कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको प्रमुख तथा आधारभूत उद्देश्य आफ्ना सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय तथा स्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्नु हुनुपर्दछ । यसबाट यस्ता सङ्घसंस्थाको स्थापनाको उपादेयता प्रमाणित हुन्छन् । नेपालमा कुनै व्यावसायिक क्षेत्रमा नाफा आर्जनको सम्भावना देखिने बित्तिकै सबैले त्यहीखाले व्यवसाय गर्न आतुर हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले व्यवसाय र संस्थाकै दिगोपनामा समस्या आउन सक्छ । धेरै क्षेत्रतिर यस्तै भएको छ । यथेष्ट खोजबिन र बजार अनुसन्धान नगरी अध्यारोमा ढुङ्गा हान्दा समस्या नआउने कमै सम्भावना हुन्छ ।
आकर्षक नाफा आयआर्जनसँगै नेपालमा अघिल्ला दशकअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने बाढी आयो । फलस्वरूप हाम्रोजस्तो सानो तथा सीमित वित्तीय कारोबार हुने मुलुकमा साढे दुई दर्जन हाराहारी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्क तथा अन्य थुप्रै विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । मुलुक र जनताको आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा स्थापना भएका यी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या कम गर्न राष्ट्र बैङ्कलगायतका निकायले मर्जर, प्राप्तिजस्ता विषयहरूलाई प्रोत्साहन दिए । फलस्वरूप कैयौँ वित्तीय संस्था, विकास विकास साथै ठूला बैङ्कहरू मर्जर वा प्राप्तिमा गइसकेका छन् वा जाने प्रक्रियामा छन् । जान बाध्य पनि छन् ।
सरकारले उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न प्रारम्भ गरेसँगै मुलुकमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी स्थापनाको एक किसिमको लहर नै चलेको पाइन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानलगायत केही थोरै बीमा कम्पनीले कारोबार गरिरहेकोमा छोटो समयमा नै नेपाली बीमा बजारमा थुप्रै जीवन तथा निर्जीवन कम्पनी थपिएका यसको उदाहरण हुन् । बैङ्किङ क्षेत्रजस्तै बीमा पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा निकै तीव्र गतिमा संस्था थपिएको क्षेत्र हो र यो क्षेत्रमा ४० को हाराहारी सङ्ख्या पुगिसकेको छ ।
चिनी पनि धेरै खाए तितो हुन्छ । यस अर्थमा आवश्यकताभन्दा बढी कुनै पनि क्षेत्रमा सङ्घसंस्थाको स्थापनालाई नियमन, सेवाग्राहीलाई दिइने सेवाको गुणस्तर, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका विविध दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मान्न सकिँदैन । फलतः यस्ता कम्पनीको सङ्ख्यामा नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय सेवामा जोड दिनु नियामक निकायहरूको दायित्व हो । यसैबीच बीमा समितिले वि.सं २०८० असारभित्र बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो चुक्ता पुँजीमा वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ, जसअनुरूप जीवन बीमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई अढाई अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा गरी तीन दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यो पनि मुख्यतया सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर । यसर्थ यी बीमा कम्पनीहरूलाई एकआपसमा गाभिने, एकले अर्कोलाई प्राप्ति गर्ने वा हकप्रद सेयर जारी गरेर थप चुक्ता पुँजीको जोहो गर्ने विकल्पहरू रहेका देखिन्छन् । बीमा क्षेत्रको यो संस्थागत सुधार नै भन्दा फरक पर्दैन ।
नियामक निकाय बीमा समितिले कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गरेर भन्दा एक आपस गाभिने अर्थात् मर्ज हुने वा अर्को कम्पनी प्राप्ति गर्ने विकल्पलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । यो नीतिबाट कम्पनीहरूको बजार सुदृढ हुन्छ । आन्तरिक सुशासनका पक्ष सुदृढ हुन सघाउँछ । फलतः बीमा कम्पनी मर्ज वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न बीमा समितिले गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको छ । यो सुधारले बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत तथा छुटहरू प्रदान गर्नेछ ।
जोडी खोजेर मर्ज गर्न केही जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सम्झौता र केहीले सम्झौताको तयारी लगभग पूरा गरिसकेका छन् । यसबाट अन्य बीमा कम्पनीलाई मर्ज वा प्राप्तिका लागि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मर्ज वा प्राप्तिबाट बीमा कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कमी, सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बजार विस्तारको सम्भावना, आधुनिक सूचनामैत्री प्रविधि, शाखा कार्यालयहरू सुविधा सम्पन्न, दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ नहुनेजस्ता हालका कमी, कमजोरीमा सुधार आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । ससाना धेरै संस्थाभन्दा प्रभावकारी सुशासन भएको ठूला संस्थाहरूले नै सङ्कटको समयमा पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् । अर्थतन्त्रको मुहार खासै उज्यालो नभएको हालको अवस्थामा बीमा कम्पनीले सुरक्षित मार्ग रोज्नु नै उचित हुने देखिन्छ ।
