काठमाडौं, भदौ २ गते । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद प्रदिप ज्ञवालीले नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत विभाजित गर्ने काम नगर्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनिहुँदै एमालेका उपमहासचिव ज्ञवालीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको सो विधेयकलाई सर्वस्विकार्य बनाउने अवसरको रुपमा लिन पनि सत्तापक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमाथि यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा सुधार गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशले दिएको छ । यसलाई यो सदनले गम्भीरतापूर्वक लियोस् र अधिकतम सदुपयोग गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । तर, सत्तापक्ष त्यसो गर्ने पक्षमा छैन । सत्तारुढ दलहरुको बैठकले त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।’’
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई ‘हेड काउन्ट’को रुपमा नलिई यसमा विवेक पुर्याएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले सो विधेयकमा संसदीय नियमावली अनुसार संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सदनमा विचाराधिन विषय, सदनको सर्वोच्चताको टुङ्गो गर्नुपर्ने विषयलाई बन्द कोठामा दलका नेताहरुले बसेर यो प्रतिनिधिसभाको, संसदको अधिकारलाई संकुचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? र, त्यसो गर्दा संसदको गरिमा कायम हुन्छ कि हुँदैन ? पहिलो त मेरो गम्भीर प्रश्न छ, सभामुख महोदय । दोस्रो, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा १३६ को उपदफा ३ ले यसरी सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि सबै प्रक्रियाहरु अरु विधेयक सरह हुने व्यवस्था छ । त्यो नियमावलीको दफा १११ र दफा १०७ लाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखेर प्रत्येक सांसदहरुको संशोधन राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’’
जनताको प्रतिक्रियालाई समेत सुनेर सो विधेयकबारे सदनले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यसका लागि सोही अनुसार छलफललाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक औंल्याउनु भयो । उपमहासचिव ज्ञवालीले बहुमतको आधारमा सो विधेयक जबरजस्ती पारित गरेर पठाउने प्रयास गरिए त्यसको परिणाम राम्रो नहुने पनि बताउनुभयो ।
‘‘यो केवल मधेशको वा कुनै समुदायको विषय होइन । तथ्यहरुले पनि त्यही बताउछन । चाहे जन्म वा जन्मसिद्धका आधाराम नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रश्न होस्, चाहे बैवाहिक अंगीकृतको प्रश्नहोस् । यो सिंगै देशको साझा सवाल हो । पहिलेपहिले थियो होला । मधेशमा खुला सिमानाका कारणले त्यहाँ सिमा वारपार विवाह भयो । अहिले राष्ट्रिय एकतालाई नै खलल पुर्याउने गरी बहसहरु गर्ने गरिन्छ । ती सर्वथा आपत्तिजनक छ । त्यसो भएर मेरो आग्रह छ–यो यस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर देशलाई विभाजित गर्ने, जनमतलाई विभाजित गर्ने काम किमार्थ गरिनु उचित हुँदैन । एउटा अवसर प्राप्त भएको छ । छिटोभन्दा छिटो यो टुङ्ग्याउन जरुरी छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एकदमै रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्न तयार छ । तर, यसलाई जबरजस्ती टाउकाको गिन्तिको आधारमा गर्नुभयो भने यसका परिणाम र यसको दुश्परिणाम राम्रा हुँदैनन्, सभामुख महोदय ।’’ सांसद ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले संसदमा विचाराधिन सो विषयलाई सत्तारुढ गठबन्धनले जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको संसद र यसको गरिमाको धज्जी उडाएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
