काठमाडौं, माघ १४ गते । बेलायतका अधिवक्ता पिटर बेनेन्सनले यात्राका क्रममा लन्डनमा ‘द डेली टेलिग्राफ’ नामक पत्रिकामा पोर्चुगलका दुई जना नागरिकले स्वतन्त्रका पक्षमा आवाज उठाएबापत सात वर्षका लागि जेल सजाय दिएको समाचार पढ्नुभएको थियो । शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो आस्था प्रकट गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार उपयोग गरेकै निहुँमा पोर्चुगिज सरकारले अन्याय गरेको र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउनुको साटो उनीहरुलाई बिर्सेको अनुभव पिटरले गर्नुभयो ।
उहाँले आममाफीको पक्षमा आवाज उठाउँदै सन् १९६१ मे २८ मा बेलायतको ‘द अब्जर्भर’ नामक पत्रिकामा ‘बिर्सिएका बन्दीहरु’ शीर्षकमा लेख लेख्नुहुँदै ‘आममाफीका लागि अनुरोध १९६१’ (अपिल फर् एमनेस्टी) घोषणा गर्नुभयो । एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका हालका राष्ट्रिय अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीका अनुसार एमनेस्टी इन्टरनेसनलले हाल विश्वका एकसय ५० वटा देशमा काम गरिरहेको छ । यसको ७२ वटा शाखाले मान्यता प्राप्त गरेको छ । दक्षिण एसिया अन्तर्गत एक मात्र शाखा नेपालमा छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “एमनेस्टी इन्टरनेसनल विश्वको सबैभन्दा ठुलो मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । यसको एक करोडभन्दा बढी सदस्य हुनुहुन्छ । एकसय ५० भन्दा बढी देशमा यसले काम गरिरहेको छ ।” सन् १९६९ मा शैक्षिक कारणले नेपालका अधिवक्ता नुतन थपलिया बेलायत जानुभएको थियो । त्यहाँ, उहाँले एमनेस्टी इन्टरनेसनलले मानव अधिकार संरक्षणको पक्षमा काम गर्दैआएको कुरा थाहा पाउनुभयो ।
वि.सं. २०२६ सालतिर पञ्चायतको समयमा नेपालमा पनि आस्था राखेकै कारण राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बन्दी बनाउने गरिन्थ्यो । त्यो समयमा थपलियाले नेपालमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखा स्थापनाका लागि पहल गर्नुभयो । आजभन्दा ५५ वर्ष अगाडि सन् १९७१ मा यस शाखाले मान्यता प्राप्त गर्यो । यसका संस्थापक अध्यक्ष ऋषिकेश शाह हुनुभयो ।
उहाँले शासकहरु नेतृत्वमा गइसकेपछि अधिनायकवादी चरित्र देखाउने ट्रेन विश्वभरी नै देखिएको बताउनुभयो । जसकारण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार तथा नागरिक समाजको भूमिकामाथि सङ्कुचन ल्याउने काम गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “संसारभरी नै बुलेट र ब्यालेटबिचमा युद्ध गरेर ब्यालेटका माध्यमबाट लिडरसिपमा जाने र नागरिके अधिकारमा कार्टेलिङ गर्ने, उनीहरुलाई विभिन्नखाले अप्ठ्यारो बनाउने परिपाटी देखिरहेका छौं । त्यो चाहिँ आप्रावासी अधिकारको श्रमिकका रुपमा देख्न सक्छौं । शरणार्थीको रुपमा पनि हामीले त्यस्तो अवस्था देख्न सक्छौं । त्यतिमात्र नभएर जलवायु परिवर्तनले विश्वस्तरमा जुन असर पारिरहेको छ, यो सबै प्यार्टनहरु हेर्दा अवस्था सन्तोषजनक छैन ।”
उहाँका अनुसार नेपालमा मानव अधिकारको सन्दर्भमा नागरिक र राजनीतिक अधिकार उपभोगको अवस्था २०४६ सालपछि प्रजातन्त्र पुनरस्थापनापछि केही लचिलो देखिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने सन्दर्भमा अझै विभिन्न चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मानव अधिकारका विभिन्न पक्षहरुमध्ये दक्षिण एसियाभित्र तुलनात्मक रुपमा नेपालमा नागरिक र राजनीतिक अधिकार थोरै उन्नतजस्तो देखिएको बताउनुभएको छ ।
नेपालको संविधानले आवाससँग सम्बन्धित अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, वास्तविक भूमिहिन सुकुम्वासीलाई उठीबास लगाइएको अवस्था रहेको उहाँ बताउँनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले पनि हेर्यौं भने भूमि हुनेका लागि मात्र आवासको अधिकारको कुरा छ । संविधानले आवाससँग सम्बन्धित अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, जोसँग भूमि छैन, वास्तविक भूमिहिन सुकुम्वासी हुनुहुन्छ उनीहरुको दर्द, पीडा फरक छ । अहिले पनि स्थानीय सरकारहरुले भूमिहिन सुकुम्बासीलाई उठीबास लगाइरहेको थुप्रै उदाहरणहरु देखेका छौं । थुप्रै अध्ययन, अनुसन्धानले त्यो खालको अवस्था देखाएको छ ।”
उहाँले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अवस्थामा होस् या महिला अधिकारको सम्बन्धमा या बहिष्करणमा परेको दलित समुदायको अपहेलना, छुवाछुतजस्ता जघन्य अपराधको सम्बन्धमा राज्य उदासिन देखिएको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १५ प्रतिशत सिफारिस मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको बताउनुभयो ।
यसबाहेक ४९ प्रतिशत आंशिक रुपमा मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको भन्नुहुँदै उहाँले सर्वोच्च अदालतले मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न प्रावधानहरुमा जारी गरेका आदेश तथा सुझावहरु पनि २७ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले अपराध कर्म गर्नेले राजनीतिक संरक्षण पाएको अवस्थामा विभिन्न अप्ठ्यारा एवम् चुनौतीहरु देखा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अपराध कर्म गर्नेलाई पोलिटिकल संरक्षण हुँदैगर्दा विभिन्न अप्ठ्यारा, चुनौतीहरु देखा परेका छन् । ठुलालाई चैन, सानालाई ऐनको व्यवस्था छ । दण्डहिनतालाई कसैले संरक्षण गर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । जहिलेसम्म दण्डहिनताको अवस्था उजागर गर्न सक्दैनौं तबसम्म, कानुनी शासन स्थापित गर्न सक्दैनौं । दण्डहिनता रोक्न सबै स्टेकहोल्डर तयार रहनुपर्छ ।”
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीसँग गोरखापत्र अनलाइनका लागि सपना थामीले गर्नुभएको भिडियो संवाद :
भिडियो : मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङ
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
