालको व्यापार घाटा भइरहेको छ ।
जमिन छ, सिँचाइ छैन । आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने नेपालको कृषि प्रणाली खडेरी, अतिवृष्टिले प्रताडित हुँदै आएको छ । हिमाल र पहाडमा त सानातिना परम्परागत सिँचाइ कुलोबाहेक अरू केही छैन । उत्तरबाट पानी दक्षिणतिर बग्नु पनि नेपालका लागि भूसंरक्षण र जलाधारको दृष्टिले निकै जोखिम हुँदै आएको छ । डाँडाकाँडामा डोजर चल्छन् अनि पानीसँग माटो बगेको बग्यै छ । वार्षिक लाखौँ मेट्रिक टन माटो नेपालका नदीनालाबाट बङ्गालको खाडीसम्म पुग्ने गरेको छ । अर्कोतिर पहाडमा पहिरो र बाढी, तराईमा डुबानको समस्याले कृषि उत्पादन हरेक दिन घट्दो क्रममा छ । कृषि उपजले दैनिक महँगीको उकालो बाटो रोज्न थालेको छ ।
अधिक गर्मीले हिजोका दिनमा हुने बालीले अचेल राम्रो उत्पादन दिन सक्ने अवस्था छैन । पुर्खाैंदेखि लगाउँदै आएको कतिपय अन्न, तरकारी तथा फलफूलका प्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । लामो खडेरी र तापक्रम वृद्धिबाट बालीनालीमा रोगकीराको प्रकोपसमेत बढ्दा उत्पादकत्वमा निकै ह्रास आइरहेको छ । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा हुने खडेरीले भोकमरी सिर्जना गर्दै लगेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले सन् २०२० मा गरेको अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार २० लाखभन्दा बढी नेपाली खाद्य असुरक्षाको चरम जोखिममा रहेका छन् ।
सन् २०१४ मा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको जलवायु परिवर्तनको आर्थिक प्रभावसम्बन्धी अध्ययनले जलवायु परिवर्तनबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष असर पर्ने देखाएको थियो । यो रकम भनेको ३० खर्बको अर्थतन्त्रमा बर्सेनि कम्तीमा ६० अर्बसम्मको प्रत्यक्ष क्षति जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउँछ । त्यतिबेलाको अध्ययनले देखाएको यो दृश्य पछिल्ला दिनमा झन् भयाभह भएको छ ।
दिगो उपयोगमा शङ्का
कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य मात्रामा छ । विश्वमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल निकै पुछारमा छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र हिस्सा ओगट्ने गरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको असरको हिस्सा निकै बोझिलो र पेचिलो तरिकाले खेप्दै आएको छ । हिमाल पानीको स्रोत हुन् । पानीको स्रोत नै सकिएपछि सुक्खा नदीमा जडान गरिएका बिजुलीका टर्वाइन र नहरका गेटवालले के बिजुली र सिँचाइका लागि पानी देलान् ? अहिले हामीले अर्बाैं रुपियाँ लगानी गरेर बङ्गलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने सपना बनाएका विद्युत् आयोजनाबाट ऊर्जा कसरी उत्पादन होला ?
इसिमोडको पहलमा स्थापित विकास तथा वातावरण अर्थशास्त्रका लागि दक्षिण एसियाली सञ्जाल (स्यान्डी)का कार्यक्रम संयोजक डा. मणि नेपालको भनाइमा यही गतिमा कार्बन उत्सर्जन हुने र तापक्रम वृद्धि हुँदै जाने हो भने नेपालका नदी प्रणालीमा आधारित भएर विकास भएका जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ प्रणाली पानीविहीन हुन सक्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न ।
मानव जीवन नै जोखिममा
पचासको दशकमा बर्खाभरि झरी पथ्र्याे, शरद्मा आकाश खुल्थ्यो अनि हिउँदमा बादल मडारिएर हिमालमा हिउँ र पहाड–तराईतिर हिउँदे झरी हुन्थ्यो । वातावरणीय चक्र त्यति बिग्रेको थिएन । अचेल बर्खामा पानी नपरेर शरद ऋतु लागेपछि पानी पर्छ, चैतमा बादल मडारिएर आकाशैमा हराउँछ । छिनछिनमै आउने अधिक पानीले माटो, ढुङ्गा बगाएर ल्याउँछ । एकैछिनमा बाढी अनि पहिरो झरेर मानवीय क्षतिको दर वृद्धि हुँदै गइरहेको कुरा गृह मन्त्रालयका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट सरदरमा हरेक वर्ष दुई सय जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयका दस्ताबेजमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
जलवायु परिवर्तनविज्ञ मञ्जित ढकालका भनाईमा जलवायुको प्रभावले भएको प्राकृतिक विपत्तिमा परेर मानिसको ज्यानै जान थालेपछि योभन्दा ठूलो विकराल रूप के हुन सक्छ र ? जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध मानवको मृत्युसँग जोडिएपछि मानिसका अरू सबै मौलिक अधिकार कुण्ठित भएका छन् । त्यसैले ढकालका भनाइमा नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि, भौतिक पूवार्धार, बस्ती विकास, स्वास्थ्यभन्दा पनि मानव अस्तित्व नाश गर्ने परसम्मको दूरी तय गरिसकेको छ । पाँच वर्षअघि तराईमा बाढी र डुबानबाट ६१ अर्बको क्षति भएको र क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको थियो । २०७३ सालको बाढी–पहिरोबाट १८ जिल्लाको १७ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । प्राकृतिक विपत्तिको आकारमा हरेक वर्ष बढोत्तरी भइरहेको छ ।
प्रदूषणमय आकाश
