आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत नघाउँछौँ

प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच राजनीतिक समझदारीका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुभयो । सो हिसाबले यो सरकार कात्तिक ६ गते सय दिन पूरा गर्दै छ ।

यस अवधिमा सरकारले के कस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भयो ? देश र जनताका पक्षमा गरेका सम्झिनलायक काम के के भए ? यी विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग गोरखापत्रका लागि लोकबहादुर चौधरीले गर्नुभएको कुराकानी : 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कात्तिक ६ गते एक सय दिन पूरा गर्दै छ । यस अवधिमा सरकारबाट भएका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?

पहिलो कुरा त, २२ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सबै मन्त्रालयबाट सम्झौता अनुसारको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन आउने क्रममा छ । ६ गतेसम्म सबै मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन आइपुग्छ । सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सम्झौता अनुसार तदारुकतासाथ काम गरेको देखिएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको भन्न सकिएला तर प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि कामको यकिन मूल्याङ्कन होला । मैले नेतृत्व गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको उपलब्धिबारे प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ । हामीलाई १५ वटा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सूची थियो, तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार नै बुझाएका छौँ । अरू मन्त्रालयको प्रतिवेदन आउने क्रम जारी छ ।

सामान्यतया शान्ति प्रक्रियाको काममा प्रगति, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक प्रमाणीकरण, अर्थतन्त्रमा सुधारसहित राजनीतिक स्थायित्वलगायतका काम सरकारले गरेको देखिन्छ । सरकारको कामको उपलब्धि बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा के के हुन सक्छ ? 

सामान्यतया हरेक मन्त्रालयलाई दिएको जिम्मेवारीबारे प्रतिवेदन तयार भएको छ । पहिलो खण्डमा एक सय दिनको उपलब्धिको प्रतिवेदन तयार छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भने २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो जुन थियो, बेपत्ता पारिएकाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषय अब अघि बढेको छ । टिआरसी विधेयक प्रमाणीकरण भएर आयोग गठनको चरणमा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि शान्ति प्रक्रियाको विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी विधेयक प्रमाणीकरणको काम भएको छ । करिब १६ वर्षपछि विधेयक संसद्बाट पारित भएर यो काम अघि बढेको छ । यो युगीन काम हो ।

दोस्रो कुरा, सरकार गठन हुँदा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरा भएको थियो । प्रमुख दुई दलबिच भएको सातबुँदे सम्झौता अनुसार बनेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिएको छ । जनतामा विश्वास कायम गर्न, नीतिगत स्थायित्वका आधारमा समृद्धिको अभियान अघि बढाउन, सुशासन कायम गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन, गरिबी निवारण गर्ने गरी सरकारले काम भइरहेको छ । विनासको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने काम यो सरकारले गरेको छ । दुग्ध विकास संस्थानबाट किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानीका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । सर्वदलीय संसदीय छानबिन समितिले सहकारी ठगीबारे दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको छ ।  

राजस्व सङ्कलनमा करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढेर साढे पाँच प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कले गरेको छ । यसअघिपुँजीगत खर्च निकै कमजोर थियो । यो सरकार गठन भएपछि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । प्रमुख दुई दल मिल्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको सन्देश त गएको छ, बाँकी साना दलहरूको असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ नि ?

त्यो त साना दलको पीडा र कुण्ठा हो । दुई दल मिल्दा अवसर नपाइने भयो, दुई दल मिलेर मात्र सरकार चलाउने भए भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । यो सरकार करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हो । सरकार छाड्नुपर्दाको पीडा त अरू दलमा पर्नु स्वाभाविक हो । तथापि साना दलको हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले सरकार सञ्चालन गर्छौं । साना दललाई समेत समेटेर छलफल गर्ने छौँ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति सरकारको छ । 

सरकार गठन हुँदैगर्दा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने भन्नुभएको थियो, त्यसमा के के काम भइरहेको छ ? 

