बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

मुलुकको समग्र विकासलाई नियमित, गतिशील र सन्तुलित गराउने मुख्य आधारका रूपमा बजेटको प्रारूप तयार भएको हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संरचना र भावनालाई आधार बनाई जनसमक्ष आउने बजेट सरकारको वार्षिक कार्यक्रमको विस्तृत तस्बिर हो । जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने मुख्य माध्यमसमेत भएकाले बजेट जनता र सरकारबिचको सम्बन्ध मजबुत गराई राख्ने आधार पनि हो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन हुने हुन्छ । यसबाट आर्थिक वृद्धि हासिल भई प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गर्न सकिने हुन्छ । आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर गराउन प्रत्यक्ष टेवा पुग्छ । साथै राष्ट्रिय विकासमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्न र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर सिर्जना गरी राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म आधारभूत अवसर सिर्जना गर्न सकिने हुन्छ । 

नेपालको संविधानमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम, सङ्घीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू खुलाई वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेे व्यवस्था भएको छ । चालु आवको बजेट सङ्घीय संसद्मा पेस भए अनुसार स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । बजेटले उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने, उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने, सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । बजेटले राखेको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालनका क्षेत्रमा रहेका चुनौतीको सामना गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउनु सामूहिक दायित्व भएको छ । 

मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका क्षेत्रमा दशकौँदेखि समान प्रकृतिका समस्या एवं चुनौती रहेका छन् । पुरानै ढाँचामा बजेट तर्जुमा गर्ने साथै पुरानै सोच र शैलीमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा आवधिक वा वार्षिक बजेटका ठुला आयोजना आफ्ना पकडभित्रका व्यक्तिलाई ठेक्का दिने र त्यस्ता ठेकेदारबाट समयमा काम नहुँदा कारबाही गर्नभन्दा म्याद थप गर्न उत्साहित हुने नेतृत्वको शैलीमा सुधार आएको छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त हुन नसक्दा यसैको कमजोरी देखाई आयोजना ढिला गरी फाइदा लिन पल्केकालाई कारबाही गर्न सकिएको छैन । सरकारी पुँजीगत वा चालु बजेटको दुरुपयोग गर्ने गराउने पदाधिकारी वा व्यक्ति समूहलाई विभिन्न बहानामा संरक्षण गर्ने नेतृत्वको व्यवहार परिवर्तन भएको छैन । नियामक एवं निगरानी गर्ने निकायको भूमिका कमजोर रहेको, वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको, विकासका लागि राजस्व बचत न्यून हुँदै गएको, निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको, सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायीकरण गर्न नसकिएको साथै विकासका समग्र कार्यमा सुशासन कायम गर्न नसकिएका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । 

बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा एवं नेतृत्वले जनतासमक्ष गर्ने प्रतिबद्धताले मात्र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन सकिँदैन । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको नतिजामुखी पदीय जिम्मेवारी, कार्य अग्रसरता र जवाफदेहिताले बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष टेवा पु¥याउने हुन्छ । साथै आयोजना प्रमुखको क्षमता, कार्य उत्प्रेरणा, कामप्रतिको लगानीशीलता र नतिजाप्रतिको जवाफदेहिता बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि अपरिहार्य आधार हो । यस आयोजना प्रमुखको तालुक निकाय एवं सरोकारवाला निकायसँगको नियमित सम्पर्क, सहकार्य र जवाफदेहीपूर्ण समन्वयसमेत अपरिहार्य भएको हुन्छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व र आयोजना प्रमुखको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बजेटको लक्ष्य र वार्षिक उपलब्धिका आधारमा गर्ने गराउने, वार्षिक कार्यक्रमको प्रथम त्रैमासिकदेखि नै कार्य सञ्चालनका आधारभूत निर्णय वा कार्यविधि तयार गर्ने, खर्चको अख्तियारी र बजेट विनियोजनलाई समयमै कार्यान्वयन क्षेत्रमा पु¥याउने, आवधिक रूपमा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, कार्य सञ्चालनका अवरोध तत्काल हटाउन राजनीतिक नेतृत्व एवं सरोकारवाला समयमै अग्रसर हुनेलगायतका कार्यहरू चुनौतीपूर्ण रहेका छन् । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान समयमै हस्तान्तरण गर्ने, आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति, आयोजनाका लागि आवश्यक सक्षम र उत्प्रेरित जनशक्तिको सुनिश्चितता, राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम वा क्षेत्रमा कार्यक्रम संशोधन गर्ने वा रकमान्तर गर्ने कार्यमा होसियार हुनुपर्ने चुनौतीसमेत रहेका छन् । 

