नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन १७ गते । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। जबराविरुद्धको महाभियोग पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि विचाराधीन छ।
फागुन १ गते प्रस्तावको सूचना दर्ता भई २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। तर त्यसयता समितिमा पठाउने कार्यसूची बन्न सकेको छैन। विधायिकाले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर दर्ता गरेको प्रस्तावले न्यायपालिका प्रमुख निलम्बन भएको लामो समय भए पनि संसदीय प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो।
बारको ध्यानाकर्षणमा सभामुख सापकोटाले प्रस्ताव चाँडै अगाडि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ। बजेट अधिवेशन भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा बजेट राखिएकाले अब प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने सापकोटाको आश्वासन रहेको बार महासचिव अन्जिता खनालले बताउनुभयो।
खनालले भन्नुभयो, “नेपाल बारले उठाएका १७बुँदे प्रस्तावकै आधारमा महाभियोग लाग्यो। यसकारण बारको चासो छ भनेर हामीले भन्यौँ। सभामुखज्यूले अहिलेसम्म अगाडि बढाउन नसकेको अवगत गराउँदै चालू अधिवेशनकै अबका बैठकमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ।”
फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ९८ सांसदको हस्ताक्षरमा जबराविरुद्ध महाभियोगको सूचना दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा पेस भएको चार महिनाभन्दा बढी भए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। प्रस्तावक दलहरूले प्रस्ताव अघि बढाउन कुनै कार्यसूची बनाएका छैनन्। प्रक्रिया अगाडि बढाउने मागलाई प्रतिपक्ष दलले औपचारिकता पूरा गरे पनि सशक्त रूपमा उठाउन सकेको छैन। महाभियोगको संसदीय विशेषाधिकारले प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यसम्पादन रोकिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा पनि प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र बैठक आह्वान गर्नुपर्ने र त्यसको तीन दिनभित्र बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा समेत उक्त प्रस्ताव पेस गर्न नै २८ दिन लगाइएको थियो। फागुन २२ गते नै प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समिति गठन भए पनि अहिलेसम्म प्रस्ताव समितिमा पठाउने प्रक्रिया थालिएको छैन।
प्रस्ताव समितिमा पठाएपछि भने तीन महिना सात दिनभित्र प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। सात दिनको अवधि भने प्रतिवेदनको पुनर्विचारसहितको हो। मूल समय भने समितिलाई तीन महिनाको मात्र रहनेछ। समितिमा नपठाएसम्म उक्त तीन महिनाको अवधि भने गणना हुने छैन । प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने कुनै ठोस अवस्थासमेत नबन्दा प्रक्रियामा समेत ढिलाइ भएको हो। जबराको कार्यकाल भने आगामी मङ्सिर २७ गतेसम्म रहनेछ।
यस्ता छन् आरोप
सत्ता गठबन्धनले जबरामाथि महाभियोगका लागि २१बुँदे आरोप लगाएको छ। जसमा कार्यकारीसँग हिस्सा खोजेको, न्यायिक निष्ठा नरहेको, विचलन देखिएको, न्याय सम्पादन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको तथा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढाएको आरोप लगाइएका छन् ।
सूचनामा संसदीय सुनुवाइक्रममा गरेका प्रतिबद्धताविपरीत काम गरेको, न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि चासो नदेखाएकोलगायतका आरोप लगाइएका छन्।
यस्तै सहकर्मी न्यायाधीशले नै बेन्च सेयर नगरेको, न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्लाई लामो समयदेखि बन्धक बनाएको, पूर्वन्यायाधीश समाज, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका संस्थाले निरन्तर रूपमा आन्दोलन जारी राखेकाले पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपरेको सूचनामा उल्लेख छ।
संवैधानिक निकायका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ पदीय जिम्मेवारीविपरीत गरेको, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि पदको दुरुपयोग गरेको, उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नभएको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा जबराले न्यायिक विचलन देखाएको पनि आरोप लगाइएको छ ।
आफूले गरेको न्याय सम्पादनको विषयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रतिवाद गर्दै हिँड्नु पनि आपत्तिजनक भएको सूचनामा उल्लेख छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालतलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाएको आरोप पनि सूचनामा उल्लेख छ।
