अधिवेशन लम्ब्याएर विधेयक पारित गर्ने तयारी

काठमाडौँ, माघ २४ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले प्राथमिकीकरण गरेका विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियाबारे राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन कार्य सम्पन्न नभएको र समिति गठनले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गर्नुभएको हो । 

सरकारले गठनका क्रममा तय भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र तत्काल आवश्यकताका आधारमा दर्जनभन्दा बढी विधेयक अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ । यस्तै अघिल्लो संसद्को अन्तिम समयमा निष्क्रिय भएका विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः अघि बढाउनेबारे राजनीतिक दलहरूबीचमा समझदारी बनेको छ । 

सर्वदलीय परामर्शमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा, नागरिकता, सार्वजनिक खरिद, विश्वविद्यालयको छाता कानुन, प्रहरी समायोजन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनहरू चालू अधिवेशनमै पारितको तयारी सरकारले गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । नियमावलीको प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा विधेयक मस्यौदा गरी संसद्मा पेस गर्न राजनीतिक दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

चालू अधिवेशनलाई चैत १५ सम्म लम्ब्याएर विधेयक पारितको तयारी सरकारले गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले छलफलमा जानकारी दिनुभएको थियो । अबको बाँकी अवधिमा विधेयक मस्यौदा र पारितको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारको छ । 

पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले नियमावलीको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भएको बताउनुभयो । नियमावलीको प्रक्रियाले पूर्णता नपाए पनि सरकारले विधायिकी काम भने अघि बढाउन सक्छ । सदनमा दर्ता विधेयकलाई आवश्यकताका आधारमा संसद्मा नै छलफल गरेर पारितको पनि अवस्था रहन्छ । सरकारले भने चालू अधिवेशनलाई चैत १५ सम्म लम्ब्याएर भए पनि तत्काल आवश्यकता रहेका विधेयक पारित गर्ने तयारी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको हो ।  

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले चालू अधिवेशनमा दर्जनभन्दा बढी कानुन पारित गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिएको बताउनुभयो । 

राजनीतिक दलहरूबीच विधेयक तत्काल अघि बढाउने समझदारी भए पनि अधिकांश विधेयकको मस्यौदा भने सम्पन्न भएको छैन । 

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा काम भइरहे पनि मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा नआएको बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले काम गरिरहनुभएको होला । मन्त्रालयलाई भने अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।”

अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने क्रममा २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । निष्क्रिय भएकामध्ये केही विधेयकका विषयवस्तुलाई पुनः प्रक्रियामा लागेर पारित गराउने पनि सरकारको तयारी छ । साथै राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा प्राप्त हुने विधेयकलाई पनि तत्काल अघि बढाउने तयारी छ । 

प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएको एक महिना हुन लागे पनि पदाधिकारी निर्वाचनपछि संसद् विधायिकी कामविहीन छ । नयाँ विधेयक दर्ता नहुँदा केही आयोगका प्रतिवेदन पेसको कार्यसूचीमै सभा निर्भर भइरहेको छ ।