अर्थशास्त्रले उत्पादनका साधन सीमित र दुर्लभ हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ । भूमि, पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति आदि उत्पादनका साधन हुन् । सबै साधनलाई परिचालन गर्न मूल भूमिकाका रूपमा भने पुँजी अगाडि आउँछ । पुँजीबिना अहिलेको बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि काम अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । सार्वजनिक कार्यका निम्ति आवश्यक पर्ने पुँजीलाई बजेटले व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ । देशको आय र व्ययको विवरण अर्थात् बजेट विवेकशील र यथार्थका आधारमा निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा विधायिकाले पारित गरेको बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । बजेटको सही कार्यान्वयनबाटै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । सुशासन र पारदर्शिताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दा सरकार लक्षित दिशामा अग्रसर हुन सक्ने छ । विशेष गरी खर्च प्रणाली विधिसम्मत हुनु जरुरी छ । विधिबाहिरको खर्चले अनियमितता बढाउँछ । लेखा प्रणालीमा विधिबाहिरको खर्चलाई मान्यता दिइँदैन । विधिविपरीतको खर्चलाई सामान्यता बेरुजु भन्ने गरिन्छ । बेरुजु देखिएको खर्च प्रणाली सबै भ्रष्टाचार त नहुन पनि सक्छ तर पनि त्यसले सुशासन भने प्रवर्धन गर्न सक्दैन । गरिएको खर्च विधि अनुरूप दुरुस्त भए बेरुजु हुँदैन । बेरुजुले वित्तीय विचलनलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने छ । त्यसैले पनि बेरुजु देखिनु तथा बढ्नुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न ।
नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई राज्यको खर्च प्रणाली हेर्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुधबार महालेखाको ६२ आँैं प्रतिवेदन बुझाइयो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुझाउनुभएको प्रतिवेदन अब संसदीय विमर्शमा आउने छ । खर्च प्रणालीमा देखिएको ठुलो बेरुजुले महालेखाको प्रतिवेदनप्रति यतिबेला चासो चुलिएको छ । मुलुकको कुल बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोडले थपिएको छ । उठाउनुपर्ने राजस्व समयमा उठाउन सकिएको छैन । त्यसले पनि बेरुजु बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले चार खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व उठाउन बाँकी छ । त्यसै गरी भाखा नाघेको ऋण र ब्याज पनि समयमा असुल नगरेका कारण राज्यको सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको दोहन बढेको छ । जनताको करबाट सुविधा खाने कर्मचारी र पदाधिकारीले विधिसम्मत खर्चप्रति संवेदनशीलता देखाएका छैनन् । उनीहरूबाटै ३० अर्ब १२ करोड रुपियाँ
बेरुजु भएको छ । यस्ता कार्यले सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशका पाँच हजार ७५९ निकाय तथा कार्यालयको लेखा पद्धतिको मिहिन जाँच गरेको छ । आव २०८०÷८१ को ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्ने व्रmममा एक खर्ब नजिकको बेरुजु देखियो । देशका तीन तहकै सरकारको लेखा विधिसम्मत हुन सकेको छैन । जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारीले वित्तीय दायित्व निर्वाह गर्दा विधि र प्रव्रिmया अवलम्बन गरेका छैनन् । सरकारी बजेट लिएर समयमा खर्च प्रद्धति फस्र्याेट नगर्दा देखिने बेरुजु नै हो ।
सङ्घीय सरकारको बेरुजुको लामै इतिहास छ । चाहेर पनि कतिपय पक्ष सुधार गर्न सकेको छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पारदर्शिता तथा सुशासनमा बढी ध्यान दिने अपेक्षा थियो तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि वित्तीय उत्तरदायित्व देखाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत एक हजार १६५ कार्यालयको बेरुजु मात्र चार अर्ब दुई करोड पुगेको छ । महालेखाले प्रदेश सरकारको कुल तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसै गरी स्थानीय तह अन्तर्गत ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । राज्यकै ठुला निकायमा समेत खर्चविधिमा ध्यान पुग्न सकेको देखिएको छैन । पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यलगायतका ५३ जनालाई कार्यविधिविपरीत साढे दुई करोड आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । त्यसलाई महालेखाले बेरुजुकै पाटोमा राखेको छ । लेखा प्रणालीमा आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि अभिन्न आयाम हो तर देशका ३२७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत गर्न सकेको देखिएन । यसले स्थानीय सरकारका कार्यक्षमतामा विमर्श गर्नेलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ भएको छ । सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न बेरुजुलाई शून्यमा झार्न नसके पनि घटाउँदै जानु भने वाञ्छनीय देखिन्छ ।
