काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता आइतबारसम्म जारी छ । आयोगले मङ्सिर २६ गतेदेखि लागू हुने गरी आचारसंहिता हटाउने निर्णय गरेको छ । आचारसंहिता जारी रहेको बेला आयोगको अनुमतिबिना कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा–बढुवाजस्ता राज्यलाई आर्थिक वा अन्य कुनै पनि किसिमका दायित्व थपिने काम गर्न पाइँदैन ।
तर, नेपालको बौद्धिक वर्गको प्रतिनिधि संस्था नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आचारसंहिता लागू भएकै समयमा सबै ‘प्रक्रिया पूरा गरी’ दुई जनालाई आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरी आइतबार प्रज्ञा सभा बोलाएर अनुमोदन गरेको छ । यसो गर्दा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले मङ्सिर ४ गते निर्वाचन सकिएलगत्तै आचारसंहिता हटिसकेको आफैँ व्याख्या गर्दै आइतबार निर्णय अनुमोदन गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका निमित्त सदस्य सचिव डा. हेमनाथ पौडेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गरिएको आजीवन सदस्यतासम्बन्धी निर्णय पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै प्रज्ञा सभाले सर्वसम्मतिले सो निर्णय अनुमोदन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन ४ गते सम्पन्न भएको हो भने प्रतिष्ठानले सो निर्णय मङ्सिर ७ गते गरेको हो । आजीवन सदस्यता दिनेसम्बन्धी प्रतिष्ठानका कामकारबाही ऐन नियमअनुसार नै गरिएको हो ।”
आचारसंहिता जारी रहेकै बेला निवर्तमान कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेती र आरडी प्रभाष चटौतलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट आजीवन भत्ता खाने गरी गरिएको निर्णयको प्राज्ञ र अन्य साहित्यकारबाटै विरोध भएको छ । निर्णय अनुमोदनका लागि बोलाइएको सभामा प्रज्ञाका संरक्षक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउने भनी निम्ता गरिए पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएन । उहाँ प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमै आयोजना भएको गाउँपालिका महासङ्घको कार्यक्रम सकेर कुनै पनि बेला प्रज्ञाको सभामा आउने भनी सञ्चारकर्मीलाई मौखिक निम्ता गरिएको थियो ।
यसैबीच नेपाली लेखक सङ्घले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले साउनमा गरेको प्राज्ञ सभाको चार महिना नबित्दै केही व्यक्तिलाई नियम मिचेर आजीवन सदस्य बनाउन अर्को प्राज्ञ सभा राखेको भन्दै विरोध गरेको छ । मूल नेतृत्वको कार्यकाल सकिएर निमित्तद्वारा प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहेका बेला कामचलाउ परिषद्ले राज्यकोषबाट कसैलाई आजीवन तलब सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी अनुमोदनका लागि सभा बोलाउनु खेदजनक भएको सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“आफू अनुकूल कार्यविधि संशोधन गरी आफैँले गठन गरेको समितिद्वारा आफ्नै नाम सिफारिस गर्न लगाई कुलपतिबाट निवर्तमान भएको दुई महिना नबित्दै आजीवन सदस्य बन्नका लागि गरिएको कार्यले प्राज्ञिक संस्थाको मर्यादालाई धुलीसात बनाएको छ,” सङ्घका अध्यक्ष तीर्थ श्रेष्ठ र महासचिव सोझो गाउँलेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
