सङ्खुवासभाका ९५८ उम्मेदवारलाई १८ करोड ९० लाख रुपियाँ जरिवाना

सङ्खुवासभा, असोज ६ गते । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका ९५८ जनालाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ । जिल्लाका दश स्थानीय तहका लागि उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण पेस नगरेकाहरूलाई १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।

सङ्खुवासभामा पाँच नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेका छन् । नगरपालिका तर्फ ३४ प्रमुख तथा उपप्रमुखको उम्मेदवारहरूले निर्धारित समयमा खर्च विवरण पेस नगरेको आयोगद्वारा सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले खर्च विवरण पेस नगरेको वा विलम्ब गरी पेस गरेकाहरूलाई जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना तोकिएको छ । सो अनुसार ३४ उम्मेदवारहरूले एक करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ ।

आयोगद्वारा जारी गरिएको सूचना अनुसार नगरपालिकाको वडाका उम्मेदवार कसैले पनि तोकिएको समय भित्र विवरण पेस गरेका छैनन् । पाँच नगरपालिकाका वडाका ५४२ अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले खर्च विवरण नबुझाए बापत १० करोड ४८ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना आयोगले तोकेको छ ।

गाउँपालिका तर्फ ४० अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण पेस नगरेको आयोगले जनाएको छ । उनीहरूलाई जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना तोकिएको छ । सो अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले एक करोड ४० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ । गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा तर्फका ३४२ जनाले खर्च विवरण पेस नगरेको आयोगले जनाएको छ । खर्च विवरण पेस नगर्ने गाउँपालिकाको वडाका उम्मेदवारहरूलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना तोकेको छ । सो अनुसार ३४२ उम्मेदवारहरूले पाँच करोड १३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।

तोकिएको समय भित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगरेकाहरूले सात दिन भित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नका लागि भदौ १ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचना पश्चात् पनि स्पष्टीकरण पेस नगरेका तथा चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नबुझाउनेहरुलाई आयोगले जरिवाना रकम तोकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ । 

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार जरिवाना तिर्नु पर्नेहरूले अधिकतम ६ महिना भित्र जरिवाना रकम जम्मा गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त समयमा जम्मा नगरे निर्वाचितहरूको पद स्वतः बदर हुनेछ भने अन्यको हकमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छ ।