नागरिकलाई सहज सेवा दिनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । सहज सेवा कठिन हुँदैछ । पहिले राजधानीस्थित नारायणहिटी दरबारको पश्चिमी परिसर तथा अहिले त्रिपुरेश्वरमा देखिने मानव भीडले नेपालमा राहदानी बनाउने इच्छुक नागरिकको चाप तथा सरकारी संयन्त्रको व्यवस्थापन चुस्ततालाई सङ्केत गरिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकका लागि विशेषतः विदेश भ्रमणका लागि राहदानी प्राप्ति सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ । यही सामान्य नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि ठूलै कसरत गर्नुपर्ने यी भीडहरूले औँल्याइरहेका छन् । त्यसभित्रको असजिलो त भन्नै पर्दैन ।
देशभित्र औद्योगिक वातावरणको कमी छ । उच्च शिक्षाप्रतिको विदेश मोह बढ्दै छ । मुलुकमा अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको भए स्वदेशकै रोजगारी र शिक्षाले राहदानी बनाउनेको भीड कम हुने थियो । यस्तै विविध कारणले नेपाली युवाका लागि विदेश पलायन अर्जुन दृष्टि बन्न पुगिरहेको यथार्थ हो । यसको प्रतिविम्ब ट्राफिक व्यवस्थालाई नै अस्तव्यस्त पार्ने त्रिपुरेश्वरको भीड हो । स्वदेशमा नै रोजगारी, शिक्षालगायत विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउन सम्भव भएमा मात्र यो भीडमा कमी आउनेछ । अन्यथा यस्तो भीड झनै बढ्दै जानेछ ।
सरकारले अहिलेसम्म रोजगारी, शिक्षा आर्जन वा अन्य काम विशेषका लागि वैदेशिक भ्रमणमा नियन्त्रण वा रोक नलगाएका कारण नागरिकले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउँदा राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व सम्बद्ध पक्षको भएकोमा कुनै दुई मत छैन ।
राहदानी प्राप्तिलाई कुन तवरले कसरी सेवाग्राहीहरूलाई सहज एवं सरल किसिमबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनी सहज संयन्त्रको विकास गर्ने कार्य सरकार र सम्बद्ध निकायको हो । यसका निम्ति सम्बद्ध निकायले आफ्नो विज्ञता तथा अनुभवका आधारमा गृहकार्य गरेर सहज तवरले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुनु हुँदैन ।
राजधानीको त्रिपुरेश्वरको अत्यास लाग्दो भीडमा चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो काम अर्थात् राहदानी प्राप्ति गर्न सेवाग्राहीहरू हरकिसिमले यत्नरत छन् । त्यसक्रममा नैतिक, अनैतिक कृत्य गर्न विवश भइरहेका समाचारहरू समेत सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
स्वाभाविक रूपमा काठमाडौंँ उपत्यकाबाहिरबाट आउने सेवाग्राहीमा यो समस्या बढी देखिन्छ किनकि एउटा राहदानी बनाउन हजारौँ रुपियाँ र लामो समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता आर्थिकलगायतका दृष्टिकोणबाट आमनागरिकमा ठूलो बोझ हो । फलस्वरूप जसरी हुन्छ राहदानी चाँडो प्राप्त गर्ने ध्याउन्न सेवाग्राहीको हुनु स्वाभाविक नै हो ।
हाल वितरण भइरहेको विद्युतीय राहदानीका निम्ति प्रत्यक्ष र्वार्ता तथा फोटो खिच्नेजस्ता कार्य गरिन्छन् र त्यसका लागि झन्डै एक साता वा सोभन्दा बढी समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस अवस्थामा छिटो पालो पाउन सेवाग्राहीहरू राहदानी विभागद्वारा उपलब्ध गराइएको अनलाइन कागजातलाई सच्याउन काठमाडौंँका साइबर केन्द्र चहार्न थालेको पाइएका छन् ।
सोझासिधा सेवाग्राहीहरूलाई ठगी गर्ने यो एउटा राम्रो माध्यम बन्न पुगेको छ । विभागसँग भएको अनलाइन प्रणालीको सक्कली कागजातबाट मितिमा हेरफेर भएको स्पष्ट भइहाल्छ । मिति सच्याइदिएवापत साइबरले सेवाग्राहीलाई ठग्ने मौका प्राप्त हुन्छ । यसरी कागजात सच्याउने साइबर केन्द्रका सञ्चालकहरू प्रहरीको फन्दामा समेत परिसकेका उदाहरण छन् । यस्तो विकृतिको अवसर दिनु हुँदैन ।
सरकारी कागजपत्रमा हेरफेर गरिएका हुनाले कानुनतः यो किर्ते प्रकरण हो र यसमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान कार्य गर्ने व्यवस्था छ । यसरी राहदानी प्राप्तिका निम्ति आपराधिक क्रियाकलापले प्रश्रय पाउनु आफैँमा दुःखदायी विषय हो । यसरी हेर्दा, राहदानी प्राप्त गर्ने सिलसिलामा सेवाग्राहीले अनेक किसिमका झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । तसर्थ भविष्यमा यस्ता क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुन नदिन सम्बद्ध सरकारी निकायले राहदानी वितरण प्रणालीमा आमूल सुधार ल्याउनुको कुनै विकल्प देखिँदैन ।
सहज एवं सरल तवरले राहदानी वितरण यसको एक मुख्य माध्यम हो । यसका अतिरिक्त सेवाग्राहीलाई आफँै जिल्लाबाट राहदानी लिने व्यवस्था मिलाउन तथा प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न उपायको अवलम्बनको पनि जरुरी भएको छ । राहदानी प्राप्तिका लागि सेवाग्राहीले आवश्यक शुल्क राज्यलाई भुक्तान गरिरहेको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ । शुल्क दिएपछि राज्यका निकायहरू पाउने सेवा र सुविधामा बढी समय वा लागत लाग्नु हुँदैन । सेवाग्राहीलाई तनाव दिने कार्य कुनै पनि निकायले गर्नु हुँदैन । यसले सरकारको सुशासनप्रतिका प्रतिबद्धता नै फितलो हुने कुरामा दुईमत छैन ।
