काठमाडौँ, जेठ २ गते । राजस्व परामर्श समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष बिहीबार प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिले करको दायरामा नआएका गतिविधिलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
समितिले डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घरजग्गा कारोबार जस्ता व्रिmयाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणको अन्तरआबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
समितिले भन्सार प्रणाली सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कर सङ्कलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो ।
भन्सार दरको पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रव्रिmयालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।
समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतको पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यी स्रोतलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दर यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, सङ्ग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व सङ्कलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने राय दिएको छ । प्रतिवेदनमा सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिविम्ब हुने गरी कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझाव आगामी बजेट निर्माणका लागि महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
