लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर गर्छ। आजको विश्वले जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिरहेको छ। नागरिक संलग्नताको विषयकै कारण देशअनुसार यसको अर्थ र उपयोग पनि पृथक् हुने गर्छ। जनपरिचालन र संलग्नताको सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन, नागरिक समाजको क्रियाशीलता, विकासका प्राथमिकताका क्षेत्र, जवाफदेही आदिलाई यसको आधार स्तम्भका रूपमा लिने गरिएको छ।
जनताको संलग्नतालाई मूर्त रूप दिनेगरी कानुनी ढाँचा, देशले निर्धारण गरेको नीतिहरू र विभिन्न कार्यक्रम जनमैत्री हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा हुने जुनसुकै विकास निर्माणका काममा जनतालाई संलग्न गराउने कानुनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध औपचारिक रूपमा मिलाई सोहीअनुरूप कुनै सम्झौता नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ। नागरिकको अर्थ र परिभाषा कहिलेकाहीँ अमुक देशका नागरिकलाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी सङ्कुचन गरेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। यसमा त्यस देशका नागरिक, आप्रवासी र शरणार्थीसमेत समेट्नुपर्छ। यो मानवीय विषय हो, विश्वको जुनसुकै स्थानमा रहेका मानव जगत्लाई मानवोचित व्यवहार गर्दै उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर गई मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ। अर्को शब्दमा, सबै देशवासी (नागरिक, आप्रवासी र शरणार्थी) सबैलाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। यसको मुख्य लक्ष्य नै सेवाप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु हो।
स्थानीय तहमा रहेका सर्वसाधारणले उनीहरूका नाममा सञ्चालनमा ल्याइएका सेवालाई स्वीकार मात्र गरेर बस्ने होइन आफ्ना आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुरूपका योजना, आयोजना र कार्यक्रम तय गर्न दबाब पनि दिनुपर्छ। कार्यक्रमलाई आफ्नै संलग्नतामा कार्यान्वयनमा लैजाने र यसरी कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सेवा प्रदायक, संलग्न भएका विभिन्न निकाय एवं पदाधिकारीको अनुगमन र नियमन गरी सेवाको गुणस्तरको पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्न/गराउन लागिपर्नुपर्छ। आवश्यक परे दबाब समेत दिन तत्पर हुनुपर्छ। यसका लागि जनता अधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ। त्यसैले नागरिक शब्दलाई उपयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता, राज्यबाट उपलब्ध सेवाको छनोटकर्ता, आफ्ना लागि आवश्यक जनप्रतिनिधिको निर्वाचनकर्ता एवं कानुनी अधिकारको अभ्यासकर्ता आदिका हिसाबले सुविधा प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा लिनुपर्छ। नागरिकलाई राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबै प्रकारका अधिकार निर्वाध रूपमा उपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै नागरिक संलग्नता हो।
नागरिकलाई स्थानीय तहको विकासमा सहभागिता मात्र बनाउने होइन, उनीहरू संलग्न भएका क्षेत्रका सम्बन्धमा जवाफदेही बहन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनतः सिर्जना गर्नुपर्छ। देशको राजनीतिक अवस्था, राज्य र समाजबीचको औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्ध, सामाजिक र आर्थिक असमानताको स्थिति, नागरिक समाजको क्षमता र क्रियाशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा परिराखेको प्रभाव, निर्णय र नीति निर्माणमा जनताले पार्नसक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। गरिब र सीमान्तकृत जनताको आवाज मुखरित हुने स्थिति, जनविरोधका कार्यक्रमको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन, राज्यले प्रदान गरेका मञ्च, विधायन, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक अभियन्ताको सक्रियता, समानान्तर सरकारी संयन्त्र निर्माण र प्रयोग, अनौपचारिक क्रियाकलाप आदिको समुच्च प्रभावकारी परिचालन, उपयोग र जनतालाई सम्मानपूर्वक परिचालित मात्र होइन, अधिकारसम्पन्न बनाई नागरिक नै जवाफदेही हुने विधिसम्मत व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। आफ्ना कर्तव्यबाट दिग्भ्रमित र विचलित भएकालाई जनताबाटै दण्डित हुने परिस्थिति साथै कानुनी हिसाबले नियन्त्रण गर्न पनि जनता सबल हुनुपर्छ। आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मात्र हुँदैन यसैमा सीमित हुन पुगेमा लोकतन्त्र नै अपूर्ण बन्छ। आधुनिक लोकतन्त्रमा समावेशी र सहभागितामूलक चरित्र हुनैपर्छ। जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्वमान्य सर्तहरू आधुनिक विश्वले प्रयोगमा ल्याइराखेको छ।
अबको सहभागितामा संस्थागत प्रबन्धको विकल्प हुन सक्दैन। राज्यका संरचनामा स्थानीय तहका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाई कार्य गर्न कानुनी मान्यता प्राप्त संस्थागत हैसियत कायम गरिनुपर्छ। अनौपचारिक घोषणा र वक्तव्यबाजीबाट अर्थपूर्ण नागरिक संलग्नताको सम्भावना कमजोर हुन्छ। आवधिक निर्वाचनद्वारा जनताप्रति निष्ठावान् नबन्ने प्रतिनिधिलाई विस्थापित गर्न वा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने सशक्त अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्छ। यसको प्रयोग विकसित देशमा निरपेक्ष लोकतन्त्र वा निर्वाचित अवधिअघि नै प्रतिनिधिको कार्य सन्तोषजनक नभएमा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत प्रयोगमा आइराखेको छ। राज्यसंयन्त्र उपयुक्त हिसाबले अघि नबढेमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद, प्रतिरोध र विरोध गर्ने र सडकमा प्रदर्शन गरी दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार नागरिकमा हुनुपर्छ। यसले मात्र राज्यलाई जवाफदेही बनाउनेछ।
