स्थानीय तहका चुनौती

नेपालको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । कुनै पनि नयाँ चिज प्रयोग गर्न केही समय अभ्यास गर्नुपर्छ । २०७४ सालमा पहिलो चुनाव हँुदा स्थानीय तहमा ठूला मान्छे भनाउँदाको चासो थिएन । जब पाँच वर्ष स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र साथै महत्त्व बुझे तब सबै बाठा मान्छे स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार हुने इच्छा गरे । यसको मतलब हो स्थानीय तहमा सरकार नै सञ्चालन गर्न पाइन्छ । कानुन बनाउन पाइन्छ । विकास बजेट खेलाउन पाइन्छ । अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको सामान्य काम गर्न पाइन्छ । भ्रष्ट मति भएकालाई भ्रष्टाचार गर्न पनि अवसर छ ।

सज्जनलाई विकास र जनसेवा गर्ने अवसर पनि छ । तसर्थ स्थानीय तहको चुनावमा सबैको ध्यान गयो । स्थानीय चुनावमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले बहालमा नै रहेर निर्वाचन लड्ने र लडाउने कुरामा केही राजनीतिक दलको जोडबल थियो । निर्वाचन आयोगले यसलाई पनि डटेर सामना गरेको पाइयो । अन्त्यमा पदमा बसेर चुनावको उम्मेदवार हुन नपाउने गरियो । यो राम्रो अभ्यास भएको छ । 

नेपाली जनता अधिकारको भोक लिएर २००७ देखि २०६३ सालसम्म विभिन्न चरणको आन्दोलन एवं क्रान्तिमा होमिए । २०६३ सालसम्म नेपालमा नेपाल सरकार थिएन । नेपाली राष्ट्रिय गान थिएन । नेपाली सेना थिएन । एकात्मक सत्ता थियो । संसद् थिएन । निरङ्कुश राजतन्त्र थियो । हिन्दु मात्रको देश थियो । एकल जाति वा सम्प्रदायको बाहुल्यतामा शासन चलेको थियो । महिला अधिकार न्यून थियो । नेपाल सरकार बन्यो । नेपाली सेना बन्यो । राजाको होइन जनताको राष्ट्रिय गान बन्यो, सङ्घात्मक शासन आयो, गणतन्त्र आयो, सङ्घीय संसद् आयो, विश्वमा नै गणनामा आउने गरी महिला अधिकार आयो ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम राज्यका निकाय बने । राजनीति पनि त्यसै प्रकारले गयो । यस्तो अवस्थामा दोस्रो स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ । पहिलो चुनाव प्रारभ्म अभ्यास थियो भने यो चुनाव गन्तव्यको प्रयोग हुनेछ । अबका जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको कर्तव्य र अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्षम हुनेछन् । कानुनको अभाव, अनुभवको अभाव, कार्यान्वयनको दक्षता अभाव अब हुनेछैन । आजको मितिसम्म कम्युनिस्ट मतदाताले निर्वाचित गरेका सङ्घीय सांसद बहुमतमा छन् । संविधानले समाजवादउन्मुख हुन प्रेरित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट नामबाट चलेका दलले खुसी हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीमा आसीन केपी ओलीले अति दुःखी भई दुई पटक संसद् विघटन गरिदिनुभयो । 

संवैधानिक अङ्ग निष्प्रभावी पार्न संविधानको महत्त्वपूर्ण संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गरिदिनुभयो । संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था दक्षिण एसियामा नै नमुनालायक थियो त्यस व्यवस्थालाई खलबल्याइदिनुभयो । अपाङ्ग पारिदिनुभयो । संसद्ले बजेट संशोधन गर्ने बेलायती नयाँ अभ्यासलाई लत्याइदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा संसद् विघटन नगर्ने बेलायती नयाँ अभ्यासलाई पनि धुमिल पारिदिनुभयो ।

संविधानको विशेष व्यवस्था महाभियोग थियो । संसद् चल्न नदिने गरेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग अड्काइदिनुभयो । मतदान गर्दिन भनेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई तलबभत्ता सुविधा दिइरहनुपर्ने बाध्यता पारिदिनुभयो । भोट धेरै भएको उन्मादले पार्टी फुटाउन घुमाउरो तरिका अपनाएर तीन–चार टुक्रा पारिदिनुभयो । सङ्घीय गणतन्त्र नेपाललाई नेपाल मात्र भन्नु भनेर संसारभर परिपत्र गर्नुभयो । चुनाव नगर्ने षड्यन्त्रमा लाग्न खोज्दाको अवस्थामा संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न अड्काएपछि बहुमतका आधारमा वर्तमान प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकाले मात्र यो स्थानीय तह चुनाव हुन सकेको हो । 

सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदीलाई तोकेको थियो तर महाकाली सन्धिले महाकाली नदीलाई आधा–आधा भन्ने गरी साझा बनाइदियो । यो सन्धिको नायकका रूपमा ओली नै हुनुहुन्थ्यो । जसका कारण महाकाली नदीमा पुल बनाउन भारतकोसमेत सहमति आवश्यक हुन गयो । फलस्वरूप आजसम्म महाकाली नदीका कैयौँ ठाउँमा झोलुङ्गे पुलसमेत बनाउन पाइएको छैन । जसले गर्दा नेपालीको अकालमा तुइनबाट ज्यान गुमिरहेको छ ।

नेपालको कालापानी क्षेत्रमा २०१८ सालदेखि भारतीय सेना नेपालको मौन सहमतिमा बसिरहेको तथ्य स्पष्ट छ । तैपनि भारतले त्यो क्षेत्र आफ्नो देशको नक्सामा हाल्न सकेको थिएन । ओलीको पालामा नेपालको भू–भाग भारतीय नक्सामा हालियो । त्यसैले तत्कालीन नेकपाले ओलीलाई नेपालको नक्सामा सो भाग थपेर जारी गर्न निर्देश ग-यो । जसलाई संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको सर्वविदित नै छ । यही परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय चुनाव भएको छ । चुनावमा न्याय हुन सकेन भने अरू सबै चिजमा न्याय पाइँदैन । जे रोपिन्छ, त्यही फल्ने हो । त्यसमा शङ्का र चिन्ता दुवै गर्नुपर्दैन । 

विश्वमा नै थोरै देशमा पाइने मौलिक अधिकार नेपालमा व्यवस्थित छन् । महिला अधिकार पनि भारत र अमेरिकाभन्दा यही संविधानमा बढी छ । जग्गा नभएका दलितका लागि एक पटक खेती गर्ने जग्गा र घर नभएका दलितलाई घर उपलब्ध गराउने वाचा संविधानले गरेको छ । सबै प्रकारका जनताका लागि विकास गर्न विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जस्तै मुस्लिम, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, समावेशी, महिला आयोग, मानवअधिकार, लोकसेवा आयोग कार्यरत छन् । 

यस्तो अवस्थामा यो स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न भएकोे छ । अब स्थानीय तहले विकासको खाका कोर्नु अनिवार्य छ । बजेट स्थानीय तहमा संविधान र कानुनबमोजिम एकमुष्ट जान्छ । तहमा आवश्यक पर्ने र आफ्नो संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउने कार्यमा तीव्रता दिनुपर्नेछ । आफूलाई सुम्पेको न्यायिक कार्य सुप्रबन्ध गरेर सञ्चालन गर्नु पनि अनिवार्य भएको छ । तलबभत्ता सुविधामा आफ्नो बजेट र देशको आर्थिक अवस्था, जनताको जीवनस्तर आदि हेर्नुपर्ने भएको छ । विकास गर्दा डोजरचालकले भनेबमोजिम डाँडा खन्ने, खोला खोस्रने, जङ्गल प्रयोग गर्दा विज्ञहरूको अनिवार्य कानुनबमोजिमको प्रतिवेदनबेगर नगर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

देश, संसार हाम्रो मात्र होइन यहाँ रहेका सबैको हो । भावी सन्ततिको पनि हो । यसमा हेक्का जनप्रतिनिधिले नगरे कसले गर्ने ? सुशासन आफूबाट सुरु गर्ने, सरकारी कामबाहेक सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग नगर्ने नीति कहिलेबाट कसले सुरु गर्ने ? सामान खरिद गर्दाका कमिसन सरकारकै हुने थिति बसाल्ने कि नबसाल्ने ? जनतालाई अनावश्यक कर, बढी कर, दोहोरो कर लगाउने कि नलगाउने ? प्राप्त करको सदुपयोग केमा गर्ने ? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार साथै विकास जनमुखी गर्ने कि सत्तामुखी ? 

यस्ता दर्जनौँ प्रश्न उठिरहेका छन् । 

सङ्घीयताको जग भनेकै स्थानीय तह हो । सङ्घीयता जोगाउने वा धरमर पार्ने ? समानुपातिक सिद्धान्तको पालना गर्ने वा देखाउने मात्र हो ? माथि उल्लेख गरिएका आयोगहरूको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसमा स्थानीय तहको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । काम अगाडि बढे आयोग केही समय फेरि राख्ने, नबढे किन राख्ने ? यसको जवाफ पनि स्थानीय तहको काममा भर पर्छ ।