काठमाडौं, भदौ २ गते । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘‘यो नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भयो । संसदीय प्रणालीमा संसदले पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुपर्ने हो । त्यो गर्नमा १४ दिन बिलम्बपछि फेरि संसदमा पुनर्विचारका लागि संविधानको धारा टेकेर आएको छ । यसलाई हामीले अन्यथा लिन मिल्दैन । तर, नागरिकता विधेयकको आवश्यकता थियो कि थिएन ? भनेर हेर्दा भर्खरै पूर्ववक्ता माननीयजीले पनि भन्नुभयो–राष्ट्रिय सहमति, सबैको सहमति, एकता हुन जरुरी छ । यो बस्तु आफैँ बोल्छ, तथ्य आफैँ बोल्छ ।’’
सांसद विश्वकर्माले वि.सं. २०७२ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमै आधारित भएर सरकारले ल्याएको सो विधेयकमा कसैको पनि असहमति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘‘वि.सं. २०६३ को अन्तरिम संविधान हामी आफैँले बनायौं । यहाँ बनाउनेहरु मध्ये नै यो हलमा छौं । त्यो संविधान नचाहनेहरु यो हलमा हुनुहुन्न । विसं. २०६३ कै संविधानलाई टेकेर हामीले नागरिकता ऐन ल्यायौं । हामी सबै त्यसमा सहमत छौं । सर्वसम्मतिले त्यो ऐन आयो । त्यसपछि २०७२ को संविधान जारी गर्यौं । त्यसमा पनि हामी सबै सहमत छौं । सहमत नहुनेहरु यहाँ भित्र हुनुहुन्न । तत्पश्चात सङ्घीय कानुन अनुसार नागरिकता प्रदान गरिनेछ जन्मसिद्धका सन्तानलाई भनेर हामीले व्यवस्था गर्यौं ।’’ उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद विश्वकर्माले त्यसलाई सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गरिदिन पनि सबै सांसदहरुलाई अपिल गर्नुभयो । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले नागरिकताबाट बञ्चित लाखौं नेपालीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यका साथ आएको सो विधेयक पारित गर्ने काममा विलम्ब गर्न आवश्यक नरहेको पनि पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।
संविधान अनुसार नै राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि पठाउन मिल्ने व्यवस्था भएपनि त्यसमा दलहरु असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी समेत सांसद विश्वकर्माले गर्नुभयो । उहाँले विगतमा सहमति दिने तर अहिले आएर सो विधेयकमा असहमत हुने काम कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न नहुने भनाइ उहाँको छ ।
(1)-original-thumb.jpg)
