करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय

कालीकोट समाचारदाता  

कालीकोट, असोज २९ गते ।  कालीकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले करारका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने भएको छ । असोज २१ मा सबै शाखालाई परिपत्र गर्दै आगामी कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुने गरी करारका कर्मचारीलाई काममा नलगाउन निर्देशन गरेको छ । 

यसअघि कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत नियुक्त नगर्न प्रस्ट उल्लेख छ । उक्त ऐनले जसले नियुक्ति गरेको हो, उही व्यक्तिले पाएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने व्यवस्था गरेको छ । 

साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा तोकिएका पदहरू तथा सङ्घीय/प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चित भएका करार कर्मचारीबाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म करार वा ज्यालादारीमा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी हाजिर नगराउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । 

तर कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले तीन महिनापछि मात्र करारका कर्मचारी हटाउने परिपत्र गरेको हो । अन्तरिम सरकारले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नराख्न निर्देशन दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन गरेको पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन र ऐनमा भएको व्यवस्थाविरुद्ध स्थानीय तह थियो । 

सान्नीत्रिवेणीसँगै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हटाउने कालीकोटमा पालिका सङ्ख्या तीन पुगेका छन् भने एक जुम्लाको तातोपानीले पनि करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो । अन्य स्थानीय तहले भने आफूखुसी करारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेर कामकाजमा लगाएका छन् । आयस्रोत नभएका स्थानीय तहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विकासे बजेटबाट तलब भत्ता खुवाउँदै आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।