आजका विकसित देशले सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिकलगायतका क्षेत्रको विकासको आधार शिक्षालाई बनाए। सबैलाई शिक्षा अनिवार्य बनाए। शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाए। देशका शिक्षालयबाट हरेक क्षेत्रमा आवश्यक अब्बल जनशक्ति उत्पादन गरे। दक्ष जनशक्तिको ज्ञान र सीपको उपयोग गरी देश विकास गरे। परन्तु हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने अझै पनि एक तिहाइ जनसङ्ख्या शिक्षाबाट वञ्चित भएको तथ्याङ्क छ। लाखौँ सङ्ख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका पाठशाला भर्ना हुन पाएका छैनन्।
बीसौँ शताब्दीको अन्तिम दशकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व सम्मेलनमा सहस्राब्दी लक्ष्यका सन्दर्भमा शिक्षालाई २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा दिनुपर्ने एजेन्डा पारित ग¥यो। नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएकाले उक्त सबैलाई शिक्षा भन्ने एजेन्डामा सहमति जनायो। हस्ताक्षर ग-यो। सबैलाई शिक्षा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन पहल कदमी लियो। शिक्षालाई नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक अधिकारको रूपमा दस्ताबेजीकरण गरियो। तर पनि मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्।
त्यसो त राज्यले शिक्षाको सर्वसुलभ पहुँचका लागि पहल कदमी नलिएको होइन। अहिले हरेक स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालनमा छन्। विद्यालयको भौतिक सुविधा, शिक्षक व्यवस्थापन, बाल शिक्षा कार्यक्रम, (ईडीसी) आधारभूत तह (कक्षा ६ सम्म) का विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था, विद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, किशोरीलाई आवश्यक निःशुल्क सेनिटेरी प्याडलगायतका व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि राज्यको ठूलो लगानी छ।
यसैगरी सरकारले विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउनका लागि हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउँदै आएको छ। माथि उल्लिखित पहल र व्यवस्थाका अतिरिक्त पनि लाखौँको सङ्ख्यामा बालबालिका पाठशाला शिक्षाबाट वञ्चित हुनको पछाडि विभिन्न कारण रहेको देखिन्छ। राज्यको पहल र विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाको समस्याको बीचमा तादम्यता मिलेको देखिँदैन। अझै प्रस्ट भाषामा भन्नु पर्दा राज्यले विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिका तथा उनीहरूका घर परिवारको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायको खोजी गरेको पाइँदैन।
समाजमा गरिबी, अज्ञानता र अभाव छ। अझै पनि लगभग १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छ। यो गरिबीको रेखामुनि जीउन बाध्य विपन्न वर्गका अधिकांश बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन्। यसका साथै बाढी, पहिरो, आगजनी, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपलगायतका समस्यामा परेका
परिवारका बालबालिका पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन बाध्य छन्। यसको साथै जेल जीवन बिताउन बाध्य अभिभावकका
बालबालिका पनि विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर भएको अवस्था छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा गाँस, बास र कपासको अभावका साथै अभिभावकत्व पाउन नसकेका बालबालिकालाई कसरी विद्यालय भर्ना गर्न सकिन्छ ? विद्यालयमा टिकाउन सकिन्छ ?
