शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिकालाई आफ्ना कार्यका अतिरिक्त कार्यपालिकाको गैरकानुनी कार्यलाई समेत नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। विकासका लागि छुट्याइएको राज्यको वित्तीय एवं प्राविधिक स्रोतको उचित उपयोगको जिम्मेवारी मूलतः सरकारमै रहन्छ। राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने कानुनबमोजिमको कर, राजस्व, शुल्क नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने–गराउने दायित्वसमेत सरकारमै छ। यस्ता जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीबाट हुनसक्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयका विरुद्धमा अदालतबाट निर्णय सच्याउने र कानुनबमोजिमको कार्य गर्न–गराउन आदेश हुने गरको छ।
यस सन्दर्भमा न्याय क्षेत्रबाट हुने निर्णय वा आदेश मुलुकको मौजुदा कानुनी एवं संस्थागत भावनाअनुरूप निष्पक्ष, विवेकपूर्ण र औचित्ययुक्त हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्रमा रहेको न्यायालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तर एवं विश्वसनीयताबाट मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ। यसका लागि न्यायालयका निर्णय तहमा रहने पदाधिकारीको आचरण, नैतिक अनुशासन, विवेक, सेवाप्रतिको स्वच्छ भावना एवं प्रवृत्ति व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ।
मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयन भएपश्चात् न्यायक्षेत्रको संरचनागत एवं पद्धतिगत सुधारको प्रयास भएको छ। यस क्षेत्रमा जकडिएर रहेको परम्परागत सोच, प्रवृत्ति, भद्दा अभ्यास, बेला–बेलामा हुने विवादास्पद निर्णयमा सुधारका प्रयासबाट क्रमिक सुधार हुने अपेक्षा हुनेतर्फ आशामुखी हुनु स्वाभाविक हो। न्यायक्षेत्र सुधारको प्रयास हुने गरेको भए पनि न्याय व्यवस्थापनमा पुरानै सोच, पद्धति र प्रवृत्तिका कारण यस क्षेत्रबाट हुने फैसला, आदेश वा निर्णयमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको महसुस गरिएको छ।
संविधानको धारा ५१ मा राज्यले न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने, सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीति लिने उल्लेख भएको छ। संविधानको यस भावनाबमोजिम सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको न्याय क्षेत्रलाई न्यायिक गराउने गरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको छ। यसका लागि न्यायक्षेत्रको मौजुदा संरचना, नेतृत्वको सोच, व्यवहार, प्रवृत्ति र कार्य प्रणालीमा सामयिक सुधार गर्नु आवश्यक भएको छ।
अन्य सेवा प्रदायक निकायमा भएको बिचौलियाको ज्यादती न्यायक्षेत्रको कार्यमा समेत बढ्दै गएको पाइएको छ। सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गरिदिने बहानामा न्यायिक निर्णय वा आदेशलाई सेटिङका आधारमा प्रभाव पार्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका सक्रिय हुँदै गएको छ। घुस दिने लिने कार्यको सजिलो माध्यम भएको बिचौलियाका कारण मुलुकको न्यायक्षेत्रसमेत विवादित हुँदै गएको महसुस गरिएको छ।
यसका कारण न्यायालयबाट हुने निर्णयमाथि कानुनी एवं न्यायिक प्रश्न उठ्ने क्रम वृद्धि हुँदै गएको छ। न्यायालयबाट हुने गरेका विवादित एवं असान्दर्भिक निर्णय वा आदेशका कारण न्याय क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचारको सञ्जालमा फसेको आशङ्का हुन थालेको छ। यस क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त र विश्वसनीय भ्रष्टाचाररहित गराउने उद्देश्यले संविधानको धारा ५३ मा न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषद्ले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गर्दा गराउँदा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको यकिन भएमा न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यायालयबाट हुने निर्णय सामान्यतः न्यायिक नै हुने गरेको भए पनि केही महत्वपूर्ण निर्णय मुलुकको समग्र सामाजिक एवं आर्थिक हितका साथै मर्कामा परेका व्यक्तिलाई न्यायिक हुन नसकेको गुनासा छन्।
न्यायक्षेत्रको स्वच्छता र विश्वसनीयता कायम राख्न यस क्षेत्रमा हुनसक्ने अनियमित कार्य नियन्त्रण गर्न न्याय परिषद् नियमित रूपमा चनाखो र सक्रिय हुनु आवश्यक छ। निर्णय तहमा रहेका पदाधिकारीबाट कानुनको भावनाविपरीत गलत व्याख्या गर्ने साथै निहित स्वार्थका लागि इमानदारी, विवेक एवं नैतिक जिम्मेवारीको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति भएका कारण न्यायपालिकासमेत भ्रष्टाचारको शङ्काले घेरिएको छ। यस सन्दर्भमा न्यायिक निर्णयमाथि निगरानी, पुनरवलोकन साथै आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी गराउनु आवश्यक छ।
