सुशासन मार्गचित्र

सुशासन आधुनिक राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । शासन प्रणाली कति लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र प्रभावकारी छ भन्ने मूल्याङ्कन केवल संविधान, कानुन वा संस्थागत संरचनाबाट मात्र हुँदैन । यसको वास्तविक परीक्षा नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सरकारप्रतिको विश्वास र सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिताबाट हुन्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्ष राजनीतिक परिवर्तनसँगै सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन तथा प्रशासन सुधारका विविध प्रयास भए तर नागरिकले अनुभूत गर्ने शासनको अवस्था अझै अपेक्षा अनुरूप बन्न सकेको छैन । नागरिकमा रहेको असन्तोषको परिणामस्वरूप २०८२ साल भदौ २३ र २४ मा युवापुस्ताको विद्रोह भयो, जसले सुशासनलाई वैकल्पिक बहसको विषय होइन, अनिवार्य राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरिदियो ।

आज नेपालको सार्वजनिक प्रशासन गहिरो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर सङ्घीय संरचनाले शासनलाई नागरिक नजिक पु¥याउने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ भने अर्कातिर संरचनागत दोहोरोपना, अस्पष्ट कार्यविभाजन र कमजोर अन्तर सरकारी समन्वयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई झन् जटिल र बोझिलो बनाएको छ । सार्वजनिक सेवामा व्याप्त ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति तथा भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुताले राज्य र नागरिकबिचको विश्वासको सेतु कमजोर बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्क र आन्तरिक सर्वेक्षणहरूले समेत नेपालमा भ्रष्टाचारको अनुभूति उच्च रहेको देखाएका छन्, जसले सुशासनको वर्तमान अवस्थालाई थप स्पष्ट र चिन्ताजनक बनाउँछ ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा सुशासन मार्गचित्रको अवधारणा अगाडि आएको हो । सुशासन मार्गचित्र कुनै सामान्य नीति दस्ताबेज मात्र होइन, यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, जवाफदेही, चुस्त, मितव्ययी, समावेशी तथा प्रभावकारी बनाउने दीर्घकालीन दिशानिर्देशक दस्ताबेज हो । जेनजी जनआन्दोलनपश्चात् गठित सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबिच २०८२ मङ्सिर २४ मा सम्पन्न सम्झौताले प्रशासनिक पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण तथा विद्युतीय सुशासन प्रवर्धन गर्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धता अनुसार प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १५ सदस्यीय सुशासन मार्गचित्र तयारी समिति पनि गठन भएको थियो । 

नेपालमा सुशासन मार्गचित्रको आवश्यकता अझ गहिरो र अपरिहार्य छ । किनकि विगतका प्रशासन सुधारका प्रयास अपेक्षित परिणाम दिन असफल भएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा गठन भएका आयोग, कार्यदल तथा तयार गरिएका प्रतिवेदनले समस्याको पहिचान त गरे तर तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र निरन्तरता अभावका कारण अधिकांश सुधार प्रयास कागजी सीमाभन्दा बाहिर जान सकेनन् । सुधारका पहललाई संस्थागत र व्यवहारगत रूपमा आत्मसात् गर्न नसक्दा सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको नागरिक विश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै गएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन ।

सुशासन मार्गचित्र निर्माण गर्दा पहिलो र प्रमुख प्राथमिकता भ्रष्टाचार जोखिमको पहिचान र रोकथाम हुनु पर्छ । भ्रष्टाचार कुनै आकस्मिक वा व्यक्तिगत विचलन मात्र होइन । यो कमजोर प्रणाली, अस्पष्ट प्रक्रिया र व्यक्तिनिर्भर निर्णय प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने संरचनागत समस्या हो । त्यसैले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा हुने उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र, सेवा र प्रक्रियाको वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित पहिचान गरी रोकथाममुखी प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य छ । अनुसन्धान र दण्डभन्दा अघि प्रणालीगत सुधारमा जोड दिन सकिए मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण दिगो र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