हाम्रो देशमा हजारौँको सङ्ख्यामा फरक क्षमता भएका बालबालिका पाठशाला शिक्षाबाट वञ्चित छन्। काठमाडौँमा फरक क्षमता भएका बालबालिकाले लेखपढ गर्न केही अपाङ्गमैत्री विद्यालय भएकाले उपत्यकाभित्रका बालबालिकाले विद्यालय शिक्षाको अवसर प्राप्त गरेका छन्। काठमाडौँ बाहिरका शिक्षालय अपाङ्गमैत्री छैनन्। हरेक स्थानीय तहमा फरक क्षमता भएका बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन परेको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा समाजका फरक क्षमता बालबालिकाको शिक्षाको पहुँचका लागि हरेक स्थानीय तहमा कम से कम एउटा अपाङ्मैत्री विद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ।
नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले बालबालिका पढाइ लेखाइ छाडेर आर्थिक समस्या समाधान गर्न बालश्रममा लागेका छन्। विद्यालय छाडेका बालबालिकामध्ये ठूलो सङ्ख्यामा कृषि र घरयासी काममा संलग्न छन्। कतिपय बालबालिका नेपालकै श्रम बजारमा भेटिन्छन् भने कतिपय भारतमा गएर बालमजदुरको रूपमा कार्यरत छन्। गरिबीको कारण विद्यालय भर्ना भएर पनि विद्यालय छाड्न विवस बालबालिकालाई विद्यालयमा फर्काउने कार्य ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। राज्यले यसको समाधान खोज्नुपर्छ।
अब्राहम लिङ्कनले बालबालिकालाई शिक्षा देऊ ताकी वयस्क र प्रौढलाई शिक्षा दिन पर्र्र्दैन भनेका छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा आजका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेमा यो उमेर समूहको पुस्ता वयस्क हुँदा पनि शिक्षाबाट वञ्चित रहन्छ। शिक्षाविद् मेरिया मन्टेश्वरीले बालबालिकालाई शिक्षा दिनु नै असल समाज निर्माण गर्नु हो भनेकी छिन्। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि असल समाज निर्माण गर्न समाजका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच अनिवार्य सर्त हुन आउँछ। आजका बालबालिका नै भोलिका नागरिक हुने भएकोले ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित भएमा कसरी असल समाज निर्माण हुन सक्छ ?
बुद्धले मन नै सबथोक हो, हामी जे सोच्छौँ त्यही हुन्छौँ भनेझैँ मानिसको सबथोक रूपी मनलाई परिष्कृत बनाउने माध्यम पनि शिक्षा हो। शिक्षा मानिसका विचारलाई सम्पादन, संशोधन, परिमार्जन एवं परिवर्तन गर्ने स्रोत हो। ऊर्जा हो। शिक्षाविद् म्याकेञ्जीले शिक्षालाई मानिसको शक्तिको चेतनापूर्वक विकास र सुधार गर्ने साधनका रूपमा अथ्र्याए।
अहिले मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन्। राज्यले प्रत्येक स्थानीय तहमा बसोवास गर्ने गरिब, असहाय, बालश्रमिक, सडक बालबालिका, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, पिछडावर्ग फरक क्षमता भएका लगायतका विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर रहेका घर, परिवारका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विद्यालय भर्ना गर्ने राष्ट्रिय अभियान चलाउनु पर्छ। यसको साथै विद्यालय भर्ना गरी उनीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिनका लागि लक्षित समूहलाई आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। विभिन्न उमेर समूह र क्षमताका बालबालिकाका लागि उनीहरूको उमेर, योग्यता, चाहाना र रुचिअनुसारको व्यावसायिक ज्ञान तथा सीप सिकाएर कमाउँदै, पढ्दै गर्ने कार्यक्रलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सकेमा सबैमा शिक्षाको पहुँच सम्भव हुने देखिन्छ।
समाजको शैक्षिक चेतना कमजोर भएसम्म देशमा भौतिक विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्दैन। समाजका केही वर्गका मानिस मात्र शिक्षित भएर समग्र देश विकास सम्भव हुँदैन। समाजमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, लैङ्गिक, जातीय, क्षेत्रीयलगायतका विभेदको अन्त्य गर्ने आधार पनि शिक्षा हो। यस अर्थमा समाजमा शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकालाई शिक्षाको सुविधा प्रदान गर्न राज्यले भर्ना अभियान चलाएर मात्र पुग्दैन। उनीहरूका समस्याको समाधानको साधक बन्न सक्नु पर्छ।
नेपाली समाज राजनीतिक अधिकारको कोणबाट हेर्दा बलियो बन्दै गएको अवस्था छ। स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबार भनिएको छ। विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा दिइएको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना स्थानीय तहमा पाठशाला भर्नाबाट वञ्चित बालबालिकालाई भर्ना गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसै गरुन्। विद्यालय भर्ना हुन नसकेका र भर्ना भएर पनि टिक्न नसकेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने, टिकाउने र सिकाउने काममा अभिभावकको भूमिका खेल्नु पर्छ। खेल्न सकुन्। यसो गर्दा स्थानीय, प्रान्तीय र सङ्घीय सरकारको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ।
लेखक अध्ययन अध्यापनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ।
