• १२ असार २०८१, बुधबार

‘योजना वितरणमा पारदर्शी बन्नेछु’

blog

विशाल सुनार

दैलेख (दुल्लु), जेठ ९ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दैलेखको नौमूले गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार छविराम सुवेदी ठूलो मतान्तरसहित विजयी हुनुभएको छ । उहाँ तीन हजार २०० मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो । उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका भदे बुढामगरले दुई हजार ५४४ मत प्राप्त गर्नुभयो । 

बुढामगर ०७४ को निर्वाचनमा सुवेदीलाई नै पराजित गर्दै पालिकाको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो भने अहिले सुवेदीले उहाँलाई नै पराजित गरी विजयी हुनुभएको छ । अघिल्लो स्थानीय तहमा माओवादीले कुनै पनि पालिका नजितेको दैलेखमा यस पटक नौमूलेमा पालिका अध्यक्षमा विजय हासिल गर्न सफल भएको छ । जल, जङ्गल, जडीबुटीको खानीका रूपमा मानिने नौमूले क्षेत्र पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो। दूरगामी सोच भएको नीति र नेतृत्व नपाउँदा तमाम सम्भावना ओझेलमा पर्दै गर्दा यहाँका नागरिक कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । 

उहाँ एमबीबीएसको अन्तिम वर्षमा अध्ययन गर्दागर्दै पढाइ छोडेर भूमिगत राजनीतिमा होमिनुभएको थियो । शान्ति प्रक्रियापछि खुला राजनीतिमा आउनुभएका सुवेदी पछिल्लो समय कानुन व्यवसायीसमेत हुनुहुन्छ । कुनै पनि विषयको गहिरो अध्ययन गर्ने र सोको तार्किक विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताका सुवेदी पार्टीमा कुशल सङ्गठकसमेत मानिनुहुन्छ । नौमूलेजस्तो दुर्गम बस्तीका आवश्यकताको उचित सम्बोधन चुनौतीपूर्ण भएको सुवेदीको बुझाइ छ। पार्टीको सङ्गठन कमजोर हुनु, मतदाताको बीचमा पार्टी र चुनाव चिह्नको शास्त्रीय छाप हुनुजस्ता कारणले अघिल्लो पटक पराजय भोग्नुपरेको तितो अनुभव रहेको उहाँको जिकिर छ । “अहिले मतदाताले कुरा बुझ्नुभयो र विजय सम्भव भयो,” उहाँको भनाइ छ। 

सुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययी र योजनाबद्ध विकास नै आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘विकास भनेको सडक खन्नु मात्र हो’ भन्ने सबैको मान्यता रहेको बताउँदै उहाँले मनपरी योजना बाँड्ने र कमिसन उठाउने परम्परालाई निरुत्साहित गर्ने अठोट लिनुभएको छ । “स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ओझेलमा परेका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ,” सुवेदीले भन्नुभयो।

कठिन भूगोल र दुर्गम छरिएको बस्तीमा विकास धेरै महँगो भएको बताउँदै उहाँले एकीकृत बस्ती विकासलाई अघि बढाउने र फजुल खर्च तथा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने लक्ष्य आफूले लिएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षको अवधारणा छैन तर कार्यपालिका सञ्चालन गर्नका लागि गाउँ सभाका सदस्यको बीचमा अल्पमत र बहुमतको खेल हुने गरेको विगतको सिकाइ छ ।