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्रधानमन्त्रीज्यूको पुरानै अभियान हो । सो अभियान अहिले पनि आएको हो । सरकारले त्यसमा तदारुकतासाथ काम थालेको छ । सहकारीमा देखिएको अपचलनलाई समाधान गर्ने पनि सुशासनकै एउटा महत्वपूर्ण अभियान हो । सरकारले गर्ने काम पारदर्शी छन् । पारदर्शिता सुशासनको कदम हो । असोज ११ र १२ गते मुलुकमा भीषण वर्षाका कारण ठुलो जनधनको क्षति भयो । पीडितलाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । अति प्रभावित क्षेत्रमा एक करोड रुपियाँसम्म सहयोग दिने, अलि कम क्षेत्रलाई ७५ लाख र त्योभन्दा कम प्रभावित ठाउँमा ५० लाख रुपियाँ पठाउने सरकारले निर्णय गरी रकम निकासा गरेको छ । नेपालमा सुशासन कायम गर्न डिजिटल नेपालको अभियान पनि सरकारले सुरु गरेको छ । एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा हामी गएका छौँ, यो पनि सुशासनकै अभियान हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । पहिलेको तुलनामा अहिले जनतामा सेवा प्रवाह सहज र छरितो बनेको छ ।  

बाढीपीडितको राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकारले खासै भूमिका खेल्न सकेन भन्ने आलोचना भएको देखियो नि ?

त्यो आलोचना पूर्वाग्रहमा आधारित थियो । राम्रो काम गर्दा प्रचार हुँदैन यहाँ । सय वटा काममा ९९ काम गरेर एउटा मात्र काम बिग्रेमा अलोचना धेरै हुन्छ । सकारात्मक प्रचार नहुने प्रवृत्ति बन्दै गएको छ । यो सरकारले जनतालाई सचेत गराउने, पूर्वसूचना दिने काम गरेको थियो । मौसमबारे मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको थियो तर हामी सचेत हुन सकेनौँ । सतर्कता हामीले अपनाएकै हो तर यत्तिको क्षति होला भन्ने अनुमान कसैलाई भएन । हामीसँग स्रोत र साधनको अभाव छ । हामीसँग पूर्वतयारीको अवस्था कमजोर छ । विपत्का बेला यस्तो संरचना चाहिन्छ भन्ने तयारी पहिल्यै गर्नुपर्ने हो त्यो हाम्रो भएन । पूर्वतयारी भए पनि न्यून छ । बर्खापछि काठमाडौँ आउने सबै बाटो अवरुद्ध थियो । प्राकृतिक नाकाबन्दी जस्तो थियो तर सरकारले तीन/चार दिनमै काम गरेर देखायो । काठमाडौँसम्म आउने बाटोघाटो पुनस्र्थापना गरी आवतजावत सहज बनायो । दसैँको मुखमा आएको विपत्तिले सर्वसाधारण घर जान नसक्ने अवस्था थियो । त्यो वातावरण पनि सरकारले बनायो । छोटो समयमा ठुलो काम भयो तर प्रचार भएन, आलोचना मात्र भयो । 

स्रोत साधन कम हुँदाहुँदै पनि सरकारले तदारुकतासाथ काम गरेको छ । सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्मीले रातदिन नभनी काम गर्नुभयो । सरकारसँग हेलीकोप्टर कम छ । उद्धारका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव छ । पर्याप्त डोजर छैन । तथापि धेरैको उद्धार गरिएको छ । केहीलाई जोगाउन सकिएन । नक्खु खोला र झ्याप्ले खोलामा केही समस्या देखियो । उद्धार गर्दागर्दै सयौँ जनताले विभिन्न ठाउँमा ज्यान गुमाउनुभयो, यसमा सरकार दुःखी छ । विपत्तिमा परेकालाई सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । यो घटनाबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा त्यस्तो क्षति नहोस् भन्नेमा हामी सबै सजग रहनु पर्छ । 

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अभियान पनि सुरु गरेको थियो, त्यसमा के के उपलब्धि भएको छ ?

