गरिबी विश्वकै लागि अभिशाप हो । मागेर खानुपर्ने, मागरै देश चलाउनुपर्ने अवस्था कदापि राम्रो होइन । आजको विकसित विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा पनि विश्वका ४६ वटा मुलुक गरिब छन्, गरिबीको पीडा भोगिरहेका छन् । नेपाल गरिब मुलुकको अध्यक्ष हो । गरिबमाथि हेप्ने प्रवृत्ति जहाँसुकै छ । हेपिएर बाँच्नुपर्ने, आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने, स्वाभिमानमा आँच आउने जस्ता अनेकौँ पीडाबोध गर्दै नेपाल स्तरोन्नतिका लागि अग्रसर भएको छ । सन् १९७१ देखि गरिब मुलुकको सूचीमा रहेको नेपाल आगामी वर्ष हुने विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिलाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । अति कम विकसित मुलुकभित्र रहँदा नेपालले देख्न नपाएको उच्च विकासको सपनालाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि महसुस गर्न पाउने आकाङ्क्षासहित नेपालले आफ्नो तयारी जारी राखेको छ । नेपाल आउँदो वर्ष सन् २०२६ को नोभेम्बर महिनामा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसका लागि १६ औँ राष्ट्रिय योजनाले स्तरोन्नतिको विषयलाई अघि बढाएको छ । आयोगले तयार पारेको १६ औँ योजनाले अति कम विकसित देशको स्थितिबाट सहज स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको कार्यान्वयन शीर्षकमा नेपालको स्तरोन्नतिको योजना तय गरेको छ, जस अनुसार आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, प्रगतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाका रूपमा नेपालको स्तरोन्नतिलाई लिइएको छ । स्तरोन्नतिसँगै नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मान बढ्ने, नयाँ अवसर खुल्ने आशा सञ्चार गरिएको छ । स्तरोन्नतिसँगै नेपालले सन् २०४३ सम्ममा उच्चमध्यम आय भएको देश बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न, आन्तरिक वित्त र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु पर्छ ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य २०३० को कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । यस लक्ष्यले परिकल्पना गरे अनुसार गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, स्वस्थ जीवन र गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता लक्ष्य पूरा गर्नु पर्छ । विकासको अधिकार विश्वका सबै देशलाई छ । यो विषयमा सबै देशले विकासको माथिल्लो प्रगतिलाई छुने अवसर पाउनु पर्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अति कम विकसित मुलुकको घेरामा रहेका नेपाल जस्ता देशलाई थप आर्थिक स्रोत र प्रविधि हस्तान्तरणको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेर नेपालले विगतदेखि नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आवाज उठाउँदै आएको छ । एलडिसीबाट माथि उक्लिएपछि नेपाललाई धेरै फाइदा र केही घाटा हुने अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२१ नोभेम्बरमा बङ्गलादेश र लाओससँगै नेपाललाई एलडिसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो । त्योसँगै नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको खुड्किलो चढ्न पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय पाएको छ । त्यस्तो समय सन् २०२६ मा सकिँदै छ । यो अवधिमा नेपालले गर्नुपर्ने काम अघि बढाएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार तथा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यका रूपमा सामना गर्नुपर्ने चुनौती तथा अवसरबारे अध्ययन जारी छ । संस्थागत कार्यविधि र मानव संसाधनको क्षमतामा सुधार, निर्यात बजारको विविधीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता आैँल्याएको छ । गैरभन्सार अवरोधलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रियस्तरको विकास, प्रमुख व्यापार साझेदारसँग विशेष खालका सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटिआइएस) ले प्राथमिकतामा राखेका उत्पादनको प्रवर्धनका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने छ । त्यस्तै स्तरोन्नति भएका अन्य देशको अनुभवका आधारमा नीति बनाउनुपर्ने छ । आवश्यक तयारी गरेर एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालबारे विश्वभरि नै सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने विश्वास गरिएको छ । यसबाट हुने मुख्य फाइदा भनेकै नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनु हो । नेपालमाथि लागेको गरिब राष्ट्रको ट्याग हट्ने छ र त्यसले थप वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बनाउँछ । यद्यपि नेपालले हाल अति कम विकसित देशका रूपमा पाइरहेको व्यापारसम्बन्धी केही सुविधा नपाउने अवस्था आउने छ । निर्यातका लागि अन्य विकसित देशले जस्तै नेपालले विभिन्न सर्त पूरा गरेर मात्र सामान पठाउन सक्ने छ । अब नेपालले विदेशीहरूले वा दातृनिकायले के सुविधा दिन्छन् भन्ने आधारमा नभई आफ्नो आन्तरिक क्षमता बढाउने हिसाबले काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र विकास सहायतामा केही कमी आउन सक्ने भएकाले आन्तरिक क्षमता बढाउनु पर्छ । त्यो नीतिगत सुधार गर्न र स्वदेशी उत्पादन बढाउन क्षमता विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो । नेपालले पाउने कतिपय भन्सारका सुविधा नपाउने भएकाले अब स्वदेशमा निर्यातमूलक उत्पादन बढाउन आवश्यक प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।
