वातावरणीय न्यायका पक्षमा

जैविक सन्तुलन र पर्यावरण स्वच्छताले वातावरण अनुकूल बनाउँछ । वातावरणको अनुकूलताले विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । स्वच्छ वातावरण शासकीय कुशलताको सूचक पनि हो । वातावरणमा ध्वनि, वायु, जल र जलवायु परिवर्तन, वन विनाश र अव्यवस्थित विकास जस्ता क्रियाकलापले असर पारेको छ ।

वातावरण प्रदूषणको असरले पर्यावरण सन्तुलनमा प्रतिकूलता ल्याउँछ । इको सिस्टम एवं जैविक विविधतामा अवरोध पु-याउँछ । मानिसको जीवनचक्रमा वातावरणले असर पु-याई विभिन्न प्रकारका रोग लाग्ने, विपत् आउने, जीवनशैलीमा अवरोध आउने र कतिपय प्राकृतिक स्रोत तथा जीवांश लोप हुने एवं भावी पुस्ताको जीवन कष्टकर हुने जोखिम रहन्छ । वातावरणको प्रतिकूल असरले निर्दाेष पक्षले समेत त्यसको असर बेहोर्नुपर्ने भएकाले न्यायिक निरूपण गरी वातावरणीय न्याय दिलाउनु आजको आवश्यकता हो । 

वातावरण संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न प्रयास भएका पाइन्छन् । यसका लागि बजेट, संरचना, नीति र अन्य स्रोतको सक्रियता भएको पाइए तापनि वातावरणको सुखद् स्थिति कम देखिन्छ । विश्व समुदायमा वातावरणको सन्दर्भलाई जोड दिई दिगो विकास लक्ष्यमा वातावरण संरक्षणको एजेन्डा तय गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

वातावरण प्रदूषण गर्नेलाई जरिवाना गर्ने र असर भएका ठाउँमा पुनर्भरण गराउने विषय उठेको छ । वातावरण संरक्षणका अभियन्ता भारतका सुन्दर बहुगुणा र अफ्रिकाका माथाईसमेतले वातावरणीय न्यायको अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुका साथै विश्वबाट समेत सम्मानित भएका छन् ।

हाम्रो संविधानमा वातावरणसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । वातावरण संरक्षणका लागि नीतिगत, संरचनागत र कार्ययोजनासहित तत्परता देखिएको तर व्यवहारमा भने सन्तुष्टि कम प्राप्त भएको भनाइ छ । वातावरणीय न्यायका लागि आवाज उठे पनि संरक्षणको प्रभावकारिता न्यून भई सन्तुष्टि कम देखिन्छ ।

वातावरणीय न्यायका लागि जनदबाब, अवरोध निरोध गर्ने र न्यायिक निरूपण गर्ने जस्ता विषय अगाडि आएका हुन्छन् । शासकीय तत्परता पनि वातावरणीय न्याय दिलाउनका लागि बहसको विषय बनेको छ र यो आवश्यक कार्य पनि हो । 

नेपालमा हालै निजगढ विमानस्थल निर्माणका विषयमा भएको फैसलाले वातावरणको संरक्षणमा चासो रहेको तर त्यसले विकासविरोधी अवस्था ल्याएको आरोप लागेको छ । सरकारले विमानस्थल बनाउन दुई अर्ब खर्च गरिसकेको ११३ बिघा जग्गामध्ये सत्तरी बिघा अधिकरण भएको विमानस्थल र राजधानी जोड्ने द्रुतमार्गको काम भइरहेको विषयलाई उठान गरेको छ ।

अदालतले गरेको फैसलाउपर भ्याकेटमा गई विमानस्थलको पक्षमा पुनः न्यायिक निरूपण गर्न पाउने अवसर त छ । यस्तो विषयमा वातावरणीय न्यायसँगै विकासको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने देखिन्छ । विमानस्थल निर्माण गर्नुपूर्व सामाजिक र आर्थिक तथा वातावरणीय असरको मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । अदालतले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमाणीकरण र हजारौँ रुख कटान हुने विषयमा चासो राखेको विषय चर्चामा छ ।

यस्तो विषयमा दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी वातावरणीय जोखिमका अवस्था र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजनाको स्पष्ट खाका पनि तय हुनुपर्छ । सरकारले भ्याकेटमा जानुपूर्व न्यायिक निरूपणमा उठाइएका विषयमा गहन बहस गर्नुपर्ने र जोखिमको अवस्था न्यूनीकरण गर्न व्यावहारिक तर्कको पक्षपोषण गर्ने एवं वातावरणीय जोखिमका अल्पकालीन र दार्घकालीन पुनरोत्थानका कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्ने खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामाजिक र आर्थिक असरको समेत आँकडासहित न्यायिक निरूपणमा पेस गर्दा आर्थिक र सामाजिक लाभको विषयले वातावरणीय न्यायको वकालत गर्न सहज हुन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण समय लम्बिएको, वातावरणीय प्रभावको सीमित समयभन्दा बढी भएका कारण असर मूल्याङ्कनको समयको प्रभावकारिताको अन्योलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा विपत्को जोखिम भई न्यायिक प्रभावको उल्टो अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो । 

नेपालमा अरुण तेस्रो आयोजनाका विषयमा समेत वातावरणीय न्यायको विषय उठान भएको थियो । त्यसैगरी ठूला आयोजनामा वातावरणीय न्यायिक विषय उठान हुने हुँदा त्यस्ता आयोजनाको वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक प्रभावको मूल्याङ्कन गरी प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई सुसूचित गर्दा न्यायिक आवाजको दबाब कम पर्ने देखिन्छ । वातावरणीय न्यायका लागि जलवायु परिवर्तन महत्त्वपूर्ण बहसको विषय हो । धनी राष्ट्रले कार्बनडाइअक्साइड र मिथेन ग्यासको उत्सर्जन गरी ग्रिनहाउस र ओजोन तहमा असर पु-याउँदा गरिब राष्ट्रको जनजीवनमा नकारात्मक असर देखिएको छ ।

धनी राष्ट्रले वातावरणमा प्रतिकूलता ल्याउने कार्य गरी अन्य राष्ट्रमा अन्याय भएको विषयमा जोडदार आवाज उठेको छ । पछिल्लो समय बेलायतको ग्लास्गोवमा भएको जलवायु सम्मेलनले धनी राष्ट्रलाई दबाब दिएका थिए । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हानिकारक ग्यासको उत्पादन कम गर्ने र ऊर्जा र उत्पादनमा जीवांशको प्रयोग बन्देज लगाउने र प्रभावित देशलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्न बजेटरी सहयोग गर्ने जस्ता विषय चर्चामा रहे । विश्वको तापमान बढेको यसले गर्दा समग्र वातावरणमा प्रभाव परेको विषयमा छलफल भयो । यी सबै वातावरणीय न्यायका लागि भएका प्रयास हुन् ।

न्यायिक निरूपणका लागि अदालतको प्रक्रियामा जानु अन्तिम विकल्प हो । न्यायका लागि जनदबाब, अभियन्ताको प्रयास र नागरिक जागरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वातावरण संरक्षण सम्पूर्ण जगत्को जल्दोबल्दो एजेन्डा हो । अदालती प्रक्रियाभन्दा पृथक् तरिकाबाट वातावरणीय न्यायको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विश्व जगत्ले वातावरणको संरक्षण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । भावी पुस्ताले पृथ्वीको सहज वातावरण तथा दिगो विकासको अनुभूति गर्न पाउनु र विकासको लक्ष्य पूरा गर्न विश्व समुदायले सामूहिक र भरपर्दो तत्परतासहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले वातावरणको न्यायिक पक्षका लागि विश्व समुदायमा जोडदार आवाज उठाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य मञ्चमा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि सहभागितासहित सक्रियता बढाएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरको प्रभावका बारेमा जोडदार आवाज उठाएको छ । जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण र इको सिस्टममा पारेको असरले नेपाल अन्यायमा परेको छ ।

पानीका मुहान सुक्ने, हिउँ कम पर्ने, तापक्रम बढ्ने र मौसमको फेरबदलीले कृषि उत्पादन घटेको, जीवनयापनमा प्रतिकूलता आएकाले वातावरणीय न्यायमा अवरोध देखिएको छ । नेपालको ठूला विकास आयोजनामा वातावरण, सामाजिक र आर्थिक असरको पूर्वअध्ययन गरी वातावरणको विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

वातावरण र विपत्, वातावरण र जीवनयापन, वातावरण र विकास जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षको शासकीय कार्यव्यवहारमा स्पष्टतासहित अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । वातावरणीय प्रतिकूलताको चिन्ता मात्र गरेर हुँदैन एकल र सामूहिक प्रयत्नको प्रयाससँगै हाम्रा आनीबानीमा समेत सुधार गरेर वातावरणीय न्याय दिन सकिन्छ ।