गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा बहसपत्र तयार गर्न औपचारिक संवाद तीव्र पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मङ्गलबार संविधान संशोधनबारे कानुनका ज्ञातासँग परामर्श गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताले संविधान कार्यान्वयनका एक दशकको समीक्षा गर्दै संशोधनको विषयमा सुझाव दिनुभयो । कार्यदलले सोमबार संविधानविद्सँग छलफल गरेको थियो । कार्यदलले सरोकारवालासँगको छलफलबाट सङ्कलित सुझावका आधारमा संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयानुसार गठित कार्यदलले वैशाख १० गतेको बैठकको निर्णयबमोजिम परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकको समीक्षा, कार्यान्वयनको अभ्यासमा देखिएका चुनौती र भावी मार्गचित्र तय गर्न सरकारले विमर्श अघि बढाएको छ । सरकारले नौ राजनीतिक दलसम्बद्ध कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनका लागि बहस पैरवी तीव्र पारेको हो । कार्यदलले चैत २९ गते दुई महिनाभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने तयारी गरेको छ ।
छलफलका क्रममा सहभागी उहाँहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिनुभयो । छलफलमा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यदलले गरिरहेको गृहकार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिनुभयो भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगको कार्यक्षमता बढाउन ‘छाता आयोग’ को नयाँ अवधारणा अघि सार्नुभयो । अधिवक्ता अन्सारीले संविधानका मौलिक अधिकार चलाउन नहुने बरु केही अधिकार थप्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
संवादका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पार्नुभयो भने अधिवक्ता अञ्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तको मर्म अनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अधिवक्ता खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यता वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले भने संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराउनुभयो ।
कार्यदलका संयोजक असीम शाहले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले आगामी दिनमा तयार हुने बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
