काठमाडौँ, भदौ १७ गते। बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। सभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।
सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाबाट उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्ने आज अन्तिम समयसीमा रहेको थियो।
मन्त्री न्यौपानेले यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवदेनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विधेयकले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। “राष्ट्रियसभाले एउटा इतिहास रचेको छ। सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने महत्त्वपूर्ण यस विधेयकमा अत्यन्तै हार्दिकताका साथ सहमति जुटेको छ”, मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “सङ्घीयतामा गएको यतिका वर्ष भइसक्यो, तर त्यसको मर्मअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको थिएन। अब कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेको असहजता र अन्योलताको हल गर्ने परिस्थिति बन्नेछ।”
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, गोपाल भट्टराई, राधेश्याम पाश्वान, पद्मबहादुर परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, कृष्णबहादुर रोकाया र मायाप्रसाद शर्माले धारणा राख्नुभएको थियो।
सभाको आजकै पहिलो बैठकमा विधान व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो। उहाँले विधेयकले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभएको थियो।
“प्रतिवेदनले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई आफ्ना कामप्रति व्यावसायिक, निष्ठावान् र प्रतिबद्ध बनाउँदै नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वयनमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनी महत्त्वपूर्ण प्रावधान राखेको छ। खासगरी अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म अन्यत्र सेवा गर्न वा कुनै नियुक्ति लिन नपाउने गरी प्रबन्ध गरिएको छ”,सभापति दाहालले भन्नुभयो।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५८, दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अनिवार्य अवकाश उमेर हद लागू हुनेछ। अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ।
सभाको अर्को बैठक भदौ २३ गते सोमबार अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ।