न्याय परिषद् ऐनमा उचित कारणबिना कानुनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा नगरेमा, मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय एकै पटक नगरी वा कानुनबमोजिम मुलतबी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुलतबी राखी वा मुलतबी रहेको मुद्दा नजगाई असान्दर्भिक वा कानुन प्रतिकूल कारबाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा न्यायाधीशले कार्य सम्पादनमा बेवास्ता गरेको मानिने उल्लेख भएको छ। साथै मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा स्वाभाविक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसम्पादन गरेमा, मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानुन प्रयोग गरी वा कानुनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्कै व्याख्या वा अर्थ गरी कारबाही र किनारा गरेमा, एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेको भिन्नभिन्न मुद्दामा भिन्नभिन्न राय कायम गरी कारबाही वा निर्णय गरेमा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिने उल्लेख छ।
यसबमोजिम कार्यक्षमताको अभाव भएको यकिन भएमा न्याय परिषद्ले पहिलो पटक सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सचेत गराउने, सचेत गराउँदा पनि सुधार नभएमा न्याय परिषद्ले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनु जरुरी छ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राज्यका सबै संयन्त्रको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई कानुन र पद्धतिको मार्गमा सही दिशा निर्देश गर्न न्यायक्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यस सन्दर्भमा न्यायक्षेत्र सधँै अनुकरणीय भूमिकामा रहनु जरुरी भएको हुन्छ। न्यायक्षेत्रलाई स्वच्छ, प्रभावकारी, विश्वसनीय, गुणस्तरीय र न्यायिक गराउन निर्णयका तहमा रहेका पदाधिकारीको भूमिका उल्लेखनीय छ।
न्यायालयका पदाधिकारीको क्षमता, इमानदारी, प्रतिबद्धता र कार्यप्रतिको अग्रसरताले न्यायक्षेत्रलाई स्वच्छ र विश्वसनीय गराउन सकिने भएकाले यस क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारी सचेत हुनु जरुरी छ। तल्लो तहका न्यायालयमा रहँदा आफूले निर्णय गरी सजाय दिएको दोषीलाई माथिल्लो तहको अदालतमा रहँदा दोषी नभएको निर्णय गरी उन्मुक्ति गर्ने कार्य पटकपटक दोहोरिनु, एउटै प्रकृतिका घटना एवं मुद्दामा फरक फरक निर्णय र नजिर कायम गरिनु, तोकिएका पद्धतिलाई मिची आफ्ना रुचि वा स्वार्थका मुद्दाको फैसलामा रुचि देखाउनु, राज्य एवं नागरिकको प्रतिकूलमा निर्णय गरी व्यक्तिलाई लाभ पु-याउनुजस्ता निर्णय हुँदै छन्।
सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिलाई आधार बनाई स्वार्थका लागि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु, तत्काल फैसला गरी राज्यको सम्पत्ति वा कोष संरक्षण गर्ने दायित्व भएका मुद्दालाई वर्षौंसम्म लम्ब्याएर व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरी कार्य गर्नु, भ्रष्टाचार र अनियमितताको विवादमा रहेका ठेकेदारलाई कारबाही नगर्न आदेश दिनेजस्ता विवादित कार्यका कारण न्यायिक क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट प्रभावित भएको शङ्का गर्न सकिन्छ।
मुलुकका सङ्घीय तहदेखि जिल्ला तहसम्मका न्यायक्षेत्रको कार्यसम्पादनमा गुनासा बढिरहेको यथार्थ हामीसामु छन्। वकिलसमेतको मिलेमतोबाट सेटिङमा न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारी गलत निर्णय गर्ने–गराउने कार्य संस्थागत हुँदै गएको छ। न्यायालय न्यायका लागि अन्तिम भरोसाको क्षेत्र भएका कारण यस क्षेत्रमा हुनसक्ने अनियमित वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियमित रूपमा नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य छ। न्याय क्षेत्रका पदाधिकारीको परम्परागत सोच, कमजोर कार्य पद्धति, स्वार्थका लागि गलत निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, मुद्दालाई ढिलासुस्ती गरी गैरलाभ हासिल गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको छ।
न्यायक्षेत्रको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले गर्ने निर्णय एवं देखाउने आचरणको नियमित निगरानी, निरीक्षण गरी आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी गराउनु जरुरी छ। न्यायक्षेत्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र सुशासनको अनुभूति गराउने जिम्मेवारीमा रहेको न्याय परिषद् यसतर्फ सचेत र सक्रिय हुनु जरुरी छ। मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास र स्थायित्वका लागि न्यायक्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले कार्यसम्पादनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। यसका लागि न्यायक्षेत्रका उच्चपदस्थ पदाधिकारीको सोच, कार्यशैली, व्यवहार र प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ। साथै न्यायपरिषद्, न्यायक्षेत्रका सरोकारवाला निकाय, निगरानीको भूमिकामा रहने व्यक्ति वा संस्था, सञ्चारकर्मीको सचेतना र सहकार्य अपरिहार्य छ।
लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ।
