काठमाडौँ, माघ २५ गते । सरकारले माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकार हुने सुनिश्चित नदेखेपछि सहमतिका लागि थप समय मागेको छ । राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा सरकारले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएका दलसँग समेत सहमति र समन्वय गर्ने तथा सोका लागि समय मागेपछि राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तालिका कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्त कोइरालाले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता तथा सचेतकहरूसँगको बैठकमा सरकारले समय उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्तावमा समझदारी भएपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने विषय हटाइएको बताउनुभयो । सभाको बिहीबारको बैठक बस्नुअघि समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएका दलसँग सहमति र सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित सदस्य मोहम्मद खालिदले कानुनमन्त्री चौरसियाले सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको र अध्यादेश अर्को बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्न आग्रह गरेपछि सो विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी दिनुभयो ।
अनिश्चित गणित
अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा राष्ट्रिय सभामा १६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट निर्वाचित सदस्यले सो प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १७ र एकीकृत समाजवादीका आठ सदस्य छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका तीन सदस्य छन् । सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको समर्थन रहे पनि अध्यादेश स्वीकार गर्ने पक्षमा सो दल अझै खुलेको छैन । निर्णायक मानिएको जसपा, नेपालले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशबारे निर्णय दिन नसक्दा सो विषय कार्यसूचीबाट हट्दै आएको छ ।
सभाका अध्यक्षबाहेक राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य छन् । कांग्रेस र एमालेको सदस्य सङ्ख्या २६ छ । मनोनीत तीन सदस्यमध्ये डा. अञ्जान शाक्य र वामदेव गौतमले पक्षमा मतदान गरे पनि स्वीकार गर्नेको सङ्ख्या २८ पुग्ने छ । बहुमतका लागि ३० आवश्यक छ । सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसमेत मनोनीत सदस्य हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ९२ मा अध्यादेशमाथि निर्णयसम्बन्धी प्रक्रिया उल्लेख छ । जस अनुसार अध्यक्षले सुरुमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल खुला गर्ने र छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था रहेको छ । छलफल टुङ्गिएपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने र निर्णयार्थ पेस हुँदा बैठकले अध्यादेश अस्वीकार गरेर पारित नगरेमा स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अध्यक्षले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने छ । संविधानबमोजिम दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने छ ।
अध्यादेशको विषयवस्तुमा विमति
जसपा, नेपालबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाका सदस्य मोहम्मद खालिदले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ मथि आफूहरूको विमति रहेको बताउनुभयो । जसपा, नेपालले अध्यादेशको व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलको सदस्यसमेत रहनुभएका खालिदले भन्नुभयो, “खोला, नदी तथा तटीय क्षेत्रको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था भयो तर चुरे क्षेत्रको अव्यवस्थित बसोबासको विकल्पबारे बोलेन । हामीले सोबारे सम्बोधन खोजेका हौँ ।” बिहीबारको बैठकमा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ पेस गरिएको छ ।
