शिक्षामा अधिकार बाँडफाँट

सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकाको कुन वडामा के समस्या छ भन्ने कुरा काठमाडौँमा बसेर शासन गर्नेलाई भन्दा बढी त्यहीँका गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई थाहा हुन्छ । कास्कीको मादी गाउँपालिकाको वडा ९ को गोर्जे गाउँमा खानेपानीको समस्या छ कि बिजुलीको भन्ने विषयमा राजधानीमा बसेर मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्रीहरूलाई भन्दा बढी त्यहीँको वडाध्यक्षलाई जानकारी हुन्छ । हुम्लाको कुन पालिकामा के समस्या छ र समाधानका लागि के गर्नुुपर्छ भन्नेबारे तत् तत् पालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखलाई नै जिम्मा दिएमा उपयुक्त मार्ग पहिल्याउन सजिलो हुन्छ । यही अवधारणा बोकेर सङ्घका भन्दा बढी प्रदेशका र प्रदेशका भन्दा बढी स्थानीय तहका सरकार आआफ्ना सन्दर्भमा बढी क्रियाशील हुन सक्छन् भन्ने मान्यताका साथ सङ्घीयता ल्याइएको हो ।

त्यसैगरी कुन पालिकामा कुन मातृभाषी अधिक छन् ? कस्तो पाठ्यपुस्तक पढाएमा विद्यार्थीले सहजै बुझ्न सक्छन् ? पालिकाअन्तर्गत रहेका कुन–कुन भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण संवद्र्धन गर्न जरुरी छ ? पाठ्यक्रममा के–के विषय समावेश गर्दा त्यहाँका मौलिक परम्पराको जगेर्ना हुन सकिन्छ जस्ता विषयबारे केन्द्र सरकारभन्दा बढी संवेदनशील स्थानीय सरकार नै हुन सक्छन् भन्ने अवधारणाअनुरूप नेपालको वर्तमान संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको सरकारअन्तर्गत राखेको हो ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहका सरकारले नै लिनुपर्ने हो । विडम्बना, स्थानीय तहका सरकारले माध्यमिक शिक्षालाई केन्द्रबाट झिकेर पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् भने संविधानमा भएको कमजोरी खोजेर सङ्घीय सरकारले पनि स्थानीय तहलाई पूरै जिम्मेवारी दिने इच्छा देखाएको पाइँदैन । संविधानको अनुसूची ८ र अनुसूची ९ मा रहेका अधिकारलाई लिएर बिनाकामको झमेला उत्पन्न गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्थानीय तहको सरकारको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ (स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ । अनसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची राखिएको छ । सो सूचीको आठौँ बुँदामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भनी उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारको विषय हो ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा ५ ले भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीबारे व्याख्या गर्छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ । अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची राखिएको छ । उक्त सूचीको दोस्रो बुँदामा नै शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका भनी लेखिएको छ । यही बुँदामा तोकिएको शिक्षा भन्ने शब्दलाई आधार बनाएर सङ्घीय सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्मको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिन हिच्किच्याइरहेको देखिन्छ ।

संविधानको अनुसूची ८ धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको छ । यी धारामा टेकेर स्थानीय तहका सरकारका अधिकारलाई विभिन्न २२ वटा बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ भने शिक्षासम्बन्धी अधिकार आठौँ बुँदामा समेटिएको छ । बाइसौँ बुँदामा भने भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी अधिकारलाई राखिएको छ ।

अनुसूची ८ बनाउँदा टेकिएको धारा २१४ को उपधारा २ मा स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची ८ र अनसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यही अनुसूचीको आधार धारा २२१ को उपधारा २ मा गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ भनी लेखिएको छ । धारा २२६ को उपधारा १ मा गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ९ भने धारा ५७ को उपधारा ५, धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा ४, धारा १९७, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची भनी उल्लेख गरिएको यो अनुसूचीमा १५ बुँदामा विभिन्न क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी राखिएको छ भने शिक्षालाई दोस्रो बुँदामा नै समेटिएको छ ।

