नारायण काफ्ले
२०७९ साल जेठ १३ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्यका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रतिनिधि सभामा गतिरोध उत्पन्न भयो। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीमाथि असंसदीय भाषामा अप्रमाणित आरोप लगाएको भन्दै नेकपा (एमाले)का सांसदले शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।
विपक्षी दलका नेता ओली लक्षित ‘साउनमा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ भन्ने उखान स्मरण गराउँछु’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा एमालेले नियमापत्ति गरेको थियो। बैठकमा एमालेको अवरोधपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त शब्दावली रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए। शब्दावली हटेपछि मात्र बैठक सञ्चालनमा आयो।
२०७६ साल वैशाख २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरेका केही शब्दका कारण प्रतिनिधि सभामा ठूलै हङ्गामा भयो। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको जवाफपछि सदनमा भएको प्रतिप्रश्नमा ओलीले जवाफ दिने क्रममा प्रयोग गरेका शब्दमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनायो। कांग्रेसले बैठक अवरोध नै ग-यो। ओलीले प्रयोग गरेको ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा’ शब्दमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो। अवरोधकै अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाइयो। त्यसको तीन दिनपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले असंसदीय शब्द हटाउन निर्देशन दिए तर कुन शब्द हटाउने भन्ने स्पष्ट रुलिङ भएन।
२०७८ साल साउन २८ गते संसद्मा विशेष समय लिएर बोलेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद मातृका यादवको अभिव्यक्तिले सदनमा गतिरोध उत्पन्न गरायो। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘मानसिक र शारीरिक’ रूपमा ठीक नभएको यादवको अभिव्यक्तिप्रति एमालेले आपत्ति जनायो। एमालेले पछिल्लो बैठकमा समेत निरन्तर आपत्ति जनाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन २९ गते स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शब्दावली रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए।
सिद्धान्ततः संसद् स्वस्थ बहस र मर्यादाको सीमाभित्र रहने संस्था हो। व्यवहारमा कहिलेकाहीँ सांसद मर्यादा बाहिर पुगिरहेका हुन्छन्, संसदीय मर्यादाको सीमारेखा भत्किरहेको हुन्छ। कार्यसञ्चालन नियमावलीले संसदीय अभ्यासका केही मानक तय गरे पनि पालनाभन्दा तोड्ने करिब प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिन्छ। परिणामतः संसद्मा विशिष्ट बहसभन्दा दलीय द्वन्द्वको छायाँ नै पर्दछ। संसद्मा असंसदीय अभ्यास नै भइरहेको हुन्छ।
संसद्को आफ्नै विशेषाधिकार भए पनि आन्तरिक विवादका कारण कतिपय अवस्थामा लामो उल्झन सिर्जना गर्छ। यस्तो विवादमध्ये एक हो – संसद्मा प्रयोग हुने भाषा। समय क्रमसँगै प्रयोगसिद्ध शब्दावलीको परिभाषा बदलिँदै गए पनि यथार्थ मानक छैन। पहिले असंसदीय भएका शब्दावली अहिले संसदीय भएका छन्। प्रस्तुति कलाले कतिपय शब्दावली संसदीय मर्यादाभित्र परिसकेका छन् तर असंसदीय शब्दावलीका कारण कहिलेकाहीँ सदनमा गतिरोध नै उत्पन्न हुने गरेको छ। संसदीय अभ्यास र मान्यताले स्थापित गरेका बाहेक कतिपय शब्द समय क्रमसँगै आफैँ प्रयोगयोग्य बनेका छन्।
भेडीगोठ रेकर्डबाट हट्यो
संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त कतिपय सांसद पनि बेला बेलामा नियमापत्तिको सिकार बन्ने गरेका छन्। मौलिक नेपाली भाषालाई समयसापेक्ष रूपमा तिखो प्रहार गर्ने छवि बनाएका नेता पनि नियमापत्तिमा परेका छन्। २०६७ साल वैशाख २७ गते सांसद अमिक शेरचनको सभामुख सुवास नेम्वाङ र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लक्षित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइएको थियो।
२०६७ साल वैशाख २८ गते व्यवस्थापिका संसद्मा सदस्य चित्रबहादुर केसीले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा संविधान सभालाई भेडीगोठको सङ्ज्ञा दिए। केसीको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाविपरीत भएको भन्दै शब्द रेकर्डबाट हटाउन सभामुख नेम्वाङले एक दिनपछि वैशाख २९ गते निर्देशन दिए। २०६७ साल जेठ ४ मा सदस्य गोपालसिंह बोहराले संविधान सभा लक्षित पेटाराको सर्प अभिव्यक्ति दिएपछि सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गर्नुपरेको थियो। २०६८ साल वैशाख ९ गते व्यवस्थापिका संसद्मा सरकारविरुद्ध नाराबाजी भयो। आफ्ना मागमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सदस्यहरूले ‘बहिरा सरकार’ शब्द प्रयोग गरे।