डिजिटल फ्रेमवर्क (डिएनएफ) परिमार्जन गरी काम अघि बढाएका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन, वन वातावरण, उद्योगसहित क्षेत्रमा डिजिटल नेपालको काम भइरहेको छ । सुशासनका लागि डिजिटल फ्रेमवर्कको काम प्रभावकारी हुन्छ । सात वटै प्रदेशमा ई गभर्नेन्सको काम सुरु भएको छ । यसअघि जनताले १० ठाउँमा गएर गर्ने काम अहिले एकै ठाउँमा हुने भयो । १० हजार रुपियाँ लाग्ने खर्च अब एक सयमा हुने भयो । राजस्व उठ्ने क्रम बढ्छ । राजस्व चुहावट घट्छ । डिजिटल कामले स्वतः भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । डिजिटल फ्रेमवर्क पूर्णतया कार्यान्वयन भएमा राजस्व आजभन्दा दोब्बरले बढ्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, स्मार्ट शिक्षाका लागि पनि डिजिटलाइजेसनको काममा प्रगति हुने छ । करिब दुई खर्ब उपलब्धि आइटी क्षेत्रले दिने छ । यो दुईबर्से कार्यकालमा आइटी क्षेत्रमा राम्रो रोजगारी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको लक्ष्य छ । डिजिटलाइज्ड मेकानिज्म बनाउन सके हाम्रो काममा पारदर्शिता बढ्छ र सुशासन कायम हुन्छ । 

सरकारले आन्तरिक र बाह्य लगानी बढाउने नीति लिने भनेको थियो । त्यो काम कहाँ पुग्यो ?

यो सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढेको हो भन्ने कुरा नेप्से सूचकबाट देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनमा करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढेर साढे पाँच प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कले गरेको छ । यसअघि पुँजीगत खर्च निकै कमजोर थियो । यो सरकार गठन भएपछि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । उत्पादन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ । आयोजनाका ठेकेदारहरूमा उत्साह बढेको देखिएको छ । विप्रेषणमा वृद्धि भइरहेको छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्केको छ । यो महत्वपूर्ण काम हो । सरकारको स्थायित्व र राजनीतिक स्थायित्वले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढ्ने वातावरण बन्दै गएको छ । 

 नयाँ सरकार गठन भएपछि छिमेकी मुलुकले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्ता दिने परम्परा रहँदै आएको छ । सरकारको सय दिन पुग्दासमेत दुई छिमेकी मुलुकले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिएको देखिएन नि ?

पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा हाम्रो बाह्य मुलुकसँग सम्बन्ध कायम गर्ने नीति हो । छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ । समय क्रममा प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नुहुने छ । यसअघि राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभयो । त्यहाँ पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित अन्य देशका राष्ट्र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । 

 यसअघिको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री रहँदा केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत रूपले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नेपाली भूभाग नक्सामा ल्याउने काम गर्नुभएको थियो । त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा के पहल भएको छ ? 

नक्सा बनाउने काम यसअघि नै सकिएको छ । हाम्रो भूभाग हो भनेर दाबी गरेर नक्सा प्रकाशन गरेका थियौँ । यो दाबीलाई कूटनीतिक संवाद, छलफल र सहमतिको माध्यमबाट सार्थक बनाउने हो । हाम्रो भूभाग प्राप्त गर्ने हो । त्यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ । दुई पक्षीय भेटघाटमा यो विषयमा छलफल जारी छ । छिमेकी मुलुक भारतसँग सहमति गरेरै नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।

 सरकारले प्रतिपक्षी राजनीतिक दल फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भन्ने आरोप आएको छ । के सरकारको तयारी त्यस्तो हो ? 

सरकारले अध्यादेश त ल्याउन सक्छ नि तर साना दल फुटाउने सरकारको मानसिकता अहिले छैन । त्यसरी आतङ्कित कोही हुनु पर्दैन । दलका नेतालाई म भन्न चाहन्छु कि पार्टीभित्र निरङ्कुशता होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले पार्टी चलाउनुहोस् । आफ्नो पार्टीलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दा के को डर ? सरकार बनाउनलाई कुनै दल फुटाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले छैन । साना दलहरू त्यसरी तर्सिनुभन्दा आफ्नो पार्टी बलियो बनाएर बसे भयो नि । ‘जस्तो आफू त्यस्तो च्यापु’ भनेझैँ उहाँहरूलाई भएको हो । यो साना दलको मनोवृत्तिको कुरा हो । त्यसै त साना दल, फेरि किन टुक्य्राउनु पर्छ र ? सबै दलका नेता जिम्मेवार भएर सोच्नु पर्छ । सरकार कुनै दललाई फुटाउने योजनामा छैन । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकलाई असोज २२ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुभएको छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित अन्य कुन कुन ऐनको मसौदामा काम भइरहेको छ ? 

