काठमाडौँ, मङ्सिर २० गते । महिला पत्रकारमाथि इन्टरनेटका विभिन्न माध्यमबाट हिंसा भइरहेकाले महिला पत्रकारका लागि अनलाइन सुरक्षा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सञ्चारिका समूहले सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘पत्रकार महिलाका लागि अनलाइन सुरक्षा निर्देशिका’सम्बन्धी अन्तिम चरणको छलफलमा सहभागी पत्रकार महिलाले यस निर्देशिका छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले निर्देशिका बनाउँदा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसअघि विभिन्न संस्थाले तयार पारेका अनलाइन सुरक्षा निर्देशिकाको मस्यौदामा समेट्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयका तर्फबाट सरोकारवाला समूह, संस्थासँग वृहत् छलफल गरेर मात्र कार्यान्वयनको तहमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले धेरै निर्देशिका बनाएर थन्क्याउनुभन्दा निर्देशिका बनेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारले भयरहित रूपमा काम गर्ने वातावरणमा बनाउन राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पत्रकार महिलामाथि हुने यस्ता हिंसा निरुत्साहन गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्यले स्पष्ट कानुन व्यवस्था गरेर समुन्नत निर्देशिका बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले समाज रूपान्तरण गर्ने पत्रकारले भयरहित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले हिंसामा परेका कारण पत्रकारको कामको गुणस्तरमा असर पर्ने, जिम्मेवारी हेरफेर हुने, सहकर्मीलगायतले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन हुने र अन्त्यमा पेसा नै छोड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले निर्देशिकामा अनलाइन सुरक्षाका लागि कानुनी कारबाहीलाई कडा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सञ्चारिका समूहका निवर्तमान अध्यक्ष नितु पण्डितले प्रविधिको राम्रा, नराम्रा पक्ष हुने बताउँदै प्रविधि दुरुपयोग गर्दै पत्रकार महिलामाथि भइरहेको हिंसा रोक्न प्रविधिको सही उपयोगका लागि तालिम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागीले अनलाइन हिंसाको उजुरी गर्नका लागि सहज कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनुपर्ने, दर्ता गर्ने निकायमा रहेका प्रहरी र अन्य कर्मचारीको क्षमता बढाउनुपर्ने, कार्यस्थलमा त्यस्ता हिंसा रोक्नका लागि गुनासो सुनुवाइको संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड थिए ।