सभामुख नेम्वाङले उक्त शब्दावली अपाङ्गमैत्री नभएको र त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न ध्यानाकर्षण गराउनुप-यो। २०६८ साल असार २३ मा सदस्य सुदर्शन बराललाई सभामुखले मन्तव्यकै क्रममा रोकेर संसदीय मर्यादा अनुकूलका शब्द प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुपरेको थियो। साथै बरालले अभिव्यक्तिमा प्रयोग गरेका केही शब्द रेकर्डबाट हटाउन नै निर्देशन दिइयो।
निष्कासनसम्म
संसदीय मर्यादाका घटनाक्रम कहिलेकाहीँ सदस्य निष्कासनको अवस्थासम्म पुगेका छन्। पछिल्लो समय २०७१ साल माघमा संविधान सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभासदबाट भएको तोडफोडको घटनाबाहेक अन्यमा सभाध्यक्षले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर सदस्यमाथि कारबाही गरेका छन्। मर्यादाविपरीतका घटनामा सदस्य निष्कासनको अभ्यास पहिलो संसद्बाटै भएको तथ्य भेटिन्छ। पहिलो संसद्मा सांसद निस्तार राय यादवलाई सभाध्यक्षले बाहिर निस्कन आदेश गरेका थिए। २०१७ साल साउन १९ गतेको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा एउटा प्रश्न सोधेपछि सभामुखले यादवलाई बाहिर निस्कन आदेश गर्नुपरेको थियो।
यस्तै २०५० साल साउन ६ गते राष्ट्रिय सभामा बहालवाला स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई हातपात गरेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य गोल्चे सार्कीलाई लगत्तै सात दिन निलम्बन गरिएको थियो। विशेष समयमा मन्तव्य दिएर फर्कने क्रममा सार्कीले आफ्नै स्थानमा आसन गरिरहेका पौडेलमाथि हातपात गरेका थिए।
यस्तै सदनमा नारा नलगाउन गरेको आग्रहविपरीत रोस्ट्रम नै कब्जा गरेपछि रामेश्वर राय यादवलाई पनि राष्ट्रिय सभाको २०५० साल भदौ २१ गतेको बैठक कक्षबाट निष्कासन गरिएको थियो।
यस्तै २०५३ साल भदौ २ मा प्रतिनिधि सभामा बोल्ने स्थानको विवादमा सभामुखले सांसद हृयदेश त्रिपाठीलाई मर्यादापालकको सहयोगमा बाहिर निकालेका थिए। त्रिपाठीलाई आफ्नै स्थानबाट बोल्न अनुमति दिएकोमा रोस्ट्रम प्रयोगको अनुमति त्रिपाठीले मागे र उनले रोस्ट्रममा गएर उभिएपछि अभद्र व्यवहारको कारबाही बेहोर्नु परेको थियो।
संविधान सभा अवधिमा पनि विभिन्न घटनामा सदस्यहरूलाई निष्कासन गरिको पाइन्छ। माओवादी केन्द्रका सांसदबाट भएको संविधान सभा तोडफोड, बजेट वक्तव्यको ब्रिफकेस तोडफोडका घटनाबाहेक अन्यमा सभाध्यक्षबाट विशेषाधिकार प्रयोग भएको देखिन्छ। २०६८ साल असार ५ गते सभामुखले तत्कालीन व्यवस्थापिकाको बैठकबाट सदस्यहरू विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरी, बुद्धरत्न मानन्धर र सदरुल मियाँ हकलाई निष्कासन गरेका थिए।
फरक दल भए पनि तत्कालीन अवस्थामा मोर्चाबन्दी गरिरहेका चारै सदस्य निरन्तर आन्दोलनमा हुन्थे। व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा भएको रुलिङअनुसार जवाफका लागि रोस्ट्रम जान लागेका स्थानीय विकासमन्त्रीलाई रोकेपछि चारै जनालाई सात दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद २०६८ सालमा एक दिनका लागि निलम्बनमा परे। २०६८ साल भदौ ८ गते कुन्तीकुमारी शाही, चन्द्रबहादुर गुरु (स्याङ्जा), बबिना मोक्तान लावती र रामनारायण सिंहलाई सभामुखले निलम्बन गरेका थिए । व्यवस्थापिकामा नारा लगाइरहेका उनीहरूलाई बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश भएको थियो तर बैठक कक्ष नछाडेपछि मर्यादापालकको सहयोगमा बैठकबाट उनीहलाई निष्कासन गरियो।
बैठकको शान्तिविरुद्ध कार्य गरेको भन्दै सांसद सञ्जयकुमार शाहललाई पनि कारबाही भएको थियो। आफूले बोल्न नपाएको भन्दै शाहले सदनका माइक तोडफोड गरेका थिए। २०६८ साल पुस ७ गतेको उक्त घटनामा बैठक स्थगित भएपछि सभामुखले अमर्यादित, अनुशासन भङ्ग हुने र बैठकभित्र ध्वंसात्मक प्रवृत्ति देखाएको भन्दै १० दिनका लागि उनलाई निलम्बन गरे। साथै माइक तोडफोड गरेकोमा क्षतिपूर्तिस्वरूप उनलाई ९० हजार तिराउने आदेश भयो तर पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जरिवाना भने भएन।
असंसदीय शब्दावली रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्था निकै झन्झटिलो छ। कतिपय अवस्थामा सभाध्यक्षबाट कुन शब्द हटाउने स्पष्ट रुलिङ नहुँदा सम्बन्धित शाखाले प्रक्रिया नै प्रारम्भ गर्न सक्दैन। स्पष्ट रूपमा भएको निर्देशनमा भने काम कारबाहीको पूर्ण विवरण तयार पार्दा ती शब्दावली हटाइन्छ।
के छ नियमावलीमा ?
