काठमाडौँ, फागुन २४ गते । नेपालको संविधानले राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिँदा पनि कार्यकारीको भूमिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व ज्यादै असमान छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा ‘समतालाई अँगालो मारौँ’ रहेको भए पनि नेपालको अवस्थाले भने समतालाई परपर पन्छाउँदै छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विद्या सिन्हा भन्नुहुन्छ, “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको उपसभामुख र उपाध्यक्ष पदमा महिला निर्वाचित हुनु संवैधानिक बाध्यताले निम्त्याएको अवस्था हो ।” संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ । जसबमोजिम राष्ट्रपति पुरुष भए उपराष्ट्रपति अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संविधानका जानकारहरू तर्क गर्छन् ।
तर राजनीतिक जोड–घटाउले राष्ट्रकै प्रमुख पदमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक दलले फरक लिङ्ग वा समुदायको भए हुने तर्क गर्दै राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पदमा अर्को समुदायको पुरुष हुन सक्ने व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
राजनीतिक दलले फरक लिङ्ग वा समुदायको भए हुने तर्क गर्दै राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पदमा अर्को समुदायको पुरुष हुन सक्ने व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसकेको छैन तर सातवटा प्रदेशमध्ये सुदूूरपश्चिमबाहेकका छवटै प्रदेश सरकार गठन भइसकेका छन् । सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ६१ जना मन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्दा सात जना मन्त्री मात्रै महिला छन् । कुनै पनि प्रदेशले महिला मुख्यमन्त्री पाएको छैन ।
कानुुनले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दुई जना महिला सदस्य अनिवार्य चयन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाबमोजिम प्रमुख र अध्यक्ष पदसहित स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधि उल्लेख्य सङ्ख्यामा निर्वाचित हुनुपर्ने हो तर ३५ हजार २२१ पदका लागि भएको निर्वाचनमा पुरुष उम्मेदवार ८९ हजार ३१४ र महिला उम्मेदवार ५५ हजार ६९९ मात्रै कायम भए ।
स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम परिणामबमोजिम २० हजार ६३१ पुुरुष र १४ हजार ४६६ महिला निर्वाचित भए । देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटा पालिकाको प्रमुखमा महिला निर्वाचित भए । देशभरिका छ हजार ७४३ वडामध्ये ६९ वडामा मात्रै वडाध्यक्ष महिला निर्वाचित भए । जुन करिब एक प्रतिशत मात्रै हो ।
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले मूल कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख स्थल वडा नै रहेकाले महिला सदस्यभन्दा वडाध्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तल्लो तहबाटै सरकार सञ्चालनको विधि सिक्दै आएपछि माथिल्लो निकायमा महिलाको उपस्थिति सार्थक हुनेछ ।” उपाध्यक्ष अर्यालको तर्कमा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सिन्हासमेत सहमत हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “महिलामा नेतृत्व क्षमताको विकास हुन दिने निकाय नै स्थानीय तह हो ।”
तल्लो तहबाटै सरकार सञ्चालनको विधि सिक्दै आएपछि माथिल्लो निकायमा महिलाको उपस्थिति सार्थक हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको उपस्थिति पु-याउँदै आएका छन् । उक्त उपस्थितिले महिलाको क्षमता विकास अपेक्षाकृत नभएको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
उपाध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो, “विगतमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गरेकालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा अवसर दिनुप-यो, त्यसो गर्दा महिलाको आत्मबल बढ्नुुका साथै नेतृत्व क्षमतामा समेत विकास हुन्छ ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा त महिला उम्मेदवार नै थिएनन् । प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार ४१२ जनामध्ये उम्मेदवार महिलाको सङ्ख्या २२५ थियो । जसमध्ये नौ जना निर्वाचित हुनुभयो । प्रदेश सभातर्फ तीन हजार २२४ उम्मेदवारमध्ये २८० उम्मेदवार महिला थिए । प्रदेश सभा सदस्यमा १४ जना उम्मेदवार महिला निर्वाचित हुनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष अर्यालले महिलाको सार्थक उपस्थितिका लागि संवैधानिक सुधारका उपाय अपनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएर पुरुष र महिला दुुवै ५०/५० प्रतिशत उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुप-यो । नभए प्रत्यक्षतर्फ नै पुरुष र महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ५०/५० प्रतिशत राख्नुप-यो ।”
