काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । सरकारले चुरे संरक्षण परियोजनालाई पुनर्संरचनासँगै गुरुयोजना पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । विसं २०७३ मा ल्याइएको गुरुयोजनामार्फत चुरेलक्षित संरक्षणको कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । २० बर्से दीर्घकालीन योजना समेटिएको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आएको करिब नौ वर्षपछि पुनरवलोकन गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले तय गरेको योजना तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले बजेट विनियोजन गरी चुरे संरक्षणको कामकाज गर्दै आएको छ । पुनर्संरचनापश्चात् राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको नाम ‘राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना’ हुने छ । सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत चुरे कार्यक्रमको नामसमेत परिवर्तन गर्न लागेको हो । कार्यक्रमबाट सरकारले ‘राष्ट्रपति’ र ‘तराई मधेश’ शब्द हटाउन लागेको हो ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले उठाउँदै आएको गुरुयोजना पुनरवलोकनको मागसमेत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । चुरे गुरुयोजनाको पुनरवलोकन हुने छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य गणेश पौडेलले चुरे गुरुयोजना पुनरवलोकन सम्बन्धमा धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको र परिमार्जित मसौदा मन्त्रालयमा पेस भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गुरुयोजनामा प्राविधिक कार्यक्रममा जोड दिइएको बताउनुभयो । सदस्य पौडेलले भन्नुभयो, “चुरे क्षेत्रको बनोट कमलो छ । भूस्खलन नियन्त्रण, ड्याम बनाउने र पुनः भण्डारणका कार्यक्रममाथि जोड दिएर गुरुयोजना पुनरवलोकन गरिएको हो ।”
पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृङ्खला शिवालिकको नामबाट चिनिन्छ । नेपालको ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत भूभाग चुरेमा पर्छ । चुरे क्षेत्रमा मानवबस्ती विस्तार भई जङ्गल फँडानी बढेपछि पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रभाव परेको छ । यसले चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधारको अवस्था क्षयीकरण हुँदै मधेशमा वातावरणीय समस्या देखा पर्नुका साथै खेतीयोग्य जग्गामा बाढीले ल्याएको बालुवा थुप्रिने, पानीको सतहमुनि भई खानेपानीको आपूर्ति असहज हुनु जस्ता समस्या निम्तिएका छन् । तराई–मधेश चुरे विकास समितिका सदस्य पौडेलले गुरुयोजना पुनरवलोकनका क्रममा समस्या निम्तिएको माथिल्लो चुरे क्षेत्रको संरक्षण र क्षति हुँदै आएको तल्लो तटीय क्षेत्रमा वैज्ञानिक कार्यक्रम ल्याउन जोड दिएको बताउनुभयो ।
विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन भएको हो । समितिले चुरे संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । चुरे संरक्षणलक्षित कार्यक्रम भने २०६६/६७ देखि हुँदै आएका छन् । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ५० प्रतिशत तराई मधेशमा बसोबास गर्छन् । चुरे दोहनको प्रत्यक्ष असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा पर्ने हुनाले सरकारले चुरे संरक्षणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