संसद् नियमावलीले पदाधिकारी तथा सदस्यको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सभामुख उपसभामुखले पदीय आचरण अनुकूल काम नगरे प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था नै गरेको छ। तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध एमालेका केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रस्तावको अभ्यास संसद्मा गरिसकेका छन्। ओलीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। आचरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई हालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २०७ मा व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै सदस्यको आचरण अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियम २१६ मा गरिएको छ। नियमावलीले सभामुखको अध्यक्षतामा आचरण अनुगमन समितिकै प्रस्ताव गरेको छ। उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सभामुखबाट मनोनीत अन्य नौ सदस्य समितिमा रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
के पालना गर्नुपर्छ ?
- सभाको लक्ष्य पूर्ति गर्ने तथा सो उद्देश्यका लागि यस नियमावलीको पूर्ण पालन गर्ने।
- समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्ने।
- बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई यसका काम कारबाहीमा नियमित रूपमा भाग लिने तथा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने।
- आफ्नो कर्तव्य निःस्वार्थ रूपमा इमानदारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायीपूर्ण रूपमा पालन गर्ने।
- बैठकसँग सम्बन्धित हरेक काम कारबाहीमा सदस्यले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महìव दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थका बीच द्वन्द हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने।
- बैठकका कुनै काम कारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने।
- सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना एवं जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेनको विषय नबनाउने।
- सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने।
असत्य बन्यो असंसदीय
संसदीय र असंसदीय शब्दको बहस समय क्रमसँगै परिवर्तित भएको तथ्यहरूबाट स्थापित हुन्छ। नेपालको संसदीय अभ्यासमा पहिले असंसदीय भनेर रेकर्डबाट हटाइएका शब्द अहिले सामान्यजस्तै बनेका छन्। पहिलो संसद्मा ‘असत्य, अवसरवादी’ जस्ता शब्द असंसदीय बने। अहिले यी शब्दावलीले नियमापत्तिको बोझ झेल्नुपर्दैन।
२०१६ साल असोज १ गतेको प्रतिनिधि सभामा सांसद होराप्रसाद जोशीले प्रयोग गरेको असत्य शब्द असंसदीय भनी भएको नियमापत्ति अनुसार सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए। यस्तै २०१७ साल साउन ७ गते सांसद नीलाम्बर पन्थीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेको अवसरवादी शब्द सदस्यको चरित्रसँग जोड्नु असंसदीय हुने भनेर रुलिङ भएको संसद्को रेकर्डमा देखिन्छ। तत्कालीन उपसभामुख महेन्द्रनारायण निधिले अवसरवादी शब्दलाई असंसदीय घोषित गरेका थिए।
भाषा र विशेषाधिकारको विवाद पहिलो संसद्बाट नै प्रारम्भ भएको पाइन्छ। २०१७ साल साउन १८ गतेको महासभा बैठकमा तत्कालीन कानुन सहायकमन्त्री होराप्रसाद जोशीले उपाध्यक्ष कमल राणाले सभाको निर्णयउपर सदन बाहिर खेद प्रकट गरेको विषयलाई विशेषाधिकारको प्रश्न बनाएका थिए। उक्त प्रश्नमा राणाले स्पष्टीकरण नै दिनुपरेको थियो।
