भुक्तानी रोकिएकोप्रति सदनबाट सरकारको ध्यानाकर्षण

अविनाश चौधरी

धनगढी, साउन ६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको ‘सर्भर डाउन’ भइ भुक्तानी रोकिएको विषयमा प्रदेश सदनमा कुरा उठेको छ । आर्थिक मसान्तमा ठूलो रकम भुक्तानी रोकिनु प्रदेशको लागि गम्भीर विषय रहेको भन्दै सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ गते ‘सिस्टम बन्द’ र २५ गते ‘स्लो’ हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को ६५ करोडभन्दा बढी रुपियाँ भुक्तानी रोकिएको छ । ठूलो रकम भुक्तानी रोकिनु प्रदेशको लागि गम्भीर विषय रहेको प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले बताउनुभयो ।

‘यसको निकास के हो ? सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ’, उहाँले थप्नुभयो, ‘आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्यकारी भएको नाताले भुक्तानी रोकिएको विषयलाई सदनमा ल्याउनु प¥यो, सदनले संकल्प प्रस्ताव पारित वा के गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सदन तयार छ ।’ 

आर्थिक मसान्तमा सिस्टमको समस्याले ठूलो रकम भुक्तानी रोकिएपछि काम गरेका निर्माण कम्पनी, उपभोक्ता समितिले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी नपाउँदा उनीहरु समस्यामा रहेको जनाइएको छ । सरकारको बजेट विनियोजनअनुसार काम भएपनि भुक्तानी नपाउँदा ठूलो सङ्कट निम्तिएको सदनमा जानकारी गराइएको छ । 

भुक्तानी नपाउँदा काम गर्ने निकाय पीडित भएको उल्लेख गर्नुहुँदै जोशीले यसको लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले असार ३० गतेसम्म भुक्तानी दिएपनि प्रदेशको भुक्तानी असार २५ गते नै रोकेर सङ्घले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको उहाँको भनाइ छ । 

‘सङ्घले बजेट दिइसकेपछि प्रदेशको पनि आफ्नो हैसियत हुनुपर्छ । सङ्घले असार ३० सम्म भुक्तानी दिने, तर प्रदेशको असार २५ गते नै रोकिदिने यो कस्तो सङ्घीयता हो ?’ जोशीले प्रश्न गर्नुभयो । 

प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७४ ले बिल उठेको कामको भुक्तानी दिने अधिकार दिएको जनाइएको छ । ‘नियमसंगत तरिकाले काम भएका छन्, प्राविधिकले बिल उठाएका छन् । तर, सङ्घीय सरकारले भुक्तानी रोक्ने ?’ जोशीले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको इकाई होइन । सार्वभौम सरकार हो । त्यसैले बजेट भुक्तानी रोक्न मिल्दैन ।’ उहाँले सङ्घीय सरकारले प्रदेशको कानूनको पालना नगरेको जिकिर गर्नुभयो । ‘सङ्घीय सरकारले हाम्रो ऐन विपरितको काम गरेको छ । यो गैर संवैधानिक हो’, जोशीले भन्नुभयो । 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीका अनुसार २४ गते बन्द भएको सीएस सिस्टम असार २५ गते ‘स्लो’ भएको थियो । सिस्टममा आएको समस्याका कारण ६५ करोड रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन नसकेको प्रमुख जोशीले बताउनुभयो । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भुक्तानी रोकिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका बजेट रोकिएको जनाइएको छ । 

प्राविधिक समस्याका कारण रोकिएको गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालू आर्थिक वर्षमा दिन सकिने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । तर, यसको लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रमुख जोशीले बताउनुभयो । बजेटको व्यवस्था भएमा प्रमाण हेरेर भुक्तानी दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।