अविनाश चौधरी
धनगढी, साउन ११ गते । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नियमविपरीत दुई लाख १५ हजार २०० रुपियाँ अनुगमन भत्ता लिएको देखिएको छ । २०७८ मा तत्कालीन १२ जना जनप्रतिनिधि र १९ जना कर्मचारीले नियमविपरीत अनुगमन भत्ता लिनु भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ (ख) मा निर्धारण गरेको सुविधाबाहेक अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था छ । तर सो कार्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले विभिन्न कार्यक्रमको अनुगमन वापत भत्ता लिनुभएको छ । जुन नियम संगत नरहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियमविपरीत लिइएको अनुगमन भत्ता रकमलाई महालेखापरीक्षकले सो गाउँपालिकाको बेरुजुमा समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार व्यक्तिगत घटना तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दर्ता शिविरको २०७८ असार ६ देखि १४ गतेसम्मका अनुगमन गर्दा आठ पदाधिकारी र नौ जना कर्मचारीले नौ दिनको कुल एक लाख ८७ हजार २०० रुपियाँ भत्ता लिनु भएको छ । उहाँहरुले एक हजार चार सय र एक हजारको दरले भत्ता बुझेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, गाउँपालिकामा सञ्चालित बृहत् पोषण प्याकेज कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा तीन पदाधिकारी र दुई जना कर्मचारीले एक हजार ८००, एक हजार ४०० र एक हजारका दरले अनुगमन भत्ता बुझ्नुभएको छ । सो कार्यक्रमको अनुगमन गरेवापत २१ हजार २०० भत्ता रकम भुक्तानी भएको छ ।
यसैगरी, गाउँपालिकामा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा एक पदाधिकारी र पाँच जना कर्मचारीले एक हजार ४००, एक हजार २०० र एक हजारका दरले अनुगमन भत्ता बुझ्नुभएको छ । एक दिनको अनुगमन भत्तावापत छ हजार ८०० भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सोही गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रतिमा गिरीले दोहोरो भ्रमण खर्च लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत असार १४ को भ्रमण आदेशअनुसार पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन तथा वितरणको अवस्था बुझ्न भनी असार १५ देखि १९ गतेसम्मको भ्रमण स्वीकृत गराइ भ्रमण खर्च १० हजार आठसय रुपियाँ भुक्तानी लिएको उल्लेख छ । तर शाखा प्रमुख गिरी सोही अवधिमा एडभेन्चर होटल पितमारीमा सञ्चालन भएको बाल विकास मन्टेश्वरी तालिममा सहजकर्ताको रुपमा उपस्थित भइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ । दोहोरो भुक्तानी लिएकोमध्ये भ्रमण खर्च असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ ।
