कुनै पनि देशका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सबैभन्दा चासोको संवेदनशील विषय हो। बाह्य आक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउन सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउनैपर्ने हुन्छ। कमजोर मुलुक कुनै पनि बेला बाह्य आक्रमणको सिकार बन्न सक्छ। मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई जोगाइराख्न भरपर्दो सुरक्षा संयन्त्र बनाउन ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपरेको छ।
अहिले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण, ताइवानलाई कब्जा गर्ने चीनको धम्की र उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमले दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकालाई बढी चिन्तित बनाएको छ। उत्तर कोरियाले गरिरहेको छोटो, मध्यम र लामो दूरीका शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षणले आफ्नो सार्वभौमिकता खतरामा परेको ठानेका यी मुलुकले पछिल्ला दिनमा प्रतिरक्षा खर्चमा भारी वृद्धि गरेका छन्। रुस, चीन र उत्तर कोरियाको पनि यसैमा खर्च बढेको छ।
उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकाका जुनसुकै स्थानमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्नसक्ने परमाणु क्षमता विस्तार गरेको छ। यतिखेर यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। दक्षिण कोरिया र जापान अहिले पनि अमेरिकाको सुरक्षा छातामा छन्। यो सुरक्षा छाताले आफ्नो सुरक्षा हुन नसक्ने ठानेर नै दक्षिण कोरिया र जापानले अत्याधुनिक हतियारसहित सैन्य बललाई सशक्त बनाउने अभियान सुरु गरेका छन्। कुनै पनि बेला आफ्नो भूमिमाथि उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र प्रहार हुनसक्छ भन्ठानेर नै दुवै मुलुक बढी चिन्तित छन्।
अहिले अमेरिका स्वयंलाई पनि उत्तर कोरियाको डर छ। दक्षिण कोरिया र जापानका रहेका अमेरिकी सैनिकको सुरक्षा साथसाथै आफ्नै भूमिको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेतृत्व गम्भीर बनेको छ। उत्तर कोरियामाथि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले त्यहाँको आणविक कार्यक्रमलाई रोक्न सकेका छैन। गत वर्ष मात्र छोटो, मध्यम र लामो दूरीका ७० वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाले अहिले पनि क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई निरन्तरता दिएको छ। परमाणु अस्त्रले मात्र आफ्नो मुलुक बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षित हुने ठानेको यो देशको नेतृत्वले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा परमाणु अस्त्र उत्पादन र परीक्षणमै खर्च गरेको छ।
दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकासँग उत्तर कोरियाको सम्बन्ध राम्रो छैन। शत्रुतापूर्ण व्यवहारले ठूलो सङ्कट ल्याएको छ। कम्युनिस्ट मुलुक उत्तर कोरियालाई एक्ल्याउने र धम्क्याउने रणनीति अन्ततः प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ। आकारमा सानो भए पनि यो मुलुकले विकास गरेको आणविक र सैन्य क्षमताले गर्दा बाह्य आक्रमण रोकिएको हो। दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिसँगसँगै जापानबाट स्वतन्त्र भएको कोरिया बाह्य हस्तक्षेपका कारण टुक्रिएर उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बनेको हो। उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट र दक्षिण कोरियामा प्रजातान्त्रिक शासन छ। सन् १९५० देखि ५३ सम्म दुई कोरियाबीच भीषण युद्ध भयो। युद्धमा दुवै मुलुक तहसनहस भए। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा युद्ध रोकिए पनि अहिलेसम्म शान्ति सम्झौता हुन सकेको छैन। जसले गर्दा प्राविधिक रूपमा दुवै मुलुक युद्धको अवस्थामा छन्। यही अवस्थामा दुवै मुलुक आआफ्नो हिसाबले सम्पन्न भएका छन्। दक्षिण कोरिया आर्थिक रूपले सम्पन्न भएको छ भने उत्तर कोरिया आणविक र सैन्य शक्तिले सम्पन्न छ। दक्षिण कोरियाको सुरक्षार्थ अमेरिकी सेना तैनाथ छ।
अमेरिकी सेना नहुने हो भने कुनै पनि बेला उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामाथि कब्जा जमाउन सक्छ भन्ने भय छ। यही भयका बीच दक्षिण कोरियाले आफ्नो सैन्यशक्ति विस्तार गर्दै बलियो बनाउने रणनीति अघि सारेको हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युद्धबाट हात झिकेको जापानको सुरक्षामा पनि अमेरिकी सेना तैनाथ छ। जापान र दक्षिण कोरियामा तैनाथ अमेरिकी सेनाले आफ्नो मुलुक असुरक्षित भएको ठानेर नै उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट नेतृत्वले परमाणु अस्त्रसहितको सैन्यशक्ति निर्माणलाई सर्वाधिक महत्व दिएको हो। उत्तर कोरियाली नेता किम इल सुङको नेतृत्वमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट शासन छोरा किम जोङ इल हुँदै नाति किम जोङ उनसम्म आइपुगेको छ।