सञ्चार जगत् सबल, निष्पक्ष, खोजमूलक, जिम्मेवार र प्रभावकारी हुनुपर्छ। सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रोत्साहित हुने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ। गलत पत्रकारिताबाट ग्रसित सञ्चार माध्यमका सञ्चालकलाई शीघ्र कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न लोकतान्त्रिक देशमा संस्था खारेज गर्नेदेखि कडा कारावासको सजाय दिनेसम्मको व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तो जवाफदेहिताको बहन जनमुखी संरचना, संस्था र मञ्चहरूले राजनीतिक र सामाजिक दुवै प्रकारको जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ। यसरी जवाफदेही बहन गराउँदा कुन क्षेत्र कमजोर र सबल देखियो भन्ने विषय उल्लिखित पहलकदमीका आयाम र स्तर, जवाफ दिने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना, उत्तरदायित्व बहन गर्ने अवस्था, कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अवस्थाका आधारमा निक्र्याेल गर्ने वस्तुगत आधार तयार पारिएको हुन्छ। नागरिकलाई संलग्न गराउँदै अघि बढ्ने प्रक्रिया सहज देखिँदैन।
परिवर्तनका वाहकमा थोरै मात्र क्रियाशीलता कम हुँदा यो प्रभावित बन्छ। नागरिक समाजलगायत परिवर्तनका वाहकहरूले बोकेका मूल्य मान्यता, राजनीतिक आस्था, आदर्श, व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा
आदिका कारणले यो विषय नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइराखेको दृष्टान्त समाजमा देख्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा क्रियाशील यस्ता संस्था वा समूहहरू आदिमा नीतिनिर्माण गर्ने र निर्णय लिने समयमा प्रभाव पार्नसक्ने क्षमताको कमी पाइन्छ। प्रायः नागरिक समाजको प्रयोग अपवादबाहेक सबै प्रकारको समाजमा सरकार र जनताका बीच मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुमा सीमित गरिएको हुन्छ। नागरिक समाजले योभन्दा माथि उठी सशक्त भूमिका र जवाफदेहिता बहन गर्न सक्नुपर्ने हो। सोहीअनुरूप राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा यस प्रकारको अभ्यास बिरलै मात्र पाइएको छ।
नागरिक संलग्नताको विषय लोकतन्त्रमा आधारित हुने भएकाले साम्यवाद, तानासाहीतन्त्र, सर्वसत्तावाद अवलम्बन गरिएका देशमा यसको कल्पना गर्न सकिँदैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा पनि एकात्मक र सङ्घीय शासन व्यवस्था दुवैमा जनताको अत्यधिक सहभागिताको प्रत्याभूति गराई उनीहरूलाई सशक्त गराइएको पाइन्छ। यी दुवै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनसहभागिताको र संलग्नताको सुनिश्चितता हुनसक्छ तर अमुक देशले बोकेको राजनीतिक संस्कार, जनचेतनाको स्तरबाट यसको निर्धारण हुने गरेको छ। यसलाई सुसञ्चालन गराउने सम्बन्धमा चारवटा प्रस्थान बिन्दु छन्, जस्तै उपलब्ध सेवाको प्रकार र गुणस्तरको बारेमा निरन्तर रूपमा सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, जनताद्वारा सेवा प्रदायक निकाय र पदाधिकारीको नियन्त्रण र अनुगमनमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी नगर्ने, जनताका गुनासा यथासमयमा सम्बोधन गर्ने र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि गरिने विरोध कार्यक्रमका लागि राज्यले नै कानुनी मान्यता दिई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। सारांशमा भन्नुपर्दा सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सक्षमता र क्रियाशीलताको प्रदर्शन व्यवहारमा नै हुनुपर्ने, कानुनी व्यवस्था एवं ढाँचा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी संयन्त्रको समुचित व्यवस्था गर्दै जनताको क्रियाशीलता र क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य छ। यी सबै व्यवस्था गर्ने क्रियाशीलता र उत्साह देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा हुनु जरुरी छ। अन्यथा नागरिक संलग्नताको विषय सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुनेछ।
नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नागरिक संलग्नताको विषयलाई कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था मिलाई अभ्यास गरे पनि व्यवहारमा यसको अनुभूति नागरिकले गर्न सकेका छैनन्। सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेर हाल नेपालले यसको संस्थागत विकास गर्ने प्रयास गरिराखेको छ। नागरिक संलग्नता र प्रभावकारी परिचालनका लागि सबलीकरण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण हुनु जरुरी छ। नेपालमा चेतनाको अभावका कारण आधारभूत तहको सबलीकरणसम्म गर्न सकिएको छैन। सङ्घीय शासन प्रणालीले नागरिकलाई मूलप्रवाहीकरणको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ। तल्लो तहका सरकारमा हुनेको क्षमता विकास अपेक्षित रूपमा नहुनु, जनचेतनाको अभाव हुनु र सङ्घीय सरकारले पर्याप्त मात्रामा सहजीकरण गर्न नसक्नुका कारण यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। सङ्घीयताको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाँदा मात्र यो लक्ष्य हासिल हुन सक्छ।
लेखक पूर्वसचिव हुनुहुन्छ।
