सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक अनिवार्य

काठमाडौँ, जेठ ८ गते  । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथग्रहण गरी पदभार सह्मालेका छन् । त्यसलगत्तै कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्वले विभिन्न निर्णय पनि गरेका छन् । यससँगै उहाँहरूले गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण पेस वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्य भने थोरैले मात्र गरेका छन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानुनअनुसार ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदधारण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ बमोजिम जनप्रतिनिधिले पदधारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण तोकेको ढाँचामा स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ । कानुनले जनप्रतिनिधिमा सदाचार कायम राख्न र नियमनकारी निकायलाई छानबिनमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले यसप्रकारको व्यवस्था गरेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले गैरकानुनी आर्जनबारे अनुसन्धानको मुख्य उपकरण नै प्रतिनिधिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार छानबिन र नियन्त्रणमा उक्त व्यवस्था सहयोगी भएको बताउनुभयो । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनप्रतिनिधिले पदग्रहण गरेको ६० दिनभित्र आफू निर्वाचित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहले भने उक्त विवरणको अभिलेख राखी ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । 

कानुनबमोजिम जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने र विशेष प्रयोजनबाहेक गोप्य राखिने व्यवस्था छ । विशेष प्रयोजनका रूपमा छानबिन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि उक्त विवरण प्रयोग गर्न पाउनेछन् । 

स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचित हुन आकर्षण बढ्दो छ । भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले भ्रष्टाचार गरेको उजुरीको सङ्ख्या वार्षिक रूपमा वृद्धि भएको छ । आयोगले कतिपय अवस्थामा पालिकाका प्रमुख, वडाध्यक्षलाई घुस लिएको आरोपमा पक्राउसमेत गरेको छ । 

पदधारण गर्दा वार्षिक रूपमै विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले समेत जनप्रतिनिधिलाई अनैतिक तवरबाट आयआर्जन गर्न केही हदसम्म नियन्त्रित गरेको आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले दाबी गर्नुभयो । आयोगको अनुसन्धानमा जनप्रतिनिधिले आर्जन गरेको अकूत सम्पत्ति आफन्त र साथीभाइको नाममा राखेकोसमेत खुलेको छ । कानुनले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि स्वघोषणा गर्न वा सार्वजनिक गर्न बाध्य नहुने उल्लेख गरेको छ ।