दोस्रो, प्रशासकीय पुनर्संरचना हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा नयाँ संरचना थपिँदै गए पनि पुराना संरचना पूर्ण रूपमा समायोजन वा खारेज हुन नसक्दा दोहोरोपना, कार्य अस्पष्टता र स्रोतको अपव्यय बढेको छ । स्पष्ट कार्यविभाजन, अधिकार र जिम्मेवारीको यथोचित सीमाङ्कन तथा अनावश्यक संरचनाको पुनरवलोकनबिना सुशासनको आधार सुदृढ हुन सक्दैन । प्रशासनिक संरचना पद र प्रक्रियामुखी नभई नागरिक केन्द्रित तथा परिणाममुखी हुनु पर्छ ।

तेस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण हो । नागरिकका लागि राज्यको वास्तविक अनुहार सार्वजनिक सेवा नै हो तर आज पनि सामान्य सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले अनेकौँ कागजात, कार्यालय र प्रक्रियागत चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । एकद्वार सेवा केन्द्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रक्रियागत सरलीकरण तथा सेवा प्राप्तिका लागि लाग्ने समय र लागतको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण नगरी सुशासनको अनुभूति सम्भव हुँदैन । सेवा प्रवाह अनुमानयोग्य, सहज र सम्मानजनक हुनु नै नागरिक विश्वासको मूल आधार हो ।

चौथो, विद्युतीय सुशासन र खुला सरकारको अवलम्बन हो । सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै शासन प्रणाली पनि आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बन्नु पर्छ । खण्डित र परियोजनामुखी डिजिटल अभ्यासभन्दा आपसमा अन्तरसम्बद्ध, एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मको विकास अपरिहार्य छ । खुला तथ्याङ्कको अभ्यास, डिजिटल सेवा प्रवाह र स्वचालित प्रक्रियामार्फत मानवीय हस्तक्षेप न्यून गर्न सकिए मात्र पारदर्शिता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

पाँचौँ, गुनासो सुनुवाइ तथा सामाजिक जवाफदेहिताको सुदृढीकरण हो । नागरिकका गुनासोहरूलाई औपचारिकता होइन, सेवा सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । समयसीमा सहितको गुनासो समाधान प्रणाली, नागरिक प्रतिक्रिया संयन्त्र तथा सामाजिक लेखा परीक्षण जस्ता अभ्यासले सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी, संवेदनशील र जनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

छैटौँ, जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार हो । सक्षम, नैतिक र उत्प्रेरित राष्ट्रसेवक कर्मचारीबिना सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन । योग्यता तथा प्रदर्शन आधारित पदस्थापन, निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि, स्पष्ट आचरसंहिता तथा निष्पक्ष पुरस्कार र दण्ड प्रणालीमार्फत मात्र सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । कर्मचारीलाई सुधारको साझेदारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

सातौँ, कानुनी र नीतिगत सुधार हो । कानुन स्पष्ट, सरल, समयसापेक्ष र कार्यान्वयनयोग्य हुनु पर्छ । स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र दण्डहीनताको अन्त्य बिनासुशासनको आधार बलियो हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार रोकथाममुखी कानुनी व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको अपरिहार्य दायित्व हो ।

अब निर्वाचनपश्चात् गठन हुने प्रतिनिधि सभा र सरकारले सुशासनलाई घोषणापत्रको नारा मात्र होइन । शासन प्रणालीको मूल कार्यसूचीका रूपमा आत्मसात् गर्नु पर्छ । सुशासन मार्गचित्रलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना, स्पष्ट सूचकाङ्क र नियमित मूल्याङ्कन प्रणालीसँग आबद्ध गर्नु आवश्यक छ । जेनजी जनआन्दोलनले उजागर गरेको नागरिक चेतना र युवापुस्ताको ऊर्जा संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र शासनप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापित हुन सक्छ ।

सुशासन मार्गचित्र नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारको प्राविधिक दस्ताबेज मात्र होइन, यो राज्य र नागरिकबिच नयाँ विश्वासको सेतु हो । नागरिक अब आश्वासन होइन । ठोस परिणाम चाहन्छन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र नागरिक निगरानी एउटै दिशामा केन्द्रित हुनु पर्छ । तब सुशासन नेपालका लागि सम्भावनाको विषय मात्र नभई व्यावहारिक यथार्थ बन्न सक्छ । यही नै समावेशी, उत्तरदायी र आधुनिक राज्य निर्माणतर्फको निर्णायक यात्रा हुने छ ।