सन् २०११ मा किम जोङ इलको निधनपछि २६ वर्षको उमेरमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका किम जोङ उनको यो १२ वर्षको अवधिमा परमाणु कार्यक्रम उत्कर्षमा पुग्यो। अमेरिकाको मूल भूमिमा मार हान्नसक्ने अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रको समेत परीक्षण गरेपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई पटकसम्म उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग शिखर वार्ता गरी तनाव कम गर्ने प्रयास गर्नुभयो। यद्यपि यी शिखर वार्ता निष्कर्षमा पुग्न भने सकेनन्। तर पनि अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्नु आफैँमा महत्वको विषय थियो। उत्तर कोरिया बलियो र खतरा भएकै कारण अमेरिकाले वार्ता गरेको हो।
मूलतः अब उत्तर कोरियासित शत्रुता साधेर दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकालाई फाइदा छैन। आफूमाथि आक्रमण भए परमाणु अस्त्रले प्रत्याक्रमण गर्ने घोषणा गरेको यो मुलुकसँग शान्तिवार्ता गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नु सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानी हो। पूर्वी एसियाको शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि शान्तिवार्ताको विकल्प छैन। शक्ति सन्तुलन मिलाउने नाममा सैन्य क्षमता वृद्धि, आणविक क्षेप्यास्त्र निर्माण र खरिदले यस क्षेत्रलाई द्वन्द्वको दल दलमा फसाउनेछ।
युद्ध समस्याको समाधान होइन विनाशको कारण मात्र हो। युद्ध गरेर समस्याको समाधान खोज्नु मूर्खता हो। एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर जे गरिरहेका छ र बाह्य शक्ति केन्द्रका कारण युद्ध जसरी लम्बिरहेको छ, यसले सारा विश्वको अर्थ व्यवस्थालाई नै प्रभावित पारेको छ। युद्धबाट युक्रेन तहसनहस भएको छ भने रुसले पनि ठूलो क्षति बेहोरेको छ। हार न जितको यो अवस्थाले थप खतरा निम्त्याएको छ। युक्रेनलाई साथ दिने पश्चिमी शक्ति केन्द्रसँग रुसको आक्रोश बढेको छ। यसले थप अविश्वास पैदा गरेको छ। तत्काल वार्ता गरी समस्याको निकास खोजिएन भने युक्रेनलाई हराउनैपर्ने बाध्यता भन्दै रुसले आणविक हतियार प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ। आफ्ना क्षेप्यास्त्रसहितका हतियार बिक्री हुन्छन् भन्ने नाममा जारी युद्ध लम्ब्याउने गल्ती गरियो भने भोलि पश्चाताप गर्नुपर्ने बेला आउनसक्छ। त्यसैले अहिले बढेको अविश्वास र तिक्तता हटाउन रुस र युक्रेनबीच वार्ता गरी युद्ध अन्त्य गर्नुपर्छ। चीन र ताइवानबीच बढेको तनाव, उत्तर कोरियासँग दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकाको आशङ्का मेटाउन वार्ता गरी सहमतिमा पुग्नु सबैका लागि हितकर हुनेछ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनले हालै युद्धग्रस्त युक्रेनको सुटुक्क भ्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीलाई थप सहयोग गर्ने जुन बचन दिनुभयो त्यसले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई थप रुष्ट बनाएको छ। रुसको प्रभाव क्षेत्रभित्र बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन भन्दै पुटिनले युक्रेनमाथि थप आक्रमण कारबाही गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। यो थप खतराको सङ्केत हो। रुस जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि युक्रेनलाई साइजमा ल्याउने पक्षमा छ। युक्रेनलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर जान नदिने रुसको कदमले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ। अमेरिकालगायतका पश्चिमी मुलुकले सोचजस्तो कमजोर अवस्थामा रुस छैन अहिले पनि। अमेरिकालगायत सारा पश्चिमी मुलुक लाग्दा पनि रुसकै कारणले सिरियामा बसर अल असदको सत्ता ढाल्न सकिएन। असदको सत्ता ढाल्न विपक्षीहरूले चलाएको आन्दोलन गृहयुद्धमा परिणत भयो। पाँच वर्षभन्दा लामो समय गृद्धयुद्ध हुँदा पनि असदको सत्ता ढलेन, विपक्षीको आन्दोलन तुहियो। अफगानिस्तानमा २० वर्षसम्म तालिबानसँग युद्ध गर्दा हारेर अमेरिका फर्कनु प-यो। यी घटनालाई आत्मसात् गर्दै देश देशलाई लडाउने होइन मिलाउने पक्षमा शक्ति केन्द्र लाग्नुपर्छ। आठ अर्ब जनसङ्ख्या भएको आजको विश्वलाई सुरक्षित राख्न सकिएन भने कुनै पनि बेला प्रलय हुनसक्छ।
लेखक गोरखापत्रका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ।
