स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार उदासीन देखियो

काठमाडौं, असार ३१ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापनका दृष्टिले सरकार जनस्वास्थ्यको सवालमा उदासीन देखिएको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको एक वर्षे कार्य प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै एमालेले सो आरोप लगाएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सरकारको कामलाई एमालेले २६ बुँदामा समीक्षा गरेको प्रष्ट पार्नुभयो । २०७८ असार २९ गते गठन भएको प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको एमालेको ठहर छ । 

सरकार गठनसँगै गठबन्धनले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सङ्घीय संसदमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बधन, सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम र विनियोजन बजेट र कार्यान्वयनलाई हेर्दा सरकारले एक वर्ष समय बर्बाद गरेको प्रमुख भट्टराईले आरोप लगाउनुभयो ।  

प्रमुख भट्टराईले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सङ्घीय प्रणालीको सुदुढीकरण, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रश्नमा सरकार असफल भएको बताउनुभयो । संविधानमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार तय गर्ने सवालमा सरकार असमन्जसमा परेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । 

एमालेको खवरदारी

कोभिड १९ महामारीलाई नियन्त्रण गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल लगायतका देशलाई सन् २०२२ जुन महिनाको अन्तिम (असार १५) सम्ममा कुल जनसङ्ख्या को ७० प्रतिशतलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने भनी दिएको लक्ष्य, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कमजोर व्यस्थापन र नेतृत्वका कारण, पर्याप्त खोप हुँदाहुँदै पनि पूरा हुन नसकेको एमालेको आरोप छ । 

औषधी आयातबाट वर्षेनी अर्बाैँ रुपियाँ विदेशिएको र नेपालले कहिलेसम्म सिटामोलजस्ता अत्यावश्यक औषधीमा परनिर्भर हुने हो ? एमालेले जिज्ञासा गरेको छ ।

१० लाख मात्रा बढी खोपको मिति सकिएर फालिएको र अझै २० लाख डोज खोप मिति सकिएर फाल्ने तयारीमा सरकार रहेको टिप्पणी गर्नुहुँदै प्रमुख भट्टराईले खोपको व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर देखिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता ‘खोप, खोप र खोप’ रहेको भन्नु भए पनि सो अनुसार काम हुन नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । २७६ स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतले अझै खोप प्राप्त गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को जम्मा बजेट १६ खर्ब ३२ अर्बबाट बढेर आब २०७९–८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब भएको छ, जुन लगभग १० प्रतिशत वृद्धि भएको भट्टराईले बताउनुभयो । स्वास्थ्यको संवैधानिक व्यवस्था र कोभिड–१९ को पूर्णरुपमा खतरा नटरेको अवस्थामा गत आव.मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५१ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा आ.व. २०७९–८० मा १२३ अर्बमा सीमित गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यो गत आवको तुलनामा लगभग १९ प्रतिशतले कमी हो उहाँले भन्नुभयो, “बजेट व्यवस्थापनका दृष्टिले सरकार जनस्वास्थ्यको सवालमा कति उदासीन छ भन्ने यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।” आगामी आवमा स्थानीय तहलाई गत आवको भन्दा ७ प्रतिशत मात्र बजेट बढाइएको छ, जब कर्मचारीको तलब नै १५ प्रतिशत वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“स्वास्थ्य बजेटमा सरकारी ढुकुटी ७१ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण २३ प्रतिशत र बैदेशिक अनुदान ६ प्रतिशत छ । स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक क्षेत्रमा कुन नीतिका आधारमा वैदेशिक ऋण वृद्धि गरिएको हो ?” प्रमुख भट्टराईले जिज्ञासा गर्नुभयो । 

औषधी आयतबाट वर्षेनी अर्बाैँ रुपियाँ विदेशिएको र नेपालले कहिलेसम्म सिटामोलजस्ता अत्यावश्यकीय औषधीमा परनिर्भर हुने हो ? एमालेले जिज्ञासा गरेको छ । मुलुकको व्यापार घाटामा यसको समेत हिस्सा रहेको प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ । आव २०७८–७९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पुगेको र त्यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको असफलतालाई स्पष्ट पारेको उहाँको दावी छ । 

“हुनेले–नहुनेलाई, निरोगीले रोगीलाई र उत्पादक उमेर समूहले आश्रितलाई सहयोग गर्ने समाजवादी सोच बोकेर ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई नियोजित रुपमा निस्तेज पारिएको छ” एमाले सचिवसमेत रहनुभएका नेता भट्टराईले भन्नुयो, “निजामती, सुरक्षा अङ्ग र शैक्षिक क्षेत्रलगायत सबै औपचारिक क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने बीमा ऐन, २०७४ को अवधारणा कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ ।”

