काठमाडौं, साउन १२ गते । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको ढाँचा स्पष्ट नभएको देखाएको छ ।
बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भए पनि कार्यान्वय गर्ने स्पष्ट ढाँचा नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या रहेको औंल्याउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षसमेत समावेश गरेर मापदण्ड तथा आधार तयार गनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्नका लागि रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षसमेत समावेश गरेर मापदण्ड तथा आधार तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने । यसरी आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनेगरी, रोजगारी गरिबी र असमानताको अन्त्य,समावेशी हुने विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्नेछ ।’’
उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनेगरी,रोजगारी गरिबी र असमानताको अन्त्य, समावेशी हुने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी गर्नुपर्छ । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा गर्दा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको औंल्याउनुभयो ।
वन क्षेत्रमा असर पर्नेगरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटानसम्बन्धी व्यवस्था सहज र छिटो छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा रहेर पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन वटा आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा प्रष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
सरकारले तीन वटा आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा यथाशीघ्र टुङ्गो लगाएर कार्यान्वनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँकाे भनाइ छ।
उहाँले गौरवका आयोजनाको ढिलाइ तथा लागत बढ्नुमा समयमा नै अनुमानित नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध नहुनु देखिएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको क्षेत्रमा हुनसक्ने निर्माण समग्रीको माग, अनुमान गरेर आपूर्तिको क्षमताको विश्लेषण केन्द्र सरकारबाटै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
खरिद प्रणाली ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा वैज्ञानिक, वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सभापति रावलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन सकेमा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, प्रादेशिक सन्तुलन, अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता, दिगो विकास र पर्यटन क्षेत्रको विकास भएर आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सहयोग पुग्ने देखिएको बताउनुभयो ।
