माग सम्बोधन गर्न मिटरव्याजीको आग्रह

काठमाडौं, भदौ ३१ गते । मिटरव्याजी पीडितहरूले न्याय माग्दै सिंहदरबार घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  लघु वित्तीय संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले समयमा माग सम्बोधन नभए सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।  

ज्ञवालीले गृह गृहन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरेको आरोप लगाउँदै देशभर पीडितलाई सरकारले थप पीडा दिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिनुभएको हो ।

२६ जिल्लामा सङ्घर्ष समिति बिस्तार गरिसकेका समितिका अध्यक्ष ज्ञवालीले सरकारी दमन बढ्दै गएमा लघुवित्त खारेजीसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । सरकार र सम्बन्धित निकायले लघुवित्तले जनतामाथिको मिटरव्याजको ज्यादती नजानेर वा सुनियोजित रुपमै ढाकछोप गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसलाई थप बढावा दिन लागेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आफ्ना गल्तीलाई ढाकछोप गर्न गृह मन्त्रालय चहारेका लघुवित्त बैकर सङ्घको पक्षमै पीडितको ढाड सेकाउन सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।” 

लघुवित्त बैंकर सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माको लक्ष्मी लघुवित्त नै राष्ट्र बैङ्कको कारबाहीमा परेको ज्ञवालीले बताउनुभयो । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) सचिवालय सदस्य अगस्त अधिकारीले केही दिनअघि राजधानी तथा पछिल्लो समय देशभर न्यायका निम्ति आन्दोलनरत पीडितमाथिको सरकारी दमन कायमै रहे सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ विस्फोट हुन्छ, अब किसान सङ्गठन र सङ्घर्ष समिति एक भएर आन्दोलन गर्छौ ।” मिटरब्याजी लघुवित्तको ज्यादतीविरुद्ध आउँदो असोज २५ गते पीडितहरूले राजधानीको सिंहदरबार घेर्ने बताएका छन् । 

सङ्घर्ष समितिका सदस्य तथा पीडित साहिर पठानले लघुवित्तले मिटरब्याज र सावाँ तिरिसकेपछि पनि २५ हजारको चार वर्षमा ७५ हजार बनाएको पीडा सुनाउनुभयो । 

उहाँले देशभर करिब ५८ लाख लघुवित्तका सदस्य र ३३ लाख ऋणी रहेकाले लघुवित्तहरूको अराजकता रोक्न पीडितको ऋण मिनाहा र लघुवित्तलाई खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “लघुवित्तले एक लाख ऋण दिँदा साँवाको १५ प्रतिशत ब्याज, ३ प्रतिशत सेवा र अन्य शुल्क, त्यही ऋणको १० हजार अग्रिम किस्ता काटेर बाँकी ८५ हजार ऋण दिन्छ । ऋण तिर्न एक वर्षको समय अवधि छ भने १३ औँ महिनामा किस्ता चुक्ता गर्दा करिब ३३ देखि ४० प्रतिशतसम्म चक्रीय ब्याज लिनेगरेका छन् ।” यसले पीडितहरू आत्महत्यासम्म गर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । 

नेपालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १५ को ४७८ को उपदफा २ (१) बमोजिम साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याज साँवा रकमको वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ । राष्ट्र बैङ्कले सो कानुनी प्रावधान मिचेर १५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी दिन स्वीकृति दिएकाले राष्ट्र बैङ्कको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको पीडित पठानको भनाई छ ।