यी सबै धारा र उपधाराले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्बन्धमा आवश्यक कानुन बनाई निर्णय गर्न स्थानीय तहका सरकारलाई कुनै पनि बुँदाले नरोक्ने प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । आफ्नो पालिकाअन्तर्गतका विद्यालयमा कुन मातृभाषा पढाउने, सामाजिक शिक्षामा के–के विषय समेट्ने, अनिवार्य भनिएका अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञानजस्ता विषयमा साझा अवधारणा अपनाए पनि अन्य विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कुरा गाउँ सभा या नगर सभाले नै गर्न सक्ने पर्याप्त कानुनी आधार रहेका छन् तर पनि स्थानीय सरकारले आजसम्म पूर्ण रूपमा अधिकार प्रयोग गर्ने तत्परता देखाउन सकेको पाइँदैन ।

स्थानीय सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे ज्ञान लिन र त्यसलाई प्रयोग गर्ने मार्गचित्र कोर्न पाँच वर्षको अवधि पर्याप्त हो । स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न र मिलाउन कतिपय पालिकालाई कठिनाइ होला तर एक पटकको निर्वाचनबाट छानिएका प्रतिनिधिले बिदा पाइसक्दा पनि अधिकार प्रयोगको अभ्यासका लागि पछाडि परेको पाइनु सन्तोष गर्न सकिने कुरा होइन । सङ्घ र प्रदेशको पनि साझा अधिकार बनाइएको त्यही स्रोत साधनको व्यवस्थापकीय सहयोगका लागि हो भन्ने बुझाइ हुनुपर्ने हो । स्थानीय तहका सरकार पनि दलीय परम्पराबाटै निर्वाचित हुने परिपाटीले पनि यसमा बाधा अवरोध आएको हुन सक्छ । 

एकातिर अनुसूची ८ मा मूर्त रूपमा आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहका सरकारका मातहत राखिएको छ भने अनुसूची ९ मा अमूर्त रूपमा शिक्षा भनी राखिएको छ । मूर्त रूपको सन्दर्भलाई अमूर्त अधिकारले काटेर केन्द्र सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा हस्तक्षेप जारी राख्नु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन । अनुसूची ९ को शिक्षा भन्ने शब्दले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षादेखि बाहेक उच्च शिक्षा र अन्य कुरालाई बताएको बुझ्नुपर्ने हो तर बुझाइ किन अर्कैतर्फ मोडेर विद्यालय शिक्षालाई अन्योलमा राखिएको छ ? शिक्षा क्षेत्रमा चासो राख्नेलाई बुझ्न कठिन परेको छ ।

विद्यालय शिक्षा सङ्घीय सरकारले नै जिम्मा लिँदा आजसम्म पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको कुरालाई मनन गर्न सक्नुपर्ने हो । सबै विद्यालयमा पर्याप्त रूपमा विषय शिक्षकको व्यवस्था हुनु त परको कुरा भयो । यदि पाठ्यपुस्तक छपाइको अधिकारसमेत गाउँपालिका या नगरपालिकाले पाएको भए वैशाखको पहिलो हप्तामा नै विद्यार्थीको हातहातमा किताब पुग्थे कि पुग्दैनथे भन्ने कुरा हेर्न पाइएकै छैन । केन्द्र सरकारसँग आफ्नो अधिकार खोसेर लिने हो भने अर्को पटकको चुनावको टिकट आफूले नपाउने हो कि भन्ने डर स्थानीय तहका सरकारका नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिमा भए जस्तो देखिन्छ ।

चाहे नेपाली कांग्रेस होस् या एमाले या माओवादी, जुनसुकै पार्टीका पालिकाका मेयर या अध्यक्षले अधिकारको पूर्ण प्रयोगद्वारा आफ्नो पालिकालाई समृद्ध तुल्याउनभन्दा माथिकालाई खुसी पार्न यसैगरी अघि बढिरहने हो भने शिक्षा अझै अन्योलमै रहने देखिन्छ । एसईईको परीक्षा प्रदेशले लिने र माध्यमिक तहसम्मका अन्य परीक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत नै रहने भन्नेसम्म पनि आजसम्म लागू हुन सकेको छैन । शिक्षा सबै नागरिकका लागि निर्विकल्प हुनैपर्छ । बखेडामा शिक्षा राखिरहेर सधैँ अन्योलमा बसिरहन भन्दा उपयुक्त निकासका लागि सबै सजग हुनैपर्छ । स्थानीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न र सङ्घीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने भइसकेको छ ।