सार्वजनिक प्रशासनको विनिर्माण

राजनीतिले आफ्नो सहजताका लागि निर्माण गरेको सहयोगी संयन्त्रको आधुनिक स्वरूप सार्वजनिक प्रशासन हो । सार्वजनिक प्रशासनसँग सरकार र विधायिकीले बनाइदिएका नीति र कानुन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी रहन्छ । प्रशासनिक कानुनले उनीहरूको अस्तित्व संरक्षण र सञ्चालन गर्छ । त्यो प्रशासनिक कानुनको ढाँचा निर्माण र कार्यान्वयनको शैली राजनीतिक दर्शनबाट निःसृत हुन्छ । तसर्थ प्रशासनको भुत्तेपन वा निक्खराको अमृत वा विषको भागीदारी राजनीतिमा नै रहन्छ ।

हालसम्म विकास र समुन्नतिका प्रयासमा राजनीतिको जति योगदान वा कमजोरी छन्, सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि उत्ति नै जिम्मेवार रूपमा हेरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकताको अभावले निम्त्याएका परिणति आफैँमा एक्लो उपज होइनन् । यसका मुख्य दुई कारण छन्– प्रशासनभित्रकै न्यायसङ्गत वातावरणको अभाव र यसमाथिको अति राजनीतीकरण । चरम नागरिक असन्तुष्टिको माझबाट सृजित विशेष निर्वाचनको परिणामबाट बन्ने सरकारले अब सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण होइन, विनिर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रशासनलाई दोष दिएर जनतासमक्ष भोटको अपेक्षा गर्ने राजनीतिक संस्कार कमजोर राजनीतिक संस्कार हो । प्रशासनमा जनशक्तिको प्राप्ति, विकास, उपयोग र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने कार्यमा राजनीतिले लिएको दर्शन र सो अनुरूपको व्यवस्था बाध्यकारी हुन्छ । कर्मचारीलाई जनमैत्री र विकासमैत्री कार्यविधिगत मार्गमा हिँडाउन सक्ने राजनीति मात्र सही राजनीति हो । प्रशासन मानिसको समूह भएकाले यसरी हिँडाउने कार्यमा मानवीय पक्षलाई ख्याल गर्नु पर्छ । वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तदेखि मानव सम्बन्ध सिद्धान्त हुँदै हालसम्म उत्तरआधुनिक व्यवस्थापकीय सिद्धान्तको परिकल्पना र उपयोग भएको छ । यसको नतिजास्वरूप कर्मचारीबाट कानुन कार्यान्वयनमा नैतिकता र सदाचारको हिस्सासमेत प्रदर्शन हुने गर्छ । यद्यपि नैतिकता र सदाचार यतिबेर अति राजनीतीकरणको कारण गौण भएको छ वा कतै विलुप्त भएको छ । ‘योग्य योग्याय दातव्यम्’ अर्थात् ‘राइट मेन एट राइट प्लेस’ भन्ने कर्मचारी व्यवस्थापनको मूलमन्त्रको उपयोग कमजोर भयो । बरु आफन्त, भनसुन र राजनीतिक निकटताको सहारामा पदस्थापन तथा सरुवा हुने ‘लोयल्टी डिभिडेन्ड’ को उपयोग भयो । समग्रतामा, यसले विकास प्रव्रिmयालाई सधैँ सताइरह्यो । 

वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली नभएकाले राजनीतिप्रति चासो नराख्ने र काममा मात्र तल्लीन रहने कर्मचारीले सधैँ टिठ अनुभव गरे । यसले सक्षम भनिएकाहरूबाट समेत सही कार्यसम्पादन हुन सकेन, जसको प्रत्यक्ष असर सेवाप्रवाह र नागरिक सन्तुष्टिमा प¥यो । कानुन एकातिर, राजनीतिक सोच अर्कातिर भएपछि कर्मचारीले काम गर्दाभन्दा नगर्दा नै सुरक्षित हुने अवस्थासमेत देखियो । यी सबै समस्या राजनीतिक दृष्टिकोण, काम गराई र दर्शनको उपज हो । कर्मचारी प्रशासनमा डर र भर दुवै कुरा भएमा मात्र तटस्थता र निर्वैयक्तिकता प्रदर्शन हुने हो, जुन व्यावसायिकताको प्रथम विन्दु हो ।

