श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रसित तुलना हुँदैन

श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटलाई कतिपयले नेपालको आर्थिक परिवेशसँग तुलना गरेर हेर्ने गरेको पाइन्छ तर यी दुई देशबीचको अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याको प्रकृति फरक छ । दुवै देशका केही आर्थिक सूचकहरू समान देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर विगतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुने प्रक्षेपण छ । 

कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएपछि वृद्धिदर कम भए पनि नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न आवश्यक छ । त्यसैको प्रयत्नस्वरूप अन्य नीतिगत सुधारहरूमध्ये नेपालले मुख्यतया भारतमा जलविद्युत् निर्यातको मात्रा बढाउन खोजिरहेको छ । भारत नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार भएको र भविष्यमा पनि त्यस्तै रहने अपेक्षा रहेकाले बाह्य क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र समृद्धि हासिल गर्न भारतले नेपाललाई दिने सहयोग दुवै देशको हितमा हुनेछ । 

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण घटेर अवस्था केही सहज बनेपछि बढेको आर्थिक गतिविधिले पनि वृद्धिदरमा सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । दक्षिण एसियाका धेरै देशको तुलनामा यस वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रले राम्रो पनि गरेको छ तर नेपालको बाह्य क्षेत्र भने जोखिममा परेको छ । चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३.५ प्रतिशतबाट बढेर ९.५ प्रतिशत पुगेको छ । तीव्र रूपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा र अपेक्षाभन्दा कम विदेशी मुद्रा प्रवाहले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ र अहिलेको सञ्चितिले छ-सात महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।

समान आयस्तर भएका देशहरूको तुलनामा सामाजिक सूचकहरू उच्च रहेको देशका रूपमा श्रीलङ्का चिनिन्छ ।  लगानी आकर्षित गर्न र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि श्रीलङ्काले लिएका नीतिले उल्लेखनीय रूपमा आर्थिक वृद्धि गराउन सहयोग गरेको थियो । अहिले श्रीलङ्का बाह्य सन्तुलनको सवालमा आफ्नै किसिमको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । श्रीलङ्कामा देखिएको सङ्कट हाम्रा लागि पाठ बन्न सक्छ । 

सन् २०१९ को आतङ्कवादी हमला र पछि कोभिड–१९ महामारीले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको थियो । पर्यटनबाट घट्दो आम्दानी र अत्यधिक बढेको आयातले व्यापार घाटालाई थप फराकिलो बनायो । चालू खाता घाटा घटाउन मद्दत पुग्ने विपे्रषण आप्रवाह वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको फिर्ती र जागिर गुम्दा सन् २०२१ मा एकै पटक २१ प्रतिशतले घट्यो । निर्यात आम्दानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधार भए पनि अन्य क्षेत्रमा भएको नोक्सान पूर्ति गर्न यी पर्याप्त भएनन् । विदेशी मुद्रा आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा घट्दा चालू खाता घाटा त बढ्यो नै धेरै व्यावसायिक बाह्य ऋण परिचालन गर्दा श्रीलङ्काको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप प-यो । 

नेपालको अवस्था पनि अहिले जोखिमपूर्ण हुँदै गएको छ । आयातमा भएको वृद्धि र पर्यटन आय घट्दा गत आर्थिक वर्षमा नेपालको चालू खाता घाटा फराकिलो बन्यो तर महामारीकै समयमा पनि विपे्रषण आप्रवाह भने बढ्यो । त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सामान्य वृद्धि भएको छ । यद्यपि अहिले आएर नेपालले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप महसुस गर्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयात करिब ३९ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यातमा ८३ प्रतिशत वृद्धि भए पनि व्यापार घाटा फराकिलो भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सङ्ख्या घटे पनि गत आवमा विप्रेषण आप्रवाह कीर्तिमानी उच्चस्तरमा पुगेको थियो तर चालू आवमा विप्रेषण आप्रवाह केही घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीको स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या २४१ प्रतिशतले बढेकाले अहिले आप्रवाह घटे पनि भविष्यका लागि केही ढुक्क हुने ठाउँ भने रहेको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा तीव्र रूपमा घटेको पर्यटन आय पनि बिस्तारै बढ्ने क्रममा छ । श्रीलङ्काको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन हिस्सा सानो छ । श्रीलङ्काको ४.९ प्रतिशतको तुलनामा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको हिस्सा २.२ प्रतिशत मात्र हो । 

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपालले विस्तारकारी नीति लियो । जसले गर्दा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो जसमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा २३ प्रतिशत रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण भने कमै हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा स्वदेशी तथा बाह्य ऋणको आकार सानो छ । ब्याजदर र ऋण भुक्तान गर्नुपर्ने अवधि पनि नेपालका लागि धेरै अनुकूल छ । नेपालको वैदेशिक मुद्रामा आएको गिरावटलाई सार्वजनिक ऋणका कारण मान्न सकिँदैन । त्यसैले यहाँको अवस्था श्रीलङ्काभन्दा फरक छ । 

नेपालले आयातलाई निरुत्साहित गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन धेरै प्रयास अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत विवेकपूर्ण आर्थिक नीति, आयातमा अस्थायी प्रतिबन्ध वा केही विलासिता र गैरआवश्यक वस्तुहरू आयात गर्न ५० देखि एक सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधान छन् । यद्यपि आयात प्रतिबन्ध र व्यापार तथा सेवाहरूमा विदेशी मुद्रा प्रतिबन्ध दीर्घकालीन समाधान भने होइन । यसले मुद्रास्फीति, अनधिकृत व्यापार र पुँजी पलायनलाई बढाउन सक्छ भने वृद्धिलाई घटाउन सक्छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा उच्च मात्रामा विद्युत् निर्यात गरेर, विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ता आकर्षित गरेर, सूचना प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा कृषि क्षेत्रबाट लाभ लिन प्रोत्साहनको नीति लिएर मध्यम र दीर्घकालीन रूपमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल र भारतबीचको बलियो आर्थिक साझेदारीले पनि नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा मद्दत गर्न सक्छ ।

विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्रसहित ठूलो मध्यमवर्गीय जनसङ्ख्या भएको मुलुक त्यो पनि खुला सिमानासहित हुनु नेपालका लागि ठूलो अवसर पनि हो । नेपाल र भारत सदियौँदेखि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमा घनिष्ट छन् । आगामी दिनमा थप अर्थपूर्ण साझेदारीले हाम्रो आर्थिक साझेदारी र दीर्घकालीन मित्रतालाई अझ गहिरो बनाउनेछ ।

(भारतका लागि नेपालका राजदूत शर्माको ‘दी इन्डियन एक्सपे्रस’मा मे १३ मा प्रकाशित लेखको गोरखापत्रका पत्रकार विश्वास रेग्मीले गरेको अनुवाद ।)