स्वास्थ्य वीमाको कामलाई भरपर्दो बनाउन स्थायी दरबन्दीका लागि बीमा बोर्डबाट सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन १८ महिनाअघि मन्त्रालयमा पेश भए पनि हालसम्म स्वीकृत नभएकाले सरकार स्वास्थ्य बीमालाई असफल बनाउन उद्यत रहेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।  

“हुनेले–नहुनेलाई, निरोगीले रोगीलाई र उत्पादक उमेर समूहले आश्रितलाई सहयोग गर्ने समाजवादी सोच बोकेर ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई नियोजित रुपमा निस्तेज पारिएको छ”

काठमाडौं उपत्यकामा २८ जनाभन्दा बढीमा हैजाको पुष्टि भइसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको र महामारी नियन्त्रणका लागि उपचार व्यवस्थापन र जनचेतना फैलाउने कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भरपर्दो काम गर्न नसकेको एमालेको आरोप छ । “हैजा दूरदराजमा देखापरेमा जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । महामारी नियन्त्रणजस्ता कार्यमा लापर्बाही गर्नु जनस्वास्थ्यका दृष्टिले सरकारको गम्भीर कमजोरी हो” एमालेले भनेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकबारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरेको प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो । “सम्बन्धित संसदीय समितिमा समेत छलफल नगरी धमाधम पारित गरिरहेको छ” उहाँले थप्नुभयो, “हालै संसदमा प्रस्तुत स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को संशोधन र औषधि ऐन २०३५ को संशोधन यसका उदाहरण हुन् ।” 

वर्तमान सरकारले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सन्देश पुर्याउने र स्वास्थ्य प्रवर्धनका मेरुदण्ड भए पनि प्रोत्साहन सुविधा कटौती गरिएको भट्टराईको भनाइ छ । “पूर्ववर्ती सरकारले पोशाक, यातायात, सञ्चारलगायतका शीर्षकमा वार्षिक २४ हजार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । सबै सरकारी कर्मचारीको सुविधा वृद्धि भइरहँदा स्वयंसेविकाहरुको हकमा प्रोत्साहन थप नगरेर सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको छ” भट्टराईले भन्नुभयो । 

कोभिड–१९ महामारीमा खटिँदा दिने भनिएको जोखिम भत्ता स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत अग्रभागमा खटिएका जनशक्तिले हालसम्म पनि प्राप्त गर्न नसकेको एमालेले बताएको छ । “कोभिड–१९ पोजिटिभ भएका धेरै स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड बीमा बापतको रकम हालसम्म पाएका छैनन् । त्यसैगरी कोभिड–१९ संक्रमणका समयमा बीमा समितिले महामारीको समयमा जनसाधारणका लागि उपलब्ध गराउने भनेको बीमाको रकम करिब ६ अर्ब हालसम्म पनि भुक्तानी गरिएको छैन” भट्टराईले बताउनुभयो । 

कोभिड–१९ पोजिटिभ भएका धेरै स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड बीमा बापतको रकम हालसम्म पाएका छैनन् । 

आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई जनताको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न पूर्ववर्ती सरकारले विशिष्टीकृत अस्पतालबाट शुरु गरिएको निःशुल्क आकस्मिक सेवा कार्यक्रम रोकिएकोप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । “देशव्यापी विस्तार गर्नुपर्ने यस्ता जनमुखी कार्यक्रम रोकिनु दुःखद छ । यसबाट सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ” एमालेद्वारा जारी समीक्षामा उल्लेख छ । 

आम महिलाले प्रयोगमा ल्याउने सेनिटरी प्याडमा सरकारले लिएको नीतिले राष्ट्रिय उद्योगलाई धराशायी बनाएको एमालेको आरोप छ । पसलैपिच्छे औषधिको मूल्य फरक रहे पनि सरकारी निकाय मूकदर्शक बनेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, “औषधिको मूल्य निर्धारण, गुुणस्तर कायम, अनुगमन, कालाबजारी नियन्त्रण र दण्ड तथा सजायमा सरकार पूरै असफल साबित भएको छ ।”

चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि पुरानो मितिमा निर्णय गराएर ठूलो मात्रामा बजेटको रकमान्तर गर्नु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चरम अनियमितता भएको एमालेले आरोप लगाएको छ । “वित्तीय अनुशासन र खर्च प्रणालीका हिसाबले यो गम्भीर आर्थिक अपचलन र पदीय दुरुपयोग पनि हो । यस सवालमा अख्तियार तथा महालेखा परीक्षक कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ” एमालेले भनेको छ ।