तोकिएको समयमै कार्य सञ्चालन गर्नका लागि विषयगत केन्द्रीय निकायको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्रमप्रतिको संवेदनशीलता अपरिहार्य भएको हुन्छ । अख्तियारी, मानवीय एवं वित्तीय स्रोतसाधनको सुनिश्चितता, बाधा अवरोध फुकाउ, नियमित निगरानी र तत्कालको सुधारमा यस नेतृत्वले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी भएको हुन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व एवं निर्णय तहको प्रशासनिक नेतृत्वलाई बजेट कार्यान्वयनमा निष्पक्ष, निस्वार्थ, इमानदार जिम्मेवारी निर्वाहमा अग्रसर गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस नेतृत्वले तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसिमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने आधार तयार गर्ने गराउने, समयभित्र काम सुरु नगर्ने, तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, कार्य योजना अनुरूप कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यमा तदारुकता देखाउन सक्नु पर्छ । आयोजनामा खटिने कर्मचारीलाई आयोजनाको प्रकृति अनुरूप आवश्यक तालिम, क्षमता र अनुभवसहित कार्यवधिको सुनिश्चितता गर्ने, कार्य प्रगतिको नियमित अनुगमन, समीक्षा र पृष्ठपोषण गरी तत्काल सुधारका कार्यलाई प्राथमिकता दिने कार्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । साथै नियमसङ्गतको खर्च, मितव्ययिता, अनियमतता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्भावित बेरुजुलगायतका वित्तीय अनुशासन कायम गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको छ । 

स्थानीय उपभोक्ता वा सरोकारवालाको अवरोधका कारण आयोजना समयमै सुरु गर्न नसकिने समस्या अझै विद्यमान छ । यसले गर्दा कैयौँ कार्यक्रम सुरुनै गर्न नसकिने, काम बिचमै 

छोड्नुपर्ने, कामको गुणस्तर कायम गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणलगायतका थुप्रै सार्वजनिक खरिदको काममा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको विवादका कारण आयोजना सञ्चालन सहज हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक दलका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विकास निर्माणको कार्यमा इमानदारपूर्वक आवश्यक वातावरण तयार गरिदिन अग्रसर गराउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । आयोजनाको तथ्याङ्क सूचनालगायत समग्र व्यवस्थापनलाई छिटो छरितो र चुस्त दुरुस्त गराई राख्नका लागि विद्युतीय उपकरण एवं प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माणको कार्य गर्दा आवश्यक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, कामका आधारमा दण्ड जरिबाना, सूचकका आधारमा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । 

मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भएपछि प्रदेश एवं स्थानीय तहमा विकास बजेट र अधिकार विकेन्द्रित भएको छ । हिजोका दिनमा सङ्घबाट हुने धेरै कार्यक्रम प्रदेश एवं स्थानीय तहमा गएको छ । विभिन्न किसिमका अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कार्यक्रमले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता नपाएको, गुणस्तरीय काम नभएको, विनियोजन भएको बजेट फ्रिज हुने गरेको लगायतका समस्या रहेका छन् । यस सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत गराउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको एकल एवं साझा अधिकारले तोके अनुसार विकास नीति, योजना, कार्यक्रम, आयोजना सञ्चालनमा आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय विषयगत मन्त्रालयको जिम्मेवारी र अग्रसरतालाई प्रभावकारी गराउनु चुनौती भएको छ । साथै अनुदानको बजेट एवं कार्यव्रmमलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति योजना कार्यक्रमसँगसँगै प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउनु जरुरी छ । यसरी सञ्चालन भएका कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, समीक्षा, प्रगति विवरण तालुक निकायमा पठाउने कार्यलाई संस्थागत गर्नु पर्छ । 

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी विनियोजित पुँजीगत बजेटकोे अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमता बढाउनु अपरिहार्य छ । मुलुकको समग्र विकास एवं समृद्धिका लागि अत्यावश्यक पुँजीगत खर्चको अंश चालु खर्चको तुलनामा घट्दै गएको अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्कातर्फ घट्दै गएको विनियोजित पुँजीगत बजेटको पूर्ण अंश खर्च गर्न नसकिएको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा पँुजीगत बजेट बढाउने र खर्चको क्षमता विस्तार गर्ने कार्य टड्कारो चुनौती छन् । यस चुनौतीको सामना गर्नका लागि स्वीकृत बजेट तोकिएकै अवधिमा खर्च गर्नका लागि आवश्यक आधारभूत निर्णय एवं कार्यविधि तयार गरिदिने, आर्थिक समृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको मुख्य संवाहकका रूपमा स्थापित गर्नु पर्छ । साथै राजस्व वृद्धिका लागि राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक गर्ने, अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोगजनामा स्रोतको सुनिश्चितता गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।