काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन तथा परिमार्जनका लागि निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको सुझाव बाझिएको छ । एकल चुनाव चिह्न, दल त्याग गरी नयाँ दल गठन गर्दा आवश्यक सङ्ख्या, संसदीय दलको गठन र राष्ट्रिय दलको मान्यतालगायतका विषयमा प्रमुख दलका सुझाव बाझिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ सङ्घीयता र समय अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले दललाई सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका ११ दलले लिखित सुझाव दिएका छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उस्ताउस्तै सुझाव दिए पनि एकीकृत समाजवादीले आयोगबाट परिमार्जन प्रस्ताव गरेको अधिकांश दफामा आफ्नो प्रस्ट धारणा राखेको छ ।
सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी तथा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले सुझाव नै पेस गरेनन् । आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले दलहरूबाट आएका सुझाव अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था खारेज गर्ने आयोगको प्रस्ताव उपयुक्त ठहर गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीले सो व्यवस्था हटाउनु पर्नाको कारण प्रस्ट्याउन माग गरेका छन् ।
दल विभाजनमा फरक धारणा
दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थामा एमालेले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य छुट्टिन चाहेमा गठन हुने नयाँ दलको संसदीय दलले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने सो विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । दुवै दलले दल विभाजनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपर्ने, अन्यथा हुने गरी संशोधन गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् ।
“कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,” एमालेको सुझावमा भनिएको छ, “त्यस्तो दल गठन भएको २१ दिनभित्र दल गठन हुनुअघिको दलका प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यस्तो दलमा सामेल भएमा दल त्याग गरेको मानिने छैन ।”
राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थासमेत माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अस्वीकार गरेका छन् । दुवै दलले साबिककै व्यवस्था उपयुक्त रहेको उल्लेख गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले दिएको सुझावमा राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि हालकै व्यवस्था उपयुक्त रहेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिटमा निर्वाचित हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ । आयोगले सो व्यवस्था परिमार्जन गरी समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत, प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र तीन प्रदेशमा कम्तीमा एक/एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय दलसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था पछिल्लो निर्वाचन परिणामको अनुभवका आधारमा राखिएको आयोगको तर्क छ । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले समानुपातिकतर्फको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व नै नभए पनि समानुपातिकतर्फ पूरा गरेको थ्रेस होल्डका आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पायो ।
एमालेले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका दलले मात्रै प्रदेशमा संसदीय दलको कार्यसम्पादन गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्न प्रदेश सभा सचिवालयबाट सहयोग पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा भने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल उल्लेख छैन ।
