नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन १३ गते । वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष समितिले प्रमाण फेला नपरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बुधबार र बिहीबार दुई दिनसम्म प्रतिवेदनका अन्तर्वस्तुमा छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुखलाई बुझाउने तयारी समितिको छ । प्रतिवेदनका निष्कर्षका कतिपय विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन् ।
विशेष समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले छलफल र परामर्शमा प्रतिवेदनलाई करिब अन्तिम रूप दिइएको बताउनुभयो । प्राविधिक विषय मिलाएपछि शुक्रबार सभामुखलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुने जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “दिनभरको छलफल र परामर्शको विषय प्रतिवेदनको तयारी नै हो । करिब अन्तिम बैठक भएकाले प्रतिवेदन तयारी सम्पन्न भएको छ । प्राविधिक विषय मिलाएपछि सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइनेछ । सम्भवतः शुक्रबार नै प्रतिवेदन बुझाइन्छ ।’’ समितिको निष्कर्षका विषयमा भने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायत एक ठाउँमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भने प्रतिवेदनको निष्कर्षमा असहमति रहेको समिति स्रोत बताउँछ ।
बिहीबारको बैठकपछि समितिमा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहनुभएका खगराज अधिकारीले समेत प्रतिवेदनमा फरक मत रहेको सङ्केत गर्नुभएको छ । कतिपय विषयमा आ–आफ्ना कुरा समेटिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनमा आ–आफ्ना कुरा समेटिएका छन् । कतिपय कुरामा सर्वसम्मत भएका छन् । कतिपयमा छलफल बाँकी नै पनि छ । अन्तर्वस्तु के छन् भन्ने विषयमा सभामुखलाई बुझाएपछि हामी स्पष्ट पार्नेछौँ ।”
समिति स्रोतका अनुसार मूल प्रतिवेदनमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको एकमत छ । जसमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दोषी किटान गर्न कुनै प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । घटनाक्रम विश्लेषण गरेर समितिले आगामी दिन बजेट तर्जुमाका क्रममा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय पनि समेटेको छ । यस्तै प्रतिवेदनको एक खण्डमा अध्ययन, बयान, विज्ञहरूको परामर्शलगायतका विषयलाई समेटिएको छ ।
तर, एमालेले भने निष्कर्षमा फरक धारणा राखेको स्रोत बताउँछ । एमालेले सत्तारूढ दलले प्रमाण मेटाउन सहयोग गरेको राय लेखेको छ । एमालेका सदस्यहरूले प्रमाण नभेटिएको भन्दा मेटिएको विषय समावेश हुनुपर्ने राय लेखेका छन् । बजेट तर्जुमाका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको सूचना बाहिर आएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । विवादकै बीच सङ्घीय संसद्ले बजेट पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभाले असार २२ गते छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समिति गठनसँगै शर्माले राजीनामा दिनुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा र छानबिनलाई सदन सञ्चालनको बटमलाइन बनाएको थियो । समितिले असार २८ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो । दस दिनको समय पाएको समितिको म्याद पहिलो पटक एक साताका लागि थपिएको थियो । थपिएको समय बिहीबार सकिएको हो ।
समितिले अनुसन्धानका क्रममा निवर्तमान मन्त्री शर्मा, अर्थका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर, बजेट महाशाखा तथा प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीसँग छलफल गरेको थियो । यस्तै अर्थका सुरक्षाकर्मीसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
समितिले घटना विश्लेषणका लागि बजेट तर्जुमा दिनको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज माग गरे पनि प्राप्त गर्न सकेन । फुटेज डिलिट भइसकेको मन्त्रालयको जवाफपछि सिस्टमलाई नै रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको ल्याबको सहायता लिइएको थियो । रिकभर भएको फुटेजसमेत नबुझिने आएपछि समिति सुराकविहीन बनेको थियो । यस्तै समितिले सिंहदरबारको पश्चिम र दक्षिण गेटको जेठ १४ गतेदेखि १५ गतेसम्मको फुटेज मागे पनि पाएन । गृह मन्त्रालयले उक्त फुटेज नभएको जवाफ समितिलाई दिएको थियो ।
