स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएनन् विषयगत कार्यालय

काठमाडौँ, फागुन १८ गते । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको छ महिनाभित्र जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भनिए पनि अझै केही कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छैनन् । दुई वर्षअघि स्थानीय तहमा गएका महिला विकास कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पनि यस वर्षदेखि पुनः जिल्लामा नै फर्कने तयारी गरिएको छ । 

२०७४ सालमा प्रकाशित राजपत्रमा जिल्लाका विषयगत कार्यालय र तिनका चलअचल सम्पत्तिसहितका अधिकार जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । पहिला जिल्लाबाट प्रदान गरिँदैआएको सेवा र विकासका काम नागरिकलाई घरआँगन नजिकको स्थानीय सरकारबाटै प्रदान गरिने भनिएको थियो । त्यो ऐन जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म ती अधिकार स्थानीय तहमा नगएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले ऐनमा उल्लेख भएको र संविधानको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख भएका अधिकार पनि स्थानीय तहले प्रयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । जिल्लाका विषयगत कार्यालय अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहमा नजानु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । 

ढुङ्गानाका अनुसार साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ठाउँमा अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राखिएको, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको ठाउँमा स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि कार्यालयको सट्टा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा कार्यालयको ठाउँमा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र सिँचाइ कार्यालयका सट्टा जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । 

त्यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण कार्यालयलगायतका कार्यालय जिल्लामा नै केन्द्रित छन् । “नापी विभाग, मालपोत कार्यालय खारेज नै नभई जिल्लामा नै अड्डा जमाएर बसेका छन्” ढुङ्गानाले भन्नुभयो– “यस्ता कार्यालय स्थापनाले स्थानीय तहको अधिकारमा कटौती गरेको छ ।” जिल्लास्थित विषयगत कतिपय कार्यालय अहिले प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन् भने कतिपय कार्यालय सङ्घीय सरकार मातहत रहेका छन् । 

बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले प्रदेश सरकार स्थापना हुनुअघि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको र संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको काम पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएकाले अहिले कतिपय कार्यालय स्थापना र काममा दोहोरोपना देखिएको बताउनुभयो । प्रदेश कार्यालय स्थापना भएपछि संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना हुनु स्वाभाविक हो । उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र र घरेलु उद्योगको दर्ता र यातायातको नियमन गर्ने कार्य प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र हो ।”

प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो सेवा प्रदान गर्नका लागि कुनै न कुनै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रदान गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कृषि, पशु र भौतिक पूर्वाधारका कतिपय काम भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा दोहोरोपना भएको पोखरेलले स्वीकार गर्नुभयो । 

काम एउटै कार्यालय फरक 

अहिले जिल्लामा रहेका विभिन्न विषयगत कार्यालय र स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रम एउटै प्रकृतिका छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका विषयगत कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिँचाइलगायतका कार्यालय र स्थानीय तहका वार्षिक कार्यक्रम एउटै प्रकृतिका छन् । 

ज्ञान केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रम पुष्प व्यवसाय, कौसी खेती र प्राङ्गारिक मल अनुदान, कृषि प्रवद्र्धनलगायतका छन् । त्यस्तै पशु भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यक्रम गाई, भैंसीपालनका लागि असल व्यवस्थापन, बाँझो जमिनमा खेती, कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रम रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारका ती कार्यालय र स्थानीय तहका वार्षिक कार्यक्रम एउटै हुँदा योजनामा दोहोरोपना भई राज्यलाई आर्थिक भार परेको प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवालाहरूले स्वीकार गरेका छन् ।