विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलाप र जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपाल विपत्को उच्च जोखिममा छ । हावाहुरी, बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिम पहिरो तथा विनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र घटनाले देखाएको छ । 

यसै सिलसिलामा विपत्को समाचार दिन प्रतिदिन आउन थालेको छ । उदाहरणका रूपमा २०७९ जेठ ५-६ गते हावाहुरीबाट विभिन्न क्षति भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । विगतमा विपत् जोखिम व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी अभाव र जोखिम न्यूनीकरणलाई विशेष महìव नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान भएको छ । विपत् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासका योजनासँग मूल प्रवाहीकरण गरी उत्पादनशील समुदाय, समाजको दायित्वभित्र पार्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक छ । 

नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भूभाग प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचना निर्माण हुनु, जाडोयाममा शीतलहर र आगलागी, वर्षायाममा चारैतिर ठूलो बाढीपहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगर क्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचना पनि जोखिमको अवस्थामा छन् ।

नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भूकम्प, बाढीपहिरो, विस्फोट, आगलागी, सुक्खा, आँधीबेहेरी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलोजस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपत्जन्य अवस्थाको पूर्वसूचना, सङ्कटापन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपत्बाट बचाउन पूर्वतयारीका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी कार्य गर्न आवश्यक छ । 

विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपत्लाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ र लामो समय लाग्छ । जाडोयाम बढेसँगै आगो ताप्न जथाभावी फोहोर जलाउने तथा आगो बाल्ने कारणले गर्दा पनि आगलागी तथा डढेलोजस्ता विपत्को सामना गर्नुपरेको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न प्रकृतिका महामारी, औद्योगिक दुर्घटना, विस्फोट, सडक तथा हवाई दुर्घटना तथा विषालु पदार्थसँग सम्बन्धित विपत्का घटना पनि हुने गरेका छन् । यसरी नेपालले बर्सेनि प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्का घटनाको सामना गरिरहनुपरेको छ ।

केही तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा नेपाल विश्वमा विपत् जोखिमको नक्साङ्कनमा बीसौँ स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौँ स्थानमा राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट प्रथम जोखिमपूर्ण स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालमा नियमित रूपमा वर्षा हुँदैन ।

कहिले भारी वर्षा र कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणबाट भूक्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भूभागमा बाढीपहिरोले सताउने गरेको छ भने अर्कोतर्फ वनजङ्गलको विनाश, प्रकृतिक स्रोत पानी, ढुङ्गा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोबासले धेरै विपत् निम्त्याएको अवस्था छ । यसले राष्ट्रको करोडौँ आर्थिक धनराशि खेर गएको छ । 

आगजनीतर्फ विशेषगरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीमा आगलागी ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ भने जाडो महिनामा शीतलहरको उच्च जोखिम रहेको छ । नेपालमा यस्ता विपत्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा ठोस कार्य अझै हुन सकेको छैन ।

नेपालको भू–धरातलीय स्वरूपअनुसार विपत्को दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय दुवै कारणले ठूला ठूला विपत्का घटना घटी त्यसबाट मानवीय क्षति, भौतिक सम्पत्तिको विनाश तथा वातावरणीय ह्रास भइरहेको छ । नेपालमा प्रकोप आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुख रूपमा रहेका छन् । भू–बनोट, जलवायु परिवर्तनको असरले जथाभावी बाढीपहिरो आउने, कतै सुक्खा अनावृष्टि पनि भएको उदाहरण छ भने चट्याङबाट पनि मानिसको मृत्यु भएको छ । 

वन विनाश, अव्यवस्थित बसोबास, जनचेतनाको कमी, नदीमाथिको दोहन, जथाभावी चरीचरनका कारणले उत्पन्न विपत्बाट प्रशस्त धनमालको क्षति भएको छ । सो निराकरणका लागि विपत्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । ऐनअनुसार सबै निकायमा रहेको विपत् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । 

विपत्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र रहेका हुन्छन् । पीडितलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहले आफ्नै क्षेत्रका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्था, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य सङ्घसंस्थाका उपस्थितिले विपत् व्यवस्थापनमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

एम्बुलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाका सम्बन्धमा नगरपालिका÷गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गर्नु समग्र विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । 

स्थानीय स्तरमा विपत् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा रहेका हुन्छन् । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपत् प्रतिकार्ययोजना सञ्चालन गर्छ । विपत् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा दिग्दर्शन जारी गरेको पाइन्छ, तैपनि आवश्यकअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आाफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाअनुसार विपत् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् तर तिनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ । 

प्राकृतिक प्रकोपका कारण वातावरण सुहाउँदो विकास नहुनु, जस्तै– नदी अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण । विकासको नाममा जथाभावी निर्माण कार्यले डोजर बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ । सहरी भवन संहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । 

प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जङ्गलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टी बालुवा निकाल्ने तथा कृषि-वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढीभन्दा बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोलानाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकासनिर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपत्को प्रभाव न्यून गर्न पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप बहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपत् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनस्र्थापना कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामयिक ढाँचा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ । हालैका वर्षमा मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको सङ्केत पाइएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । विपत् प्रकोप र सङ्कट उन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवार, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्गता भएका पर्छन् ।

विपत् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्दछ । विपत्का आयाम गतिशील छन् । विपत्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्था वा सम्मुखता र सङ्कट उन्मुखता घटाएर तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरेर विपत् जोखिम स्थानीय सरकार (घरदैलोको सरकार)ले न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनु पर्छ । यसका लागि नेतृत्वदायी भूमिका लिई नवनिर्वाचित घरदैलोको सरकारले पूर्वतयारी योजना बनाउनु अति आवश्यक छ ।