आन्तरिक नैतिकता र न्यायमा ध्यान नदिँदा कर्मचारीहरू राजनीतिक छानोमा एकत्रित हुन बाध्य भए । यसले लोक सेवा पास हुनभन्दा पदस्थापन हुन गाह्रो भयो । नियुक्तिअघि नै कुर्सी र कार्यकक्ष तयार हुनुपर्नेमा नियुक्तिपछि कार्यकक्ष खोज्नुपर्ने अवस्था आयो । यी सम्पूर्ण पक्षलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न व्यक्तिगत रूपमा सुन्नुपर्ने सुझाव तालुकबाट जारी गर्ने प्रणालीमा विकास भयो । 

अघिल्ला सरकारले राजनीतिक परिवर्तनका लागि तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध सघाएको भनेर प्रशासनलाई काखी च्यापेको देखिन्छ । प्रशासनले पनि त्यही पुरानै पदचाप पछ्याएर फाइदा उठाएको देखिन्छ तर अब बन्ने सरकारले लामो समयदेखि राजनीतिक भ्रातृ सङ्गठन नराख्ने भन्ने किसिमको दृष्टिकोण प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यद्यपि सार्वजनिक प्रशासनको खास सुधारको खाका भने प्रस्तुत गरेको देखिन्न । नयाँ सरकारले प्रशासनभित्रको आन्तरिक न्याय प्रणाली स्थापित गर्दै यसको व्यावसायिकता प्रवर्धन गरोस् भन्ने पक्षमा यसअघि आफूलाई ‘रैती’ अनुभूत गरेका कर्मचारीहरू देखिन्छन् । समन्याय प्रणालीसहितको ‘राइट मेन एट राइट प्लेस’ भएमा राजनीतिको नजिक रहनुपर्ने बाध्यता आफैँ समाप्त हुने छ । यसै गरी राजनीतिबाट निःसृत नीति कार्यान्वयन गर्ने भएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा कर्मचारीले गरेको नैतिक व्यवहारको रक्षा गरिदिएमा उनीहरू निर्धक्क देश बनाउन लाग्ने छन् । यसका लागि गरिनुपर्ने सुधार निकै नै पीडादायी र निर्मम हुन सक्छ । त्यसैले अब रूपान्तरण होइन, विनिर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

यसका लागि सर्वप्रथम गरिनुपर्ने काम निजामती कर्मचारीको छाता ऐन निर्माण हो । यसले सङ्घीयतामाथिको स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको सेवाहरूको गठन र सर्तहरूको प्रबन्ध गर्छ । सेवा र कार्यभार अनुसारको सुविधाको व्यवस्था गर्ने स्वचालित प्रणालीको स्थापना र कार्यान्वयन गर्छ । वृत्ति प्रणालीको परिभाषा गर्ने र त्यसको वैज्ञानिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्ने कार्य महत्वपूर्ण हुन्छ । ऐनको नाममा ‘निजामती’ शब्द निकालेर अरू प्रगतिशील शब्द राख्ने सुझाव पनि आएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने प्रभावकारी नीति तय गर्दै त्यसलाई समग्र मानव संसाधन व्यवस्थापनको एक परिपूरक दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्छ । किनकी यो क्षेत्रका मानिसको काम गराइ र पारितोषिक प्रणाली अन्य क्षेत्रका लागि समेत अनुकरणीय हुनु पर्छ । सिङ्गापुरमा ‘लि क्वान यु’ ले यही रणनीतिबाट विकासको जग बसालेको शोधहरूमा पढ्न पाइन्छ । व्यावसायिक रूपमा काम गराउन नयाँ सरकारले वैज्ञानिक वृत्ति प्रणाली, अनिवार्य अवकाश वा स्वैच्छिक अवकाश योजना लागु गरी आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीको आकार (राइट साइजिङ) बनाउन सक्छ । यो कार्य निजामती साथै संस्थानमा पनि गर्न सकिन्छ । 

काममा दत्तचित्त रहने, प्रविधिसँग खेल्न सक्ने र केही गर्न चाहने प्रशासकलाई उसको कार्यक्षमताका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नु पर्छ । एउटा निश्चित उमेर पुगेका र वर्तमान प्राविधिक विकाससँग अध्यावधिक हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याउन सकिन्छ । सरकारको आवश्यकता र निर्धारित सर्तहरूमा सामेल हुन नसक्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशसमेत सरकारले दिन सक्छ । ट्रेड युनियन राख्नै परे अत्यन्तै गैरराजनीतिक र व्यावसायिक हितमा सुझाव दिनसक्ने बनाइनु पर्छ । किनकि प्रशासन र राजनीतिको सैद्धान्तिक सीमारेखा मिचेर अघि बढ्ने कार्य व्यावसायिकताको घेराभित्र रहन सक्दैन । उनीहरूको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वा गुनासो व्यवस्थापनको चित्तबुझ्दो विकल्प सरकारले दिन सक्नु पर्छ । 