भारतको पञ्जाब, हरियाणा, गुजरातलगायत क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगधन्दाको प्रदूषणले भारत मात्र होइन, नेपालको तराईदेखि काठमाडौँ उपत्यकासमेत धुम्म हुने गर्छ । भारतले गत वर्ष कोइलाबाट सञ्चालित उद्योगधन्दा बन्द गर्न आदेश दिएसँगै छिमेकी मुलुक भारतको कार्बन उत्सर्जन गराउनमा कति भूमिका छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् २०१३ मा भारतको राजस्थान, पञ्जाबबाट उडेको प्रदूषणयुक्त धुवाँ र माटोका कणसहितको हावाले काठमाडौँमा हिले वर्षा गराएको घटनाले सबैलाई अचम्म बनाएको थियो ।
खाद्य असुरक्षा र बसाइसराइँ
सन् २०१३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले मौसम परिवर्तनका कारण बासस्थान छाड्न बाध्य भएकोबारे पाँच जिल्लामा गरेको एक अध्ययनले पाँचथर र काभ्रेमा एक दशकभित्र अधिकांश पानीका स्रोत सुक्दै गएपछि पानीको अभावमा सुरक्षित स्थानको खोजीमा मानिस हिँडेको देखाएको थियो । अधिकांश पहाडी जिल्लामा खेतबारी भए पनि आकाशे पानीको भरमा खेतीबाट वर्षभरि खान नपुगेर तराईतिर बसाइ सर्ने गरेको सो अध्ययनमा उल्लेख गरेको छ । पानी चाहिने समयमा खडेरी र नचाहिने समयमा अधिक वर्षाले जीवन गुजारा गर्न गाह्रो भएका समुदाय विकल्प खोज्न बाध्य भएको अध्यययनको निष्कर्ष थियो । तराईतिर भूमिगत पानीको सतह घट्दै जाँदा बोरिङबाट सिँचाइमा समेत समस्या आउने गरेको छ । बर्खाभरि एकसुरले पानी पर्दा पानी जमिनमुनिसम्म रिचार्ज हुने पाउने परिस्थिति पछिल्ला दिनमा नभएपछि जमिनमुनि पानीको सतह कम हुँदै गएको भौगर्भिक अध्ययनले देखाइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर समग्र जैविक विविधतामा पर्ने गरेको छ । यही दरमा यसको प्रकोप बढ्दै जाने हो भने हाल नेपालमा सुरक्षित र संरक्षित भनिएका विश्वका दुर्लभ जीवजन्तुको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
जैविक विविधता नाश
भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पछि परे पनि नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा विश्वमै उत्कृष्ट काम गर्दै आएको छ तर जलवायु परिवर्तनको असरले पछिल्ला दिनमा नेपालका वनपाखाबाट रैथाने वनस्पति हराउँदै गएका छन् भने विश्वमै दुर्लभ मानिएको वन्यजन्तु पनि जोखिममा पर्न थालेका छन् । विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लेसँग हिउँ चितुवाको संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएका छन् । उसको बासस्थान साघुरिँदै गएको छ भने तराईका पाटे बाघ, एकसिङे गैँडाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु बाढी र डुबानमा पर्न थालेका छन् ।
गत वर्ष नारायणी नदीमा आएको बाढीले दर्जनौँ गैँडा बगेर भारत पुगे भने बाघको सङ्ख्या पनि घट्यो । संरक्षित क्षेत्रभित्र पानीका आहाल र स्रोत सुक्दै जाँदा वन्यजन्तुले उचित बासस्थान र आहार नपाउने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ । वन्यजन्तुको पारिस्थिकीय प्रणालीका विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त डा. बुद्धिसागर पौडेलका भनाइका जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर समग्र जैविक विविधतामा पर्ने गरेको छ । यही दरमा यसको प्रकोप बढ्दै जाने हो भने हाल नेपालमा सुरक्षित र संरक्षित भनिएका विश्वका दुर्लभ जीवजन्तुको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
बढ्यो हानि–नोक्सानी
जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलकमा हानि–नोक्सानीको तह वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । जलवायुजन्य प्रकोपले पु-याएको हानि–नोक्सानीका विषयमा अध्ययन गरिरहेका डा. प्रेमनारायण कँडेलका भनाइमा नेपालले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने खालका प्रकोपबाट बढी नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । जलवायुजन्य प्रकोप दुई थरिका हुने गर्छन् । एक खाले व्यवस्थापन गर्न सकिने तथा अर्काे खाले व्यवस्थापन गर्न नसकिने र व्यवस्थापन गर्दा पनि ठूलो धनराशि आवश्यक पर्छ । जस्तै गत वर्ष मेलम्चीमा अकस्मात आएको बाढीको क्षति तथा सुदूर र कर्णाली प्रदेशमा धानबाली भित्र्याउने बेला आएको बाढीले पु-याएको क्षति । नेपाल गरिब मुलुक भएर पनि त्यस्ता प्रकोपसँग जुध्न तयारी र क्षमता नभएको हो ।
व्यवस्थापन गर्न नसकिने हानि–नोक्सानी आर्थिकभन्दा मानवीयले क्षतिले मानव समाजलाई बढी सताउँछ । मानिसको जीवन जाने गरी भएको क्षति र त्यसले भविष्यमा पार्ने पीडालाई आर्थिक गणना गर्न नसकिने तर्क डा. कँडेलको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले कतिपय वन्यजन्तु, वनस्पतिका प्रजातिको वंश लोप भइसकेका छन् । जलवायुजन्य प्रकोपमा परेर नेपालमा दस वर्षको अवधिमा तीन हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ । यो क्षति अमूल्य छ, यसको आर्थिक गणना गर्न सकिँदैन । त्यसैले हालै इजिप्टमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु विश्व सम्मेलनले जलवायुजन्य प्रकोपबाट भएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनका लागि एउटा कोष खडा गर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ ।
