काठमाडौँ, साउन १० गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मौद्रिक नीतिले आठ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको बताएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले गत वर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत बिन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने र उपभोग न्यूनीकरण गरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको महासङ्घको धारणा छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपायभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौती गर्नेतर्फ नीति देखिएको र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनर्तालिकीकरणको सुविधालगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भए पनि पुँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित नबनाएको महासङ्घको भनाइ छ ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेट्न नसकेको र सङ्कुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि सङ्कुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
३ प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई १ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ४ प्रतिशत पु-याएको र यसले करिब ५० अर्ब रुपियाँ केन्द्रीय बैङ्कमा भिœयाउने महासङ्घको भनाइ छ ।
कडा नीतिका कारण कर्जा महँगो भए पनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीतिलाई राख्न पनि सहज नदेखिने र सेयर बजारमा गरिएको संशोधनले साना लगानीकर्तालाई सम्बोधन गरेको महासङ्घको भनाइ छ । यसैगरी २५ लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर एक सय प्रतिशत कायम गरिएको र प्रयोजन नखुलेका एवं ओभरडाफ्ट कर्जालाई केही कडाइ गरिएको महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घका अनुसार पाँच करोड रुपियाँसम्मको कर्जा उपयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीलाई असारको म्यादलाई असोजसम्म बुझाउँदा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावनाबारे मौन रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।
बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको सन्दर्भमा बैङ्क वित्तीय संस्थाले विदेशबाट रकम ल्याउने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, गैरआवासीय नेपालीको बचत प्रोत्साहन गर्ने विषय नीतिमा समावेश गरिएको महासङ्घको भनाइ छ ।
