- आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, प्रमुख क्रियाकलाप, समयतालिका, विनियोजित वार्षिक बजेटसमेतका आधारमा निश्चित अवधिका लागि सिर्जना भएको दरबन्दी नै अस्थायी दरबन्दी हो ।
- नेपालमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था तथा विकास आयोजनाको अस्थायी सङ्गठन संरचना, दरबन्दी सिर्जना र जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकाबमोजिम विकास आयोजनाको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण हुने गरेको छ ।
- आयोजनामा स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा सम्भव भएसम्म निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई काजमा खटाई कार्यसम्पादन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि आयोजनाले खास गरी सहायकस्तर र श्रेणीविहीन पदमा सेवा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र उक्त पदमा स्थायी कर्मचारी काजमा खटिई गएमा हाजिर नगराउने, फिर्ता गर्ने जस्ता विकृत अभ्यास बाक्लै रूपमा देखिने गरेका छन् ।
विकास आयोजना विशिष्ट प्रकृतिको नतिजा हासिल गर्न विकासको निश्चित कार्य अन्तर्गतका योजनाबद्ध क्रियाकलापको समष्टि हो । आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सफल र प्रभावकारी बन्नसके मात्रै विकासले फड्को मार्न सक्छ । विकास आयोजनाले निर्दिष्ट लक्ष्यप्राप्तिका लागि कार्य गर्न मानवीय तथा गैरमानवीय साधनलाई एकत्रित गर्छ । आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र जीवन्त स्रोत मानवस्रोत वा जनशक्ति नै हुन् । नेपाल सरकारबाट सञ्चालन गरिने विकास आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सालबसाली रूपमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ ।
निश्चित लक्ष्यप्राप्तिका लागि निश्चित समयावधिमा सञ्चालन गरिने विकास आयोजनामा सार्वजनिक क्षेत्रका स्थायी प्रकृतिका अन्य सङ्गठनमा जस्तो स्थायी संरचनाको आवश्यकता पर्दैन । अर्कोतर्फ, विकास आयोजनाको व्यवस्थापनमा विभिन्न सिप, योग्यता र क्षमता भएका कर्मचारीको सामूहिक सहकार्य आवश्यक पर्छ । यसैले आयोजना सञ्चालन हुने अवधिभरका लागि अस्थायी प्रकृतिकोे सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्ने गरिन्छ । आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, प्रमुख क्रियाकलाप, समयतालिका, विनियोजित वार्षिक बजेटसमेतका आधारमा निश्चित अवधिका लागि सिर्जना भएको दरबन्दी नै अस्थायी दरबन्दी हो ।
नेपालमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था तथा विकास आयोजनाको अस्थायी सङ्गठन संरचना, दरबन्दी सिर्जना र जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकाबमोजिम विकास आयोजनाको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण हुने गरेको छ । प्रत्येक विकास आयोजनाका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा सालबसाली रूपमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष विभिन्न ४५८ आयोजनामा विभिन्न पद र श्रेणीका ११ हजार ६४९ जनशक्तिका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । आयोजनाको वास्तविक अवस्था र कार्यप्रगति अनुरूप हरेक वर्ष दरबन्दी थपघट र पुनरवलोकन गरी जनशक्तिका हिसाबले आयोजनालाई कामयावी तुल्याउनु अस्थायी दरबन्दी निर्धारणको मूल अभीष्ट हो । विकास आयोजनाको प्रभावकारिताको स्तर, आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था, अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जनाको प्रणाली एवं प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको परिपालनाको कसीमा हेर्दा यससम्बन्धी व्यवस्था अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न र आयोजनाको उद्देश्य प्राप्तिमा पूर्ण सफल बन्न सकेको पाइँदैन ।
विकास आयोजनाको अस्थायी सङ्गठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी निर्धारणका सन्दर्भमा हाल अपनाइएको प्रक्रिया र यसको व्यावहारिक अभ्यासमा थुप्रै समस्या र चुनौती देखिएका छन् । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जनाका सन्दर्भमा गरिएको कानुनी व्यवस्था अत्यन्तै सीमित दायरामा रहेको छ । सरकारले जारी गरेको यससम्बन्धी निर्देशिका करिब दुई दशक पुरानो भइसकेकाले निर्देशिकाले समयसापेक्ष रूपमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जनासम्बन्धी कार्यलाई दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन । विकास आयोजनाको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रिया हरेक आवको साउन मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश मन्त्रालय, निकाय अन्तर्गतका यस्ता दरबन्दीको स्वीकृति उक्त समयसीमाभन्दा ढिला हुने गरेको छ । यसबाट आयोजनाको जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने, निर्धारित समयसीमामा कार्यसम्पादन नहुने, आयोजनाले गर्नुपर्ने काम प्रभावित भई निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने र आयोजना व्यवस्थापन नै अप्रभावकारी बन्ने गरेको छ ।
केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतका कैयौँ आयोजना लामो अवधिदेखि ठोस प्रगति बेगर सञ्चालनमा रहिआएका देखिन्छन् । यस्ता आयोजनामा समेत हरेक वर्ष अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत हुने गरेको छ । उल्लेख्य भौतिक प्रगति नहुनुका साथै सालबसाली रूपमा तलब, भत्ताबाहेक कार्यक्रमतर्फ उल्लेख्य बजेटसमेत विनियोजन नहुने गरेका यस्ता आयोजनामा कार्यबोझ नरहेता पनि साविककै अस्थायी दरबन्दीले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । यसै गरी विकास आयोजनाको स्वीकृत वार्षिक लक्ष्य, कार्यक्रम, बजेट, गत आवको वित्तीय र भौतिक प्रगतिको अवस्था, आयोजना सञ्चालन हुने अवधिसमेतको सूक्ष्म विश्लेषण गरी अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा कतिपय आयोजनाका यी पक्षको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नभई हतारमा दरबन्दी स्वीकृत गराउने गलत अभ्यास देखिने गरेको छ ।
नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमार्फत तलब, भत्तालगायतका स्रोतको सुनिश्चित नभई अस्थायी दरबन्दी सिफारिस हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा कतिपय आयोजनामा कर्मचारीको तलब, भत्ता नै बजेटमा प्रविष्टि नहुने वा आयोजनाको कार्यप्रकृति अनुसार अत्यावश्यक पर्ने कर्मचारीको समेत तलब भत्ताको स्रोत सुनिश्चित नहुने स्थिति देखिने गरेको छ । यसबाट आयोजनाका लागि दरबन्दी आवश्यक देखिए पनि स्रोतको अभावमा दरबन्दी स्वीकृत हुन नसकी आयोजनाको प्रभावकारितामा नै असर पुग्ने गरेको छ ।
आयोजनामा स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा सम्भव भएसम्म निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई काजमा खटाई कार्यसम्पादन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि आयोजनाले खास गरी सहायकस्तर र श्रेणीविहीन पदमा सेवा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र उक्त पदमा स्थायी कर्मचारी काजमा खटिई गएमा हाजिर नगराउने, फिर्ता गर्ने जस्ता विकृत अभ्यास बाक्लै रूपमा देखिने गरेका छन् । अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भए पनि समयमै स्वीकृत दरबन्दी अनुरूपका कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु, स्वीकृत दरबन्दीमा सेवा करारबाट कर्मचारी भर्ना गरिदा गुणस्तरीय जनशक्ति भर्ना हुन नसक्नु तथा जिम्मेवारीको अस्पष्टता हुनु जस्ता समस्यासमेत आयोजनाको जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका छन् । आयोजना प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको समय अगावै सरुवा हुने गरेबाट ज्ञान, सिप, विज्ञता तथा अनुभवको हस्तान्तरण नभई आयोजना व्यवस्थापनको संस्थागत स्मृतिलाई कमजोर पारेको देखिन्छ ।
विकास आयोजनाको अस्थायी सङ्गठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी निर्धारणको व्यावहारिक अभ्यासमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गर्न कानुनी, संस्थागत, व्यवस्थापकीय एवं मनोवृत्तिगत रूपमा सुधारका थुप्रै पक्ष रहेका छन् । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जनाका सन्दर्भमा विस्तृत रूपमा कानुनी व्यवस्था गरी यससम्बन्धी निर्देशिकालाई समेत समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ । यसै गरी बजेट तर्जुमाकै चरणमा आयोजनाको भौतिक लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी आयोजनागत अस्थायी दरबन्दी यकिन गरी स्वीकृत गर्ने र सोही अनुरूप बजेट प्रविष्टि गर्ने पद्धतिको अवलम्बन हुन सकेमा प्रत्येक आवको सुरुवातबाटै आयोजनाको कार्यसम्पादन सहज हुने तथा आयोजना व्यवस्थापनसमेत प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ ।
आयोजनाको स्वीकृत वार्षिक लक्ष्य, कार्यक्रम, बजेट, गत आवको वित्तीय र भौतिक प्रगतिको अवस्था, आयोजना सञ्चालन हुने अवधिसमेतको सूक्ष्म विश्लेषण गरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेतर्फ सबै निकायको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दा प्रत्येक पदको अधिकार, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यविवरणसमेत स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थाको परिपालना हुन सके अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न खोज्ने गलत अभ्यासलाई रोक्न सकिन्छ । लामो अवधिदेखि ठोस प्रगति बेगर सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनामा सदियौँदेखि रहिआएको अस्थायी दरबन्दीका बारेमा गहन समीक्षा गरी कार्यबोझ नरहेका दरबन्दी खारेज गरिनु पर्छ । सालबसाली रूपमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुको उद्देश्य अनुरूप नै आयोजनाको कार्यबोझ बढ्दा आवश्यकता अनुसार अस्थायी दरबन्दी सङ्ख्या बढाउने र कार्यबोझ घट्दा सोही अनुपातमा दरबन्दी सङ्ख्या घटाउने स्वचालित पद्धतिको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
