उपभोक्तालाई राहत

पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धले विश्वबजारमा पेट्रोलियम मूल्यमा प्रत्यक्ष असर परेको विदितै छ । यसैका कारण नेपालमा समेत पेट्रोलियमको मूल्य उच्च हुन पुगेको छ र त्यसैको असर बजारमा यताका महिनामा पर्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपाली जनजीवनका हरेक आयाम नराम्ररी प्रभावित भइरहेको यथार्थ हो ।

यस अर्थमा पेट्रोल, डिजेलजस्ता पदार्थको मूल्य स्थिर राख्नु आवश्यक हो । कुनै पनि राज्यले चाहेर मात्र पेट्रोलियको बजार मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन तर करलगायतको व्यवस्थापन गरी पेट्रोलियमका मूल्यमा सामान्य स्थिरता राख्न सक्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रतिफल दिन सक्छ । सरकारको यो मूलभूत दायित्व हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट नेपालसमेत अलग हुन सक्ने कुरा भएन । पछिल्लो पटक पेट्रोल तथा डिजेलको बजार मूल्य स्थिर राख्न सरकारले प्रयास गर्न थालेको छ । पेट्रोलको प्रति लिटर १९९ र डिजेलको मूल्य १९२ रुपियाँ पुगेपछि बजारमा एक प्रकारका तनाव उत्पन्न भयो । यसै कुरालाई गम्भीर समीक्षा गरी सरकारले नै भाउ घटाउनका लागि अग्रसरता लियो ।

त्यसैको फलस्वरूप आम नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको करमा कटौती गर्न छलफल आरम्भ भयो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदारी दलसँग बैठक गर्नुभयो । सुझाव लिनुभयो । गठबन्धन दलको बैठकले कर कटौती गरी मूल्य घटाउन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

कर कटौतीसँगै पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य घटेको छ । पेट्रोलमा प्रति लिटर २० र डिजेलमा प्रतिलिटर २९ रुपियाँ मूल्य तल आएपछि उपभोक्तामा राहत भएको छ । भाउ घटाउनुलाई स्वागतयोग्य तथा समयसापेक्ष निर्णयका रूपमा लिन सकिन्छ तर त्यसैका नाममा बजार भाउ बढेपछि नघटाउने प्रवृत्तिप्रति समेत सरकार कठोर बन्नुपर्ने भएको छ । 

पेट्रोलियममा शनिबार लिएको निर्णयअनुसार पेट्रोलको प्रति लिटर १७९ र डिजेलमा प्रति लिटर १६३ रुपियाँ प्रति लिटरमा उपलब्ध हुनेछ । पेट्रोलियमा त बढेको भाउ घट्यो तर अन्य वस्तु तथा सेवामा पेट्रोलियमको निहुँ बनाएर बढाएको मूल्य नियन्त्रण होला ? गम्भीर विषय यो हो । वर्तमानमा हरेक दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आकाश छुने बजार भाउ रहेका अवस्था छ ।

पेट्रोलियमको भाउ घटेपछि बजार भाउमा केही हदसम्म नियन्त्रण वा कमी आउने विश्वास गर्न सकिने कुरा हो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ महँगिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणसँगै आन्तरिक कर तथा शुल्कहरूसमेत कारण हुन् । उपभोक्तालाई थप राहत प्रदान गर्न सरकारले आउँदा दिनमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका सडक मर्मत तथा सम्भार, प्रदूषण कर, मूल्य स्थिरीकरणजस्ता विभिन्न शुल्क तथा करहरूलाई क्रमशः पुनरवलोकन गर्दै जानुपर्नेछ । यसले मूल्य स्थिरता दिन सक्नेछ ।

पेट्रोलियमले आपूर्ति व्यवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसै कारणले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धिसँगै बजारका हरेक सामग्रीको भाउमा वृद्धि हुनु हुन सक्छ तर पेट्रोलियमलाई निहुँ बनाएर व्यापारीले अस्वाभाविक भाउ बढाउने प्रवृत्ति बजारमा अझै कायमै छ । पेट्रोलियमको भाउ बढ्दा बढाउने तर घट्दा भने भाउ नघटाउने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।

यसमा सरकारका सरोकार निकाय गम्भीर हुनै पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्यमा आएको कमीसँगै त्यसको राहत आम उपभोक्ताले पाउनु नै पर्दछ । व्यापारीले यस सन्दर्भमा सामान्य नैतिकतालाई समेत बिर्सनु हुँदैन । उपभोक्ताको नाजायज शोषण गर्ने कार्य तत्काल रोकिनु पर्दछ । 

मूल्य वृद्धिमा सवारी भाडादरको योगदान ३५ प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले सार्वजनिक गरिरहेको बेला २० प्रतिशतभन्दा बढीले पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा कमी आउँदा सोहीअनुरूपले कमी आउनु सामाजिक न्याय हो । बजार भाउमा कमी आउन सकेन भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नु आम उपभोक्ताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्जस्तै हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको घटेको भाउको सकारात्मक प्रभाव बजारमा परेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा पनि नियमन तथा अनुगमन गर्नु जरुरी छ ।

अनुगमन सशक्त नहुँदा व्यापारीहरूको उपभोक्तामाथिको शोषणमा कमी नआएको ठूलो गुनासो छ । आउँदा दिनमा यस्तो गुनासो हुनु हुँदैन । आपूर्ति प्रणालीमा सहज बनाउँदै स्वदेशी सामग्रीको बजार प्रवद्र्धनसमेत अहिलेको आवश्यकता हो । यसले स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनेछ ।