काठमाडौं, असार ३ गते । गत जेठ १ गतेदेखि लागू भएको शनिबार र आइतबार गरी दुई दिने सार्वजनिक बिदा असार १ गते बुधबारबाट खारेज भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य आकाँशिदा नेपालमा यसको आयातका लागि खर्च हुने रकम अत्यधिक बढ्यो । एकातिर मुद्रा सञ्चितिमा असर परेको र आयात बढेको भन्दै सार्वजनिक तथा सरकारी सवारीको प्रयोग कम गराउने उद्देश्यले नेपाल आयल निगमले सरकारलाई शनिबार र आइतबार बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसबेला निगमले इन्धन खपत कम गर्ने १० बुँदे सुझाव समेटिएको सुझावपत्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेश पाण्डेयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो र परीक्षणका रुपमा जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय भएर कार्यान्वयनमा आयो ।
तर बिदा कार्यान्वयनमा आएको एक महिना नपुग्दै सरकारले बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि खारेज गरेको बारे भने कुरा खुलाइएको छैन ।
यद्यपि बिदाको समयमा पनि सरकारी सवारीहरु भने पासविना हिँडेको पाइएपछि यसको कतिपयले विरोध गरेका थिए । दुई दिन बिदा हुँदा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको भन्दै यो त्यति व्यावहारिक नभएको तर्क समेत भएकाे थियाे ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या भएको र केही अन्य व्यावहारिक काममा पनि समस्या देखिएकाले बिदा खारेज भएको हुनसक्ने बताउनुभयो । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई दिन बिदा हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भएको र अन्य व्यावहारिक काममा पनि समस्या भएको थियो, यसकारण बिदा खारेज भएको हुनसक्छ ।’
विदाको विषयमा कतिपय बहालवाला कर्मचारीले पनि खारेजीको माग गरेकाले मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णयगरेको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार वैशाखको तुलनामा जेठ महिनामा पेट्रोलको खपतमा ११ प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ । डिजेलको खपतमा चार प्रतिशतले कमी आएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो । तर वैशाख महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएका कारणले पनि खपत बढेको हुनसक्ने उहाँको बुझाइ छ ।’
‘वैशााख महिनाको तुलनामा जेठ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम भएको देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वैशाख चुनावी महिना भएकाले पनि बढी खपत भएको हो कि भन्ने छ । तर बिदाले खपतमा केही कमी देखिएको छ ।’
सरकारले बिदाको समयमा अनुगमन गरेर कडाइ गरेको खण्डमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आउने उपाध्यायको बुझाइ छ । ‘शनिबार र आइतबार बिदा दिँदा कोरोनाको समयमा जस्तो कडाइ गर्न सकेको खण्डमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आउने देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बिदाको समयमा अनुगमनलाई कडाइ नगर्दा अपेक्षाकृत रुपमा खपत कम हुन सकेन ।’
यता नेपाल राष्ट्र बैँकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले एक महिनामै दुई दिन बिदाले मुद्रा सञ्चितिमा कत्तिको सहयोग पुग्यो भन्न नसकिने बताउनुभयो । ‘सरकारको प्राथमिकता पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी त्यसबापत मुद्रा सञ्चिति कम गर्ने भन्ने उद्देश्य हो । यसबाट कति मुद्रा सञ्चिति भयो अहिले नै डेटाबेसमा ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन, यो हो कि खासै सकारात्मक प्रभाव भने छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
दुई दिन बिदाको प्रभावकारिता एक महिनामा मात्र थाहा पाउन मुस्किल हुने उहाँ बताउनुहुछ । तर एक महिनाको कार्य प्रगति हेर्ने हो भने सरकारी सवारी साधन सडकमै गुडिरहेको देखिएकाले पनि बिदाको सकारात्मक प्रभावकारिता नदेखिएको पुष्टि हुने पोखरेलको भनाइ छ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