शब्दलाई लिएर हुने नियमापत्ति पनि पहिलो संसद्बाटै अभ्यासमा रहेको पाइन्छ। संविधानमा नै उल्लेख भएका कतिपय शब्दावलीको व्याख्याको माग सदनमा भएका छन्। २०१६ सालमा समाजवादी शब्दमा नियमापत्ति र व्याख्याको माग भएको देखिन्छ। २०१६ साल साउन १६ मा महासभा बैठकमा सदस्य बालचन्द्र शर्माले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले धन्यवाद प्रस्तावकका रूपमा बोलेको समाजवादी शब्दलाई तत्कालीन संविधान २०१५ ले कुन किसिमले लिएको छ भनेर व्याख्याको माग गरेका थिए।
पहिलो संसद्पछि लामो समय मुलुकमा खुला संसदीय अभ्यास हुन सकेन। विधायिकाका रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायतले काम गरे पनि खुलापनको अभ्यास भने थिएन। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका संसदीय कालखण्डमा भाषा, शब्द र विषय विवादले समेत संसद् तातेका धेरै घटना छन्। राजनीतिक मात्र हैन भाषिक द्वन्द्वमा पनि सदन फसेको छ। संसदीय आचरणका धेरै प्रश्न पुनस्र्थापित संसद्पछि उठेका छन्। सदस्यका आचरण, सदनको विशेषाधिकार, मर्यादाविहीन अभ्यासका कारण सदस्यहरूलाई निष्कासनसमेत पहिलो संविधान सभा अवधिमा धेरै भए।
भाषामा नियमापत्ति अहिले छैन आपत्ति
सञ्चारका लागि भाषा एक माध्यम पनि हो तर भाषाको प्रयोग र प्राथमिकता समय क्रमसँगै बदलिएको छ। समाजमा परापूर्वदेखि बोलिँदै आएका कतिपय भाषा र शब्दावली अहिले अनौठासमेत लाग्ने गर्छन्। संसद्मा समेत भाषाको प्रयोग र बहस समयसापेक्ष रूपमा अघि बढिरहेको छ। ६४ वर्षीय औपचारिक संसदीय इतिहासमा संसद्मा प्रयोग र व्यक्त हुने भाषा पनि बदलिएका छन्। पहिलो संसद्मा असंसदीय मानिएका धेरै शब्दावली र अभिव्यक्ति अहिले सामान्य बनेको देखिन्छ।
सभाध्यक्षको अन्तरनिहीत विशेषाधिकारअन्तर्गत विभिन्न समयमा सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण तथा निर्देश गर्ने परम्परा संसदीय इतिहासमा पाइन्छ। २०१६ साल साउन १३ गते संसद्मा सदस्य नागेश्वरप्रसाद सिंहले बोल्ने क्रममा हिन्दी भाषा प्रयोग गरेकाले नियमापत्ति भयो। सदस्य भरतशमशेरले हिन्दी भाषा प्रयोगबारे नियमापत्ति गरेका थिए। सभामुखले संविधानअनुसार राष्ट्र भाषा नेपाली भएकाले लेखापढीसम्बन्धी समस्त काम नेपालीमै हुनुपर्ने रुलिङ गर्नुपरेको थियो। नेपालीको ज्ञान नभएका सदस्यले हिन्दीमा बोल्नसम्म सक्ने तर अब नेपाली सिक्नुपर्ने निर्देशन दिइएको पहिलो संसद्को संसदीय विवरणमा पाइन्छ।
२०६५ साल मङ्सिर १७ गतेबाट नेपालको संसद् (सो कालखण्डको संविधान सभामा समेत)मा साङ्केतिक भाषामा विचार प्रकटको अधिकार दिइएको थियो। संविधान सभा सदस्य राघववीर जोशीलाई उक्त भाषाको अधिकार भएको बारे सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले रुलिङ गरेको संसदीय रेकर्डमा देखिन्छ। भाषासँगै लिखित मन्तव्यलाई पनि अहिले संसद्मा कुनै बन्देज छैन तर पहिलो संसद्मा लिखित मन्तव्य करिब बन्देजजस्तै थियो। तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले लिखित मन्तव्य नदिन रुलिङ नै गरेको संसदीय विवरणमा उल्लेख छ।
साङ्केतिक मात्र हैन अहिले प्रतिनिधि सभा नियमावलीले आफ्नो मातृभाषाको अभिव्यक्ति स्वीकार गरेको छ। यस्तै संविधानसभाको अवधिदेखि नै सदस्यहरूको शपथमा पनि मातृभाषा प्रयोग भएको छ। अहिले स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि मातृभाषामा शपथ लिने क्रम बढेको देखिन्छ।