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेको छ । सूचना प्रविधि र साइबर सेक्युरिटीको विधेयक मसौदा तयार छ । चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तयार छ । आमसञ्चार विधेयक तयार भइसकेको छ । दूरसञ्चार विधेयकको काम भइसकेको छ । हुलाक सेवा विभागको विधेयक तयारी अवस्थामा छ । गोरखापत्र, राससका ऐनको मसौदाको तयारी भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विधेयक प्राथमिकतामा छ । चाँडै काम अघि बढ्छ । नीतिगत हिसाबले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सम्पन्न बनाउने गरी काम सुरु भएको छ । 

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सहकारीमा ठगी गर्नेहरूलाई छानबिनको काम सुरु भएसँगै सरकारको आलोचना पनि तीव्र रूपले भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ताको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले सुरु गरेको हो । कानुनभन्दा माथि कोही छैन । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोध लिने काम सरकारले गर्दैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्नेले अदालतको फैसला मान्नै पर्छ । पक्राउ पर्नेवित्तिकै दोषी भइहाल्ने पनि होइन । यसरी विरोध र आलोचना गर्नुभन्दा अनुसन्धानमा सघाउनु पर्छ । रवि लामिछानेलाई मात्र अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको होइन नि । सँगै १४ जनाको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यसअघिका गृहमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, कृष्णबहादुर महरा, बालकृष्ण खाण, विजयकुमार गच्छदारसहित छानबिनमा परिसक्नुभएको छ । न्यायको प्रक्रियामा जाँदा अभियोगमा अनुसन्धान हुन्छ । अनुसन्धानबाट दोषी नठहरिए कारबाही कसैलाई हुँदैन । अदालतलाई सघाएर आफूलाई निर्दोष साबित गर्नमा लाग्नु राम्रो हो । रास्वपा पार्टीले आन्दोलन गर्नुभन्दा अनुसन्धानमा सहयोग पो गर्नु पर्छ । जुनसुकै पार्टीको होस् अपराध भनेको अपराध नै हुन्छ । न्यायसङ्गत छानबिन हुन्छ । सहकारीपीडित हजारौँमा छन् । उहाँहरूलाई पैसा फिर्ता गराउन सहयोग पनि सरकारले गर्छ । 

दुई दलबिच सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख थियो । त्यसमा गृहकार्य सुरु भएको हो ?

संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन । आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न मिल्छ तर कोही कोहीले संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर खबरदारी गर्दै हुनुहुन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा केही विषय असंशोधनीय छन्, त्यो परिमार्जन हुँदैन । अरू विषय आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुन सक्छ । सङ्घीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालगायत विषय परिवर्तन हुँदैन । हरेक १० वर्षमा संविधानको पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्न आवश्यक धारा परिमार्जन हुन सक्छ तर अहिले यो यो धारा परिमार्जन गर्ने भनेर गृहकार्य भइसकेको छैन । प्रमुख दुई दल मात्र चाहेर संविधान संशोधन हुने होइन । प्रतिपक्षी दललाई समेत सहमतिमा लिएर संशोधनको काम अघि बढ्छ । सबैको सल्लाह, देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुने हो । 

सरकारको एक सय दिन पुगेको अवसरमा देशवासीलाई सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

जनताले आशा बोक्नु पर्छ, निराशा होइन । सरकारको यो एक सय दिनको उपलब्धिले आशा नै दिन्छ, निराशा दिँदैन । सरकारको सय दिन पुग्दै गर्दा प्राकृतिक ठुलो विपत्ति आयो । यसले जनतामा निराशा ल्याएको सत्य हो । कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने गरी सरकारले काम गरेको छ । सुशासनका आधार बनेको छ । पुँजीगत खर्च बढेको छ । विदेशी लगानीको वातावरण बनेको छ । विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत माथि पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ । जनताको र मुलुकको भलाइलक्षित सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकारको काममा सबैले सहयोग गरौँ, नेपाल छिटो समृद्ध देश बन्छ ।