सहकारितामूलक सङ्घीयता
१. सहकारितामूलक सङ्घीयता भनेको के हो ? नेपालले अवलम्बन गरेका सङ्घीयताका विशेषता उल्लेख गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम तहगत समन्वयमा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने विषय बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
संविधानबाट राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी बहुतहका सरकारमार्फत अभ्यास गर्ने पद्धतिलाई सङ्घीयता भनिन्छ । तहगत सरकारबिच परस्पर सहयोग, सहकार्य, समन्वय र संवादमार्फत राष्ट्रिय साझा उद्देश्य हासिल गर्ने गरी निर्धारण गरिएको सङ्घीयताको ढाँचा नै सहकारितामूलक सङ्घीयता हो । सहकारितामूलक सङ्घीय प्रणालीको ढाँचा तय गर्दा केन्द्रमा निहित रहेको शक्ति, अधिकार, स्रोतसाधन र जवाफदेहिता सन्निकटताको सिद्धान्तको आधारमा नागरिकको नजिक पु¥याउँदै साझा उद्देश्य हासिल गर्न सहकार्य र समन्वयमा जोड दिइन्छ । साझा अधिकारको सूची, विवाद समाधान संयन्त्र, समन्वयकारी संयन्त्र, वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण, परस्पर सहयोग विस्तार जस्ता विषयहरू सहकारितामूलक सङ्घीयताका आधारभूत पक्ष हुन् ।
नेपालले अवलम्बन गरेका सङ्घीयताका विशेषता :
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना,
– संविधानमा तिनै तहका एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था,
– अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा निहित,
– सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था,
– सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था,
– सङ्घले सङ्कलन गरेको सीमित राजस्व र प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टी तिनै तहमा बाँडफाँट हुने,
– वित्तीय सङ्घीयताको संरक्षकको रूपमा संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रबन्ध,
– तहगत सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित रहेको,
– प्रदेश सभा र स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी बनेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय सभालाई तलका सरकारको सभाको रूपमा समेत चिन्न सकिने,
– सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्को संवैधानिक व्यवस्था,
– तीन वटै तहमा रहेका राजनीतिक संरचनालाई सहयोग गर्न पु¥याउन छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था,
– सङ्घीय एकाइबिच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने राष्ट्रिय नीति रहेको,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्तिको लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था,
– तहगत सरकारको क्षेत्राधिकार विवाद र गम्भीर संवैधानिक विवादको निरूपण गर्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्था रहेको,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउन सक्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट पेस गर्ने समय सङ्घीय कानुनबमोजिम व्यवस्थित गरिएको,
– तिनै तहका सरकारले एकै प्रकारको लेखा ढाँचा र लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने,
– तिनै तहको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने ।
तहगत समन्वयमा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने विषय :
– सङ्घले एकल अधिकारको विषय वा अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा त्यस्तो विषय वा अधिकार अन्तर्गतको कुनै कार्य प्रदेश वा स्थानीय तह वा तिनीहरूको कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने,
– सङ्घको एकल, साझा वा अवशिष्ट अधिकारको सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा लागत, दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएका विषय प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न सक्ने,
– प्रदेशले एकल वा साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा लागत, दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका हिसाबले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएका विषय स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न सक्ने,
– प्रदेशले एकल वा साझा अधिकारमा रहेको कुनै विषयसँग सम्बन्धित कुनै पूर्वाधार संरचना निर्माण वा अन्य परियोजना दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले कानुन बनाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न वा सञ्चालन गर्न सक्ने,
– स्थानीय तहको एकल वा साझा अधिकारको कुनै विषयसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचना निर्माण वा अन्य कुनै पूर्वाधार संरचना निर्माण वा अन्य परियोजना दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले कानुन बनाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न वा सञ्चालन गर्न सक्ने ।
अन्त्यमा सहकारितामूलक सङ्घीयताले तहगत सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा परस्पर सहयोग र साझेदारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय गन्तव्यमा पुग्न सकिने कुरामा विश्वास गर्छ । साझा अधिकारका विषय र अन्य विवाद सिर्जना हुने विषयलाई आपसी संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान गरी सङ्घीयतालाई राष्ट्रिय एकता र समृद्धि हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा लिन जोड दिन्छ । साझा अधिकारको कार्यान्वयनमा नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर रहने, सङ्घीय सरकारको वर्चस्व कायम रहने, साझा अधिकारको माध्यमबाट सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रहार हुनेलगायतका यस मोडेलमा अन्तरनिहित जोखिमप्रति संवेदनशील रहँदै सहकारितामूलक सङ्घीयतालाई सुदृढ गरी राष्ट्रिय हित प्रवर्धनमा जोड दिनु पर्छ ।
२. सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासन अन्तर्गत सम्पादन गरिने प्रमुख कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
कर्मचारीसम्बन्धी नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कार्य कर्मचारी प्रशासन अन्तर्गत पर्छन् । कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्यले सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको योजना निर्माण, प्राप्ति, विकास, उपयोग, सामाजिकीकरण, अवकाशलगायतका कार्यलाई जनाउँछ । सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कर्मचारी प्रशासन अन्तर्गत निम्न कार्य गरिन्छ ः
– जनशक्ति प्रक्षेपण तथा जनशक्ति योजना निर्माण,
– कर्मचारी भर्ना र छनोट,
– कर्मचारी नियुक्ति र पदस्थापना,
– कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थापन,
– कर्मचारी सरुवा, खटनपटन तथा जिम्मेवारी हेरफेर,
– कर्मचारी तालिम, वैदेशिक अध्ययन, भ्रमणका अवसर बाँडफाँट,
– कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन,
– कर्मचारी बढुवा,
– सजाय तथा विभागीय कारबाही,
– प्रोत्साहन र पुरस्कार,
– कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल बढाउने कार्य,
– नेतृत्व परीक्षण र विकास,
– गुनासो व्यवस्थापन,
– अवकाश व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य ।
अन्त्यमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । नेपालमा निजामती कर्मचारी क्षमतावान् हुँदाहुँदै पनि कार्यसम्पादनस्तर न्यून रहेको तथ्यहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसका पछाडि कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या जोडिने गरेका छन् । योग्यतामा प्रणालीका आधारमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरू उत्प्रेरित, अनुशासित र सेवाप्रति निष्ठावान् भई काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।
३. सेवा प्रवाह गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने कार्यालयले राख्नुपर्ने नागरिक बडापत्रमा के कस्ता विषय समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ? प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा लेख्नुहोस् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने कार्यालयले आफूले प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा सेवाग्राही वा सरोकारवालालाई विस्तृत जानकारी प्रदान गर्न सार्वजनिक गरिएको दस्ताबेजलाई नागरिक बडापत्र भनिन्छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नागरिक बडापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषय यस प्रकार छन् ः
– कार्यालयले दिने सेवा र सोको प्रकृति,
– सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि,
– सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि,
– सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण,
– सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण,
– सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात,
– सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासा सुन्ने अधिकारीको पद र नाम,
– सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर,
– सेवा प्रवाहको प्राथमिकता,
– क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू ।
अन्त्यमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने सरकारी कार्यालयले माथि उल्लेख गरेबमोजिमका सूचनासहितको नागरिक बडापत्र तयार गरी कार्यालयको उपयुक्त स्थानमा राख्नु पर्छ । आधुनिक युग सापेक्ष डिजिटल नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनले यसको प्रभावकारिता झनै बढाउने देखिन्छ ।
४. सञ्चित कोष भनेको के हो ? नेपालमा सञ्चित कोष सञ्चालन सम्बन्धमा संविधानमा रहेको प्रावधान उल्लेख गर्नुहोस् ।
गुठी रकमबाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, ऋण रकमलगायत अन्य सबै प्रकारका प्राप्ति जम्मा हुने सरकारी कोषलाई सञ्चित कोष भनिन्छ । यस कोषबाट सिधै खर्च गर्न सकिँदैन । विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च खातामा रकम सारी निर्धारित खर्च शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न कार्यव्रmम र परियोजनामा खर्च गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा सञ्चित कोष सञ्चालनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था ः
– नेपालको संविधानको भाग १०, भाग १६ र भाग १९ मा क्रमशः सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको,
– आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न धाराहरूमा सञ्चित कोषको परिभाषा गरिएको,
– संविधानमा सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोष रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको,
– सङ्घीय सञ्चित कोष र प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने खर्चका विषय उल्लेख भएको,
– सञ्चित कोषबाट विनियोजन ऐनबमोजिम निर्धारित विभिन्न खर्च शीर्षकमा व्यय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको,
– विनियोजन ऐन विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्कीको रूपमा ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको,
– विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनबमोजिम व्यय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको,
– सञ्चित कोषको अवस्था विचार गरी संसद्मा पूरक अनुमान पेस गरी खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको,
– स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्चसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको,
अन्त्यमा सञ्चित कोष सरकारको मूल कोष हो । सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका वित्तीय स्रोत यसै कोषमार्फत कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम परिचालन गरिन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा तीन तहका ७६१ सरकारका त्यति नै सख्यामा सञ्चित कोष रहेका छन् । तत् तत् तहको सभाको स्वीकृति र सम्मतिमा सञ्चित कोषबाट विनियोजन गरी खर्च गर्न सकिन्छ ।
५. नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण एवं प्रवर्धनका सम्बन्धमा विद्यमान संविधान र कानुनमा रहेका प्रमुख व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । साथै राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न के कस्ता कदम चाल्नुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व, समृद्धि र आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने जस्ता बृतहत्तर हितसँग सम्बन्धित विषय राष्ट्रिय हितका विषयहरू हुन् । यी विषयले मुलुकको विदेश नीति, आर्थिक नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कुरालाई सर्वोपरि ठानिन्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख
भएका राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय यस प्रकार छन् ः
– नेपालको स्वतन्त्रता,
– सार्वभौमसत्ता,
– भौगोलिक अखण्डता,
– राष्ट्रियता,
– स्वाधीनता,
– स्वाभिमान,
– नेपालीको हक हितको रक्षा,
– सिमानाको सुरक्षा,
– आर्थिक समुन्नति र समृद्धि ।
राष्ट्रिय हितसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान :
राष्ट्रिय हितका विषय तथा तिनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनमा गरिएका मुख्य व्यवस्था देहायबमोजिम रहेका छन् ः
क) संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय निर्धारण गरिएको र राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने विषय उल्लेख भएको,
ख) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्न जोड दिइएको,
ग) धारा ५१ मा उल्लेख गरिएका नीतिले राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिमा जोड दिएको,
घ) धारा ५६ मा राष्ट्रिय हित संरक्षणको दायित्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने कुरा उल्लेख गरिएको,
ङ) धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको र यसलाई राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमालगायतका कार्यका लागि जिम्मेवार बनाइएको,
ङ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनले राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्धको आधारको रूपमा पहिचान गरेको,
च) सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार अन्तर्गत राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको,
राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्धन गर्न चाल्नुपर्ने कदम :
– राष्ट्रिय हितका विषयमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाबिच राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गर्ने,
– विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलबिच साझा दृष्टिकोण तय गर्ने,
– रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा जोड दिने,
– आर्थिक कूटनीतिको सफल कार्यान्वयन गरी राष्ट्रको आर्थिक हित विस्तार गर्ने,
– भूराजनीतिक संवेदनशीलतासमेतलाई विचार गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न उच्च कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्ने,
– कूटनीतिक नियोग तथा संयन्त्रको क्षमता विकास गर्ने,
– सङ्घीय एकाइबिचको समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट आपसी सुसम्बन्धलाई मजबुत पार्ने,
– समावेशी र सहभागितामूलक शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तीव्र विकास र विस्तार गरी समुन्नत र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने,
– जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन गरी जलवायुजन्य विपत् व्यवस्थापन र उत्थानशील समाज निर्माणमा जोड दिने ।
अन्त्यमा राष्ट्रिय हितका विषय राष्ट्रका बृतहत्तर लक्ष्य हासिल गर्ने आधारशिला हुन् । मुलुकमा राजनीतिक शक्तिबिचको विवाद, खिचातानी र राजनीतिक अस्थिरताले बाह्य हस्तक्षेपलाई बढावा दिई राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउँछ । सुदृढ, सक्षम, सुशासनयुक्त र नागरिक केद्रित राज्य संयन्त्रको निर्माण गरी राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न जोड दिनु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
-original-thumb.jpg)
