निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसहिंतामा तोकिएको मापदण्डविपरीत पार्टीका झन्डा पम्प्लेट र चुनाव चिह्न एवं निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न नगराउन सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निर्वाचनको समयमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने विषय नौलो हैन तर पनि निर्वाचनको समयमा कुनै न कुनै रूपमा बालबालिकाको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसहिंता जारी गरी निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निर्वाचन आचारसहिंता जारी गरी यसलाई कडाइँका साथ लागू गर्न र गराउन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशनसमेत गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग गर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन ऐनअनुसार कारबाही गरिने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “यदि कुनै राजनीतिक दलले बालबालिकाको प्रयोग गरेको भेटिएमा प्रमाणसहित निर्वाचन आयोगमा जनाकारी गराउनुहोस् हामी कारबाही गर्छौं ।”
कतिपय घटना प्रमाण जुटाउन गाह्रो भएका कारण पनि कारबाहीमा जान नसकिएको स्वीकार गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्नुहुन्छ, आचारसहिंता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दललाई हामीले कारबाही गर्छौं । मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि जारी गरिएको आचारसहिंता केही दल र अन्य निकायले उल्लङ्घन गरेको जानकारी पाएपछि निर्वाचन आयोगले आचासहिंता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीका लागि पत्र काट्न आहवान गरिसकेको जानकारीसमेत दिनुभएको छ । हालसम्म निर्वाचनका लागि बालबालिकाको प्रयोग भएको नपाइएको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट आचारसहिंता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन गर्नका लागि फेसबुक र मतदाता शिक्षाका लागि ह्वाट्सएपसँग सहकार्य गरेको आयोगका प्रवक्ता थपलियाले बताउनुभएको छ ।
बालबालिकालाई निर्वाचनको समयमा चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोेग गर्न नपाइने भनिए पनि अघिल्ला निर्वाचनका समयमा विद्यालयका कक्षाकोठाहरू प्रयोग गर्ने बालबालिकालाई चुनावी प्रचारमा लगाउने र उनीहरूलाई परम्परागत वेषभूषामा सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रयोग गरिने तथा चुनावी -याली, आम सभा र घरदैलो कार्यक्रममा समेत उनीहरूको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८५५ जना बालबालिकाको प्रयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता नै जाहेर गर्छन् तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने बालबालिकालाई विभिन्न प्रलोभनमा निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
निर्वाचन आयोगले बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरेका प्रावधान कार्यान्वयनबारे सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने जनाएको छ । यदि कसैले निर्वाचन आचारसहिंता उल्लङ्घन गरेमा लिखित मौखिक अथवा सामाजिक सञ्जालबाट पनि जानकारी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आचारसहिंता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने जनाएको छ ।
बालबालिका भनेको भविष्यका राष्ट्रनिर्माणकर्ता हुन् । तसर्थ उनीहरूको वृद्धिविकास तथा शिक्षा आर्जन गर्ने विषयमा अभिभावक मात्र हैन राज्य स्वयं पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।