पछिल्लो समय ‘कल्चरल कम्पिटेन्ट ब्युरोक्रेसी’ को विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । सकेसम्म स्थानीय तहमा यो अवधारणाको कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न आवश्यक छ । कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणलाई वैज्ञानिक बनाउन उसको रुचिसमेत उल्लेख गरी सञ्चित गरिनु पर्छ । कुनै कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको निश्चित सर्तहरू कम्प्युटरमा प्रविष्टि गरेपछि रुचिसमेतका आधारमा निश्चित क्षेत्रमा तोकिएको अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको लिस्ट कम्प्युटर प्रणालीले नै तयार गर्छ । सोही आधारमा उनीहरूलाई सरुवा गरी त्यसको जानकारी इमेलबाट गराउने व्यवस्था गर्न सके सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा देखिने दैनिक भिड शून्य हुने छ । 

स्वचालित र वैज्ञानिक सरुवा प्रणालीले सही मान्छेलाई सही स्थानमा राख्ने संस्कार स्थापित गर्ने छ । उदाहरणका लागि अर्थतन्त्रमा ज्ञान भएका, दुई चार वटा पेपर प्रस्तुत गरेका मान्छे अतिरिक्तको वरण्डामा बस्ने र साहित्य मुख्य विषय पढेको मान्छेले अर्थतन्त्रको नीति बनाउने स्थानमा रहने अवस्थाको अन्त्य हुने छ । मानव पुँजीको सही उपयोग हुने छ । 

कर्मचारीलाई ताजकी राख्न अनिवार्य तालिम र वार्षिक अनिवार्य बिदाको व्यवस्था गर्न सके विश्वस्तरीय प्रणालीको सुरुवात हुन सक्छ । मापनयोग्य कार्यविवरणसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता र नागरिकसमेतको मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रयोग गर्न कति पनि कठिन छैन । केवल इच्छाशक्तिको जरुरत देखिन्छ । पछिल्लो समय नागरिकको सहकार्यमा गरिने कार्यसम्पादनलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारको सारथीको रूपमा अवलम्बन गरिँदै आएको छ । 

विड्रो विल्सनले भने जस्तो राजनीति र प्रशासनबिचको सीमारेखाको अस्पष्ट (ब्लर) खण्डलाई केही चम्किलो बनाउन पनि आवश्यक छ । राजनीतिक कलर मिलेपछि मन्त्रालय वा कार्यालयको निश्चित कुर्सीमा निश्चित मान्छे लैजाने प्रणाली अन्त्य गरिनु पर्छ । यसका कारण क्षेत्रगत ज्ञान भएका मान्छे सधैँ लघुताभाषमा रहने, विज्ञता भएका भन्दा चाकडीमा रुमल्लिने मानिस कुर्सीमा बस्ने भएकाले सेवा प्रवाहमा प्रश्न आएको हो ।

कर्मचारी प्रशासनमा सधैँ आफ्नो सहजता खोज्ने र त्यसलाई प्रशासनभित्र भएका आफन्त वा राजनीतिबाट अनुमोदन गराउने प्रचलनले कोही मानिस सिंहदरबारभित्रबाटै अवकाश जाने कोही दुर्गमबाट दुर्गम हुँदै सधैँ कुण्ठित र हतास रहने देखिन्छ । सिंहदरबारमा बसेपछि सबै किसिमका अवसर थाहा पाउने र त्यसको उपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । स्वास्थ्य वा अन्य घरायसी कारण देखाएर दुर्गममा जान नचाहने तर विदेश वा राम्रा भनिएका कार्यालयमा भए जति समय जहाँ पनि जान सक्ने प्रवृत्तिको खुलेर चर्चा हुन सकेको छैन । यसले एकीकृत उत्पादकत्व भने अवश्य कम भएको छ । यो पक्षलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्न सके मात्र अबको सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुने देखिन्छ ।

समग्रमा सार्वजनिक प्रशासनको मूल संरचना, मूल्य र व्यवस्थापकीय कौशलको विनिर्माण नै गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्वार्थमा दत्तचित्त हुने स्वचालित र विज्ञहरूको नैतिक सङ्गठनका रूपमा ‘डे अफ द गभरमेन्ट’ निर्माणको ‘स्ट्रक्चरल’ नक्सा बनाउन नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता र प्रयत्न हुने छ भन्ने अपेक